चीनका राष्ट्रपति सी चीन पिङ निकट भविष्यमै नेपालको भ्रमणमा आउनुहुने भएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल चीन सम्बन्ध, बिआरआई र यसबाट नेपालले लिनसक्ने लाभ सम्बन्धमा नेपालका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेसँग कुराकानीः
१.नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध विगतदेखि अहिलेसम्म कस्तो रहेको पाइन्छ ?
– नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध प्राचीनकालदेखि शुरु भएको हो । स्रङचङ गम्पो, भृकुटी अंशुवर्माका समयदेखि नै दुई देशबीचको सम्बन्ध विकास भएको हो । भृकुटीको विवाह भयो, जुन विवाह राजनीतिक किसिमको विवाह हो । दौत्य सम्बन्ध सुधार गर्न यो विवाह भएको पनि भनिन्छ । यसले पनि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई कसिलो बनाउने काम गरेको छ । लिच्छविकाल र मल्लकालमा आइपुग्दा पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध उत्तिकै सौहार्दतापूर्ण थियो ।
नेपाल र चीनबीच त्यतिबेलादेखि नै आर्थिक सम्बन्ध पनि रहेको छ । भोटबाट नुनलगायत सामान ल्याउने गरिएको थियो । केही समय पहिलेसम्म भोटबाट यहाँ राडीसम्म पनि आउने गरेको थियो । विसं २०१६ मा सगरमाथा विवाद उत्पन्न भएको थियो जुन अहिले समाधान भइसकेको छ । यो समस्या नेपाल र चीन सरकारका प्रतिनिधि बसेर समाधान गरिएको थियो । अहिले आएर दुई देशबीचको सम्बन्ध अझै कसिलो हुँदै गएको छ ।
२. नेपालले चीनसँगको सम्बन्धबाट किन पर्याप्त फाइदा लिन सकिएको छैन ?
चीनसँगको सम्बन्धमा हामीले प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा चीनमा भएको विकासबाट सिक्नुपर्छ । उनीहरूले मारेर दिएको माछा खाने होइन, माछा मार्ने सीप हामीले उनीहरूसँग सिक्नुपर्छ । नेपालमा पहिले चीन र रुसको सहयोगमा कलकारखाना खुलेका थिए तर उदारवादी नीति भन्दै उद्योग कलकारखाना बन्द भएर गए । चीनले तिब्बतको पनि विकास गरिरहेको छ तर हामी भने सुविधाका मात्रै कुरा गर्दा पछि परेका छौँ ।
चीन आफ्नो विकासमा पनि अवरोध नआओस् र छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध पनि सुदृढ र सुमधुर होस् भन्ने चाहन्छ । नेपाल र चीनका बीच पारस्परिक सम्बन्ध एकअर्कालाई सम्मान गर्ने हिसाबले अघि बढेको पाइन्छ ।
३. बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) परियोजनाबाट नेपालले लिन सक्ने फाइदा के के हुन सक्छन् ?
– अहिले पनि नेपालमा उत्तरी र दक्षिणी छिमेकी विकासमा अघि बढेका छन् त्यसको फाइदा लिनुपर्छ भनिन्छ । भाषण गरेर वा माला जपेर फाइदा लिने होइन, फाइदा लिने हो भने कार्यक्रम बनाउनुप¥यो । हामीले उत्पादन बढाउनुपर्छ, उनीहरूको प्रविधि लिनुपर्छ, उनीहरूबाट हामीले सिक्नुपर्छ । हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य अघि बढ्नुपर्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना बनाउनुपर्छ । जनतालाई सुदृढ बनाउने गरी अघि बढाउनुपर्छ ।
‘बिआरआई’ पहिलेको सिल्क रोडमा आधारित भएर चीनले ल्याएको नयाँ अवधारणा हो । बिआरआई अहिलेसम्म हेर्दा यसमा सेना प्रयोग भएको छैन । नेपाल असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य भएका नाताले हामी कुनै पनि सैनिक गतिविधिमा संलग्न हुँदैनौँ । यो परियोजनामा सबैभन्दा ठूलो कुरा अर्थतन्त्र र सौहार्द सम्बन्ध विकास गर्ने कुरा रहेको छ । सम्बन्ध सुधार गर्ने र विश्वका सबै मुलुकसँगको ‘कनेक्टिभिटी’ स्थापना गर्ने रहेको छ । हामीले शुरुदेखि नै यससम्बन्धी सहमतिमा सही पनि ग¥यौँ । अहिले हामी ‘कनेक्टिभिटी’मा लागेका छौँ ।
चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री नेपाल आउँदा तीनचार नाकाबारे छलफल भएको थियो । राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा कतिपय सहमतिहरू हुन्छन् । आन्तरिक रूपमा पनि टनेल बनाउने, बाटो सुधार तथा विस्तार गर्ने कुरा पनि आएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र बाहिर चीनसँग जोडिने सडकहरूमा उसको चासो छ र हाम्रो आवश्यकता पनि छ । यसलाई नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्न आवश्यक छैन । हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हित, सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा, विज्ञान, प्रविधिलगायतका कुरामा अरू मुलुुकबाट सिक्नुपर्छ ।
४.बिआरआइका लागि हाम्रो तयारी कस्तो पाउनुभएको छ ?
