काठमाडौँ, ११ माघ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा बसेको छ ।
संवैधानिक इजलासमा अग्राधिकारसहित आजदेखि सुरु भएको सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
मुद्धामाथिको बहस शुक्रवार सकिने छ । आज रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रमन कर्ण, सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ताहरू अमृत खरेल, निकिता ढुंगानाले बहस गरे । खाजापछि सरकार र रवि लामिछानेको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले बहस गरेका थिए ।
बहसका क्रममा निवेदक तर्फका अधिवक्ताले रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा नेपाली अधिकारीहरूलाई अहिलेसम्म नबुझाएकाले नेपाली नागरिकता नै अवैध रहेको तर्क गरेका छन् ।
लामिछानेले अमेरिकी ग्रिनकार्ड त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुन: प्रातिका लागि प्रक्रिया नै नथालेकाले पदमुक्त हुने उनीहरुको जिकिर छ ।
तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको तर्फबाट बहस नोट पेश गर्दै सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले भने यो सारवहन व्यवस्था नभइ कार्यविधिगत व्यवस्था मात्र भएको जिकिर गरेका छन् ।
गृहमन्त्री लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले नेपालको नागरिकता त्यागेर गएको भए पुन: प्राप्तिका लागि निवेदन दिनुपर्ने भन्दै अर्को देशको पाउँदा नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज भएको कारण उनले अर्को देशको त्यागेपछि नेपालको नागरिकता स्वत: कायम हुने तर्क गरेका छन् ।
यसअघि रवि लामिछानेलाई सांसद र मन्त्रीको रुपमा शपथ रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन मानेको थिएन । अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि रविले सांसद हुँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको समेत शपथ लिएका थिए ।
