स्कटल्याण्ड(ग्लास्गो), १६ कात्तिक । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उच्च हिमाली क्षेत्रको विशिष्ट जलवायु सङ्कटलाई पहिचान गर्न र जलवायुसँग सम्बन्धित हरेक छलफलमा हिमालय अजेण्डालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न विश्वका नेताहरूसँग आग्रह गरेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा भइरहेको २६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२६)मा सहभागी विश्व नेताहरूको शिखर बैठकमा सोमबार प्रधानमन्त्री देउवाले हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा उष्णता बढेर समग्र दक्षिण एशियामै खाद्य, जल, ऊर्जा र मानवीय सुरक्षामा गम्भीर चुनौती खडा गरेको र हिमतालहरू पग्लेर समुद्री सतह बढ्न जाँदा तटीय र टापू राष्ट्रहरूको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न थालेको सन्दर्भ अघि सार्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सन् २०४५ भित्र विशुद्ध शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्य नेपालले राखेको बताए । उनले भने, सन् २०३० भित्र हाम्रा कूल ऊर्जा मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट परिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नेछौँ र देशको ४५ प्रतिशत भूखण्ड वन क्षेत्रले ढाक्नेछौँ ।”
प्रधानमन्त्री देउवाले भने, “हिमाली भेगका बासिन्दाहरूका लागि विश्वव्यापी तापमान १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसभन्दा मुनि रहन जरुरी छ । यो हाम्रो अस्तित्वको सवाल हो । हिमालयमा देखापरेका जलवायुजन्य सङ्कटहरूबारे सचेतना जगाउन नेपाल सरकारले ‘सगरमाथा संवाद’को आयोजना गर्नेछ, जुन संवादको नामकरण माउण्ट एभरेस्टबाट गरिएको छ ।”
वैश्विक औसतभन्दा तापमान उच्च हुँदा हिमाली क्षेत्रमा हिमतालहरू सुकेर जान थालेको, हिमपात घट्दै गएको र हिमभूमि पग्लिँदै गइरहेको र त्यसले अथाह आर्थिक, पर्यावरणीय र मानवीय क्षति पारिरहेको चित्र प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, “नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत प्राकृतिक र जलवायुजन्य प्रकोपहरूको जोखिममा छन् । गएको ४० वर्षको समयावधिमा प्राकृतिक विपद्हरूबाट नेपालमा मात्रै ६ अर्ब अमेरिकी डलर हाराहारीमा भौतिक र आर्थिक क्षति भएका छन् ।”
अल्पविकसित राष्ट्र नेपालले विकास गतिविधि र वातावरण संरक्षणका कदमहरूबीच सन्तुलन बनाइराख्न इमान्दार प्रयास गर्दैआएको प्रधानमन्त्री देउवाले बताए । उनले भने, “पर्यावरणीय असर अनुकूलन, न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनका प्रयासहरू एकसाथ कार्यान्वयनमा लाने रूपान्तरणकारी कार्यपद्धतिलाई सघाउने कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको परिचालन सुनिश्चित गर्ने नियमनकारी संयन्त्र हामीसँग छ ।”
निजी क्षेत्र, आदिवासी भूमिपुत्र, प्रतिफलबाट वञ्चित समुदाय, महिला, युवालगायत सरोकार राख्ने सबै पक्षलाई वातावरण संरक्षणका हरेक क्रियाकलापमा सहभागी गराउँदै आएको जानकारी दिँदै उनले भने, “जलवायु परिवर्तनसँग तादात्म्यता राख्ने र त्यसका असरहरूलाई न्यून गर्ने दुवै थरी काममा प्रकृतिको महत्व पहिचान गर्दै हामीले प्रकृति संरक्षण र जलवायु परिवर्तनलाई एकीकृतरूपमा अघि बढाउन एक समर्पित प्रतिष्ठान खडा गर्ने निर्णय लिएका छौँ ।”
वातावरणीय सङ्कटहरू बढ्न गई बेहोर्न परेका नोक्सानी तथा क्षति मुख्य चिन्ताको विषय बन्न गएको र यो विषयलाई महासन्धिको धारा ४ उपधारा ८ अन्तर्गत समेटिनु पर्ने खाँचो औँल्याउँदै उनले भने, “नोक्सानी र क्षतिलाई सम्बोधन गर्न बाँकी एक मात्र अजेण्डाका रूपमा स्वीकार गर्न र यसमा लगानी थप्ने संरचनालाई सघाउन पक्ष राष्ट्रहरूसँग आग्रह गर्दछु ।”
अत्यन्त नाजुक राष्ट्रहरूका लागि वित्तीय, प्राविधिकीय र क्षमता अभिवृद्धिको पक्षलाई सबल बनाएर पर्याप्त अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोगको सुनिश्चितता कोप–२६ सम्मेलनले गर्नै पर्ने तथ्यमाथि उनले जोड दिए ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी यस्तो महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजना गरेकामा संयुक्त अधिराज्यलाई धन्यवाद दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनप्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
नेपाली अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई कार्बनरहित बनाउने महत्वाकाङ्क्षी योजनासहितको राष्ट्रिय जलवायु योजना (एनडिसी) नेपालले पेस गरेको जानकारी दिँदै उनले भने, “सन् २०४५ भित्र विशुद्ध शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्य नेपालले राखेको छ । सन् २०३० भित्र हाम्रा कूल ऊर्जा मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट परिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नेछौँ र देशको ४५ प्रतिशत भूखण्ड वन क्षेत्रले ढाक्नेछौँ ।”
“स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको मद्दतबाट नेपाल सरकार अत्यन्त नाजुक समुदायहरूसामु पुगिरहेको छ । अपार जल, वन र जैविक विविधतायुक्त स्रोतहरूको उपयोग गरी नेपाल स्वच्छ, हरित र प्रकृतिमा आधारित वातावरणीय सङ्कट समाधानको साझेदारितामा दक्षिण एशियामै अगुवा बन्न सक्छ”, उनले भने, नोक्सानी र क्षतिसम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीति र राष्ट्रिय अनुकूलन योजनालाई हालै नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको र उपलब्ध जलवायु वित्तको कम्तीमा ८० प्रतिशत पर्यावरण संरक्षणका लागि सञ्चालित स्थानीय कार्यक्रमहरूमा सघाउन खर्च गर्ने नीति रहेको छ ।
आफ्नो राष्ट्रिय वक्तव्यलाई टुङ्ग्याउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले कोप–२६ सम्मेलनले लिने निर्णयहरूले अहिले प्रभावित जनसमुदाय, भावी पुस्ता र प्रकृति माताप्रति न्याय गर्नै पर्ने र ती निर्णयहरूमाथि धेरै हदसम्म पृथ्वीमण्डलको भविष्य निर्भर रहने बताए ।