– सरकार यसमा लागेको छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । चिनियाँ राष्ट्रपति आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो तालुक मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । सबैले आफ्नो क्षमता योग्यताअनुसार गर्नुपर्छ । सरकारका निकाय क्रियाशील रहेका छन् ।
५.चीनमा भएजस्तो विकासलाई नेपालले किन पछ्याउन नसकेको हो ?
– हामीले चीनले प्रगति गरेको क्षेत्रमा ध्यान दिएनौँ । हामीले चीनतिर के–के अन्वेषण भएको छ त्यतातिर ध्यान दिन सकेनौँ । हामी आफैँ पनि अन्वेषण गर्नुपर्दछ भनेर अझै योजनाबद्ध तरिकाले लागेका छैनौँ । हामी अहिले बहस र छलफलमा रहेका छौँ । अनुसन्धान राजनीतिक नेता र कर्मचारीतन्त्रले गर्ने नभई विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले चीनबाट हामीले के फाइदा लिन सक्दछौँ भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्दछ ।
राष्ट्रिय–अन्तरराष्ट्रिय तहमा भएको अनुसन्धानमा भएका निष्कर्ष के हुन् भनेर त्यसको सन्दर्भ नेपालका लागि के कति उपयुक्त हुन्छ, ती उपयुक्त हुने कुरा लागू गर्नुपर्दछ । यो कुरामा हामी भर्खर लागेका छौँ । नेपाली नागरिकको चेतनामा हाल वृद्धि भएको छ । अब चाहिँ हामीले भारत, चीन, अमेरिका, युरोपमा भएका अध्ययन–अनुसन्धानका कुरालाई समेटेर आफैँ अन्वेषण गर्ने हो ।
६.चीनसँग रेल, सुरुङ, सडकको स्तरोन्नति, ट्रान्समिशन लाइन, नाका खुलाउनेबाहेक अरू कुन कुन सम्झौता÷परियोजनामा सहकार्य गर्न सकिन्छ ?
– संसारमा नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्थाको अर्को मुलुक छैन । संसारमा पाइने सबै प्रकारको हावापानी हाम्रो नेपालमा पाइन्छ । काठ, जडीबुटी, फलफूल, खाद्यान्न खेती सबै यहाँ हुन्छ । यी क्षेत्रका बारेमा हामीले कहीँकतै कहिल्यै अनुसन्धान गरेनौँ । यी कुरामा हामी चीनसँग अनुसन्धानमा सहभागी हुन सक्दछाँै । उहाँहरूलाई हामीले सहभागी गराएर कृषि, उत्पादनको क्षेत्रमा हामी अनुसन्धान गर्ने र त्यहीअनुसार उत्पादन बढाउनका लागि चिनियाँ सहयोग लिन सक्दछौँ ।
अर्को, हाम्रो कृषि स्रोत–साधनमा आधारित भएका उद्योग–कलकारखानामा सहयोग लिन सक्दछौँ । त्यो उद्योगबाट उत्पादन भएका सामग्री चीन र अरू मुलुकमा निर्यात गर्न सक्दछौँ । ऊर्जाको क्षेत्रमा पनि हामीले सहयोग लिएर विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यो ऊर्जा बेच्न सक्दछौँ । चीनमा हामी चिकित्सक, इन्जिनीयरिङ पढ्न पठाउँछाँै तर ती विषय पढे पनि अनुसन्धानमूलक भएनन् । त्यहाँ अनुसन्धानात्मक पढाइ गरेर त्यसलाई हामीले यहाँ प्रयोग गर्नुपर्दछ । प्रविधि, सामाजिक परिवर्तनका बारेमा पनि चीनबाट सहयोग लिन सकिन्छ ।
चीनले जनतालाई एक ढङ्गले सिकाएर राष्ट्रप्रति बफादार नागरिक उत्पादन गरेको छ । त्यो पनि हामीले सिक्न सक्दछौँ । राष्ट्रलाई सुदृढ गर्नका लागि जनताको चिन्तन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्दछ, त्यो पनि हामीले चीनबाट सिक्न सक्दछौँ ।
७.तपार्इं मन्त्री भएको बेला नेपाल र चीनबीच सम्बन्ध बढाउन के के काम भएका थिए ?
