चितवन, १४ साउन । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति समस्याकै रूपमा रहँदै आएको छ । असार महिनामा हुने बजेट खर्चको आलोचना हुने गरेको र सरकारले यसमा सुधार गर्ने वचन दिने गरे पनि खर्च घटेको छैन । गत आर्थिक वर्ष पनि असारमै धेरै खर्च हुने अवस्थामा सुधार आउन सकेन ।
आव २०७९र८० मा चितवनमा सङ्घको बजेटको कुल खर्चमध्ये असारमा मात्रै ३३.५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेशतर्फ पुँजीगत बजेट ३६.७९ प्रतिशत खर्च भएको छ । खर्च विवरण हेर्दा असारमा सङ्घतर्फ दैनिक औसत सात करोड र प्रदेशतर्फ दैनिक औसत तीन करोड रुपियाँ खर्च भएको छ ।
सङ्घ र प्रदेशको विकास खर्चको अवस्थालाई हेर्दा विगतका वर्षहरूमा असारमा मात्रै धेरै भुक्तानी हुने अवस्था अझै पनि कायम रहेको पाइएको छ । माघ फागुनमा नै सकिएका कामको पनि असारमा भुक्तानी हुने, असारमा काम भएको पनि सोही महिनामा भुक्तानी हुने अवस्थाले असारमा खर्च धेरै देखिएको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, चितवनका प्रमुख मणिभद्र न्यौपानले असारमा मात्रै पुँजीगत खर्च धेरै हुनु विगतको परम्पराबाट सुधार नआएको स्पष्ट हुने भएको बताउनुभयो ।
सङ्घीय सरकारले गत आर्थिक वर्ष चितवनका लागि नौ अर्ब २३ करोड ७५ लाख ५३ हजार रुपियाँ पुँजीगत बजेट छुट्याएको थियो । यसमध्ये छ अर्ब ६९ करोड २१ लाख १७ हजार ९९९ रुपियाँ खर्च भएको छ । असारमा मात्रै दुई अर्ब २४ करोड ७५ लाख ९३ हजार ९४९ रुपियाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष चितवनका लागि तीन अर्ब ८३ करोड ४४ लाख ७४ हजार पुँजीगत बजेट छुट्याएकोमा दुई अर्ब ६७ करोड ९२ लाख ३७ हजार ६४५ रुपियाँ खर्च भएको छ । असारमा मात्रै ९८ करोड ५६ लाख ९३ हजार २८२ रुपियाँ खर्च भएको छ ।
पुँजीगत खर्च बढ्यो
आव २०७९र८० चितवनमा सङ्घतर्फ ७२.४४ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ६९.८७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आव २०७९र८० मा पुँजीगत खर्च धेरै भए पनि असारमा नै आएर खर्चको प्रतिशत भने धेरै रहेको छ । आव २०७८र७९ मा सङ्घतर्फ ४८.३३ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ६३.८७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । आव २०७७र७८ मा सङ्घतर्फ ७९.१७ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ७३.३ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष पुँजीगत खर्च धेरै गर्नेमध्येको सङ्घीय कार्यालय सडक डिभिजन भरतपुरले एक अर्ब ५८ करोड ६८ लाख (८८.३ प्रतिशत) खर्च गरेको छ भने सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले एक अर्ब १५ करोड ६० लाख (४८.८१ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाले एक अर्ब ३४ करोड ९३ लाख (९९.९९ प्रतिशत) र नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाले ५० करोड १५ लाख रुपियाँ (३६ प्रतिशत) खर्च गरेका छन् ।
घट्यो राजस्व
चितवन जिल्लामा सङ्घतर्फ २२ अर्ब १२ करोड नौ लाख २२ हजार रुपियाँ राजस्व असुली भएको छ । आव २०७८र७९मा भने सङ्घतर्फ २३ अर्ब ३२ करोड १४ लाख ३७ हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।
प्रदेशतर्फ गत आर्थिक वर्ष एक अर्ब ६२ करोड ४४ लाख ८१ हजार रुपियाँ राजस्व असुली भएको छ भने आव २०७८र७९ मा एक अर्ब ७१ करोड ६० लाख ५१ हजार रुपियाँ सङ्कलन भएको थियो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलतामा गत आर्थिक वर्ष राजस्व असुली घटेको छ । आर्थिक क्षेत्र चलायमान नहुनु, खर्च गर्ने अवस्थामा गिरावट आउनुलगायतका कारणले राजस्व धेरै उठ्न नसकेको प्रमुख न्यौपानेले बताउनुभयो ।
असार ३० गतेसम्म रकमान्तर
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख न्यौपानेले पुँजीगत खर्चमा असार अन्तिम दिनसम्मै भएको भुक्तानीले गर्दा धेरै देखिएको बताउनुभयो । “चैतमा नै बजेट मागेका कार्यालयले पनि रकमान्तरबाट असारमा मात्रै पाएकाले खर्च धेरै देखिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले अन्तिमसम्मै रकमान्तर गरिदियो । असार ३० गतेसम्म रकमान्तर भएको थियो, त्यस कारणले असारमा केही बढी खर्च भएको हो,” उहाँले भन्नुभयो । कार्यक्रम संशोधन भएको र रकमान्तर भएको बजेट असार ३० गतेसम्मै भुक्तानी दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष निर्माण व्यवसायीको हड्तालका कारण पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पनि कट्न सकेको थिएन । गत आर्थिक वर्ष असार २४ गतेपछि प्रदेशतर्फको बजेट भुक्तानी बन्द भएको हो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
