काठमाण्डौ, १० फागुन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन नेपालले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनालाई स्वीकृत गरेको छ ।
एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) ले दुई वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर एफएटीएफलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसमा ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औँल्याइएको थियो । तर सरकारले कानुनी सुधार गरेपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको भन्दै नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको हो ।
आगामी दिनमा यो सूचीबाट निस्कन नेपालले एफएटीएफसँगको सहकार्यलाई जारी राख्ने पनि उसले जनाएको छ । त्यसका लागि नेपालले विभिन्न सात वटा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारीमा लगानीसम्बन्धी जोखिमहरुको बुझाइमा सुधार गर्ने, वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी, क्यासिनोहरू, बहुमूल्य धातु तथा रत्न व्यवसाय र रियल इस्टेट क्षेत्रमा जोखिम–आधारित नियमन सुधार गर्ने, वित्तीय समावेशीकरणलाई बाधा नपुर्याइ, अवैध भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू (एमभीटीएस) हुन्डी सञ्चालकहरूको पहिचान र कारबाही गर्ने,सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन संख्यात्मक रूपमा वृद्धि गर्ने रहेको छ ।
त्यस्तै जोखिम प्रोफाइलअनुरूप, अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति तथा उपकरणहरूको पहिचान गर्ने, पत्ता लगाउने, रोक्का गर्ने, जफत गर्ने र आवश्यक परेमा उपायहरू लागू गर्ने तथा आतङ्ककारीमा लगानी तथा व्यापक विनाशकारी हतियार प्रसारमा लगानी नियन्त्रणका लागि लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध व्यवस्थामा प्राविधिक कमजोरीहरू समाधान गर्ने रहेका छन् ।
एफएटीएफले कालोसूचीबाट जोगिन र ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन प्रणालीगत सुधारका लागि नेपाललाई दुई वर्षको समय दिएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल निर्धारित समय अगावै ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्किने दाबी गर्नुभएको छ । दुई वर्षभित्र आवश्यक सुधार गर्न नसके नेपाललाई एफएटीएफको कालोसूचीमा राख्ने सम्भावना रहन्छ ।