– म मन्त्री भएको बेला हामी संविधान निर्माणको चरणमा रहेका थियौँ । संविधान निर्माण गर्ने भएकाले कतिपय धेरै कुरा चाहेर पनि गर्न सकेनौँ । म परराष्ट्रमन्त्री भएको समयमा सार्क सम्मेलनको तयारीमा जुट्यौँ र सार्क सम्मेलन ग¥यौँ । सार्क सम्मेलनमा चीन पनि पर्यवेक्षण गर्न आएको थियो । सहभागी बनेर चीनले सार्कलाई सुदृढ गर्नका लागि आफ्नो स्रोतबाट यसलाई सहयोग गर्ने वचनबद्धता दिएको छ । सार्क विश्वविद्यालय चलाउनमा पनि चीनको सकारात्मक दृष्टिकोण पाइएको छ ।
चीनका परराष्ट्रमन्त्रीसँग व्यापारका विषयमा द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो । त्यस वार्तामा व्यापारलाई कसरी बराबरी गर्ने, दुई देशबीचको सम्बन्धलाई कसरी सुदृढ गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो तर हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान संविधान निर्माण गर्नुपर्नेमा रहेको थियो । एकपटक विघटन भइसकेको संविधानसभा पुनः विघटन नहोस् भनेर सकेसम्म अरूतिर ध्यान नजाओस् भनेर हामीले अरू केही गर्न सकेनौँ ।
संविधान घोषणा भइसकेपछि चीनले धेरै कुरामा सहयोग गरेको छ । यतिखेर शान्तिपूर्ण रूपमा विकास र अर्थतन्त्रमार्फत समाजलाई परिवर्तन गरेर जाने र विज्ञान प्रविधिलाई विकास गरेर जाने क्षेत्रमा हामीले चीन, भारत, अमेरिकासँग हात बढाउन सक्छौँ ।
८. अहिले चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुन लागेको छ । यसबाट नेपालले के अपेक्षा राख्न सक्छ ?
– जहाँ जहाँ चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण भएको छ त्यस त्यस ठाउँमा पर्यटनको विकास राम्रोसँग भएको छ । माल्दिभ्समा उहाँ जानुभयो त्यहाँ चिनियाँ पर्यटकको आकर्षण बढ्यो । यस्तै श्रीलङ्का, बङ्गलादेशमा पनि बढेको छ ।
भारतसँग पनि उहाँहरूबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुँदै गएको छ । व्यापार व्यवसाय दुईवटै देशको राम्रो भएको छ । पर्यटक पनि जान्छन् । चिनियाँ बौद्धिक व्यक्तित्वहरू पनि अहिले भारत जाने गरेका छन् ।
भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँ धेरै पटक चीन जानुभएको छ । मलाई नै चिनियाँहरूले तपार्इंहरूको देशमा पर्यटक आउन कुनै गाह्रो छैन, दश लाख पर्यटक चीनबाट आउने ठूलो कुरा होइन भनेका छन् । तपार्इंहरू बस्न, खानका लागि पूर्वाधार तयार पार्नुहोस् भनेका छन् । एउटा त पर्यटनको क्षेत्रमा यसले योगदान गर्दछ । अर्को आफ्नो देशलाई सुरक्षित गर्दा छिमेकीहरूलाई विस्तारै उन्नतिमा लैजान सक्यो भने उन्नति भएको छिमेकीले पनि सहयोग गरेर आफूहरू समृद्ध हुन्छौँ भन्नेमा चिनियाँहरू रहेका छन् ।
राष्ट्रपतिको भ्रमण भइसकेपछि आर्थिक, पर्यटनको क्षेत्रमा स्रोतसाधनलाई पहिचान गरेर उपयोग गर्न सकिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यो भ्रमणले योगदान गर्दछ । चीनका राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गरिसकेपछि अरू मित्रराष्ट्रको आँखामा पनि नेपाल पर्दछ । त्यसले गर्दा अरू देशको पनि हामीप्रति सौहार्द सम्बन्ध र सहयोग बढ्छ । त्यसमा हामीले सहयोग लिन जान्नुपर्दछ । उनीहरूको नभई हाम्रो चाहनामा काम हुनुपर्दछ । चीनको राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणपछि अरू मित्रराष्ट्रको पनि सहयोग नेपाललाई हुन्छ ।
राष्ट्रपतिको भ्रमणपछि चीनसँगको सम्बन्ध अझै सुदृढ हुन्छ । तत्कालका लागि होइन भविष्यसम्मका लागि हामीले सकारात्मक सम्बन्ध बनाउने, सहयोगी बनाउने र सौहार्द वातावरणमा अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्था संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन, जी–२० जस्ता संस्थाबाट हामीले अपेक्षा गरेअनुसार ढङ्ग पु¥यायाँै भने मुलुकमा सहयोग आउने र हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुधार आउनेछ । यसले गर्दा सन् २०२२ मा विकासशील मुलुक हुने, सन् २०३० सम्म दिगो लक्ष्यका उपलब्धि हासिल गर्ने जस्ता कुरामा हामी सहज रूपमा जान सक्दछौँ ।
