झापा, २४ साउन । झापाको बिर्तामोडमा भएका गिरी बन्धु टी स्टेट फँडानीका लागि बगान स्तानतरण गर्न सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन नै संशोधन गरेको छ । भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को २०७६ माघ २८ गते भएको आठौं संशोधनले चिया बगान फँडानी गर्ने बाटो खुला गरेको हो ।
छत्र गिरीको स्वामित्वमा रहेको बिर्तामोड पूर्व राजमार्गसँग जोडिएको लगभग तीन सय बिगाहको गिरी बन्धु टी स्टेट केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बगान फँडानी गर्ने बाटो खोलिदिएको हो । ओली सरकारको असार २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गिरी बनधु टी स्टेट स्तान्तरणका लागि अनुमति दिएपछि फँडानीका लागि बाटो खुलेको हो ।
भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ ले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा राष्ट्रियकरण हुने व्यवस्था गरेको थियो । ऐनका आधारमा २०२१ सालमा झापामा भूमि सूधार लागू भएको थियो । त्यसबेला सयौं विगाहका हुने कतिपय जग्गा धनीले विद्यालयलाई दान गरे भने कतिले चिया बगान खोले । त्यही २०२१ सालको भूमि सम्बन्धी ऐनका आधारमा जमिन जोगाउन झापामा चिया बगान खुलेका थिए ।
गिरी बन्धु टी स्टेट फँडानी भए अरबौं रुपैयाँको घडेरी तयार हुन्छ । लगभग ३ सय बिगाह सहेको चिया बगान फँडानीका स्थान्तरणका लागि स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म ठूलै शक्ति सक्रिय रहेको छ । झापाको चिया बगान फँडानी गर्नकै लागि ऐन संशोधन गरेर नीतिगत भ्रष्टचार गरिएको छ ।
चिया बगान फँडानीको आरम्भ
सुदर्शन गिरीको स्वामित्वमा रहेको नाज टी स्टेटले बगान स्तान्तरणको प्रक्रियाबाट २०५९ सालमा ५१ बिगाह चिया बगान फँडानी गरेको थियो । नाज चिया बगानका संचालक सुदर्शन गिरीले ज्यामिरगढीमा बगान सारेर बिर्तामोडको ५१ बिगाह मध्ये ३१ बिगाह जग्गा बिर्तामोडका जग्गा व्यवसायी मार्फत करोडौं मूल्यमा बिक्री गरेका थिए । गिरीले बिर्तामोडको बसपार्क र बाटोका ५ बिगाह जग्गा छाडेका थिए । बाँकी रहेको १५ बिगाह जग्गा भने आफु, परिवार, नातेदारका नाममा राखेका थिए ।
सुदर्शन गिरीले चिया बगान घडेरी बिक्रीको तयारी गरेपछि तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले मजदूर व्यवस्थापनको विषय उठाएर बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यसैगरी तत्कालीन अनारमनी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लोकबन्धु कन्दङ्वाले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले २०६५ साल कात्तिक ७ गते कन्दङ्वाको रिटमा फैसला गर्दै चिया बगारन स्तान्तरण गर्न सरकारले दिएको अनुमतिलाई सदर गरेको थियो । सर्वोच्चको त्यो फैसला भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ विपरित आर्थिक चलखेलका आधारमा भएको टिप्पणी भएको थियो ।
सुदर्शन गिरीको चिया बगान स्तान्तरणका लागि सर्वोच्चको फैसलाले छत्र गिरीले पनि गिरी बन्धु टी स्टेट स्तान्तरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाउका हुन् । तर, सर्वोच्चको फैसलाका आधारमा मात्र बगान स्तान्तरण गर्न अघिल्ला सरकारले आँट गरेका थिएनन् । तर, केपी ओलीले ऐनमा संशोधन नै गरेर चिया बगान फँडानीका लागि बाटो खोलिदिएका छन् ।
ओलीको निर्णय बदर गर्लान् त देउवाले ?
अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमि आयोग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विघटन गरेका छन् । तर, झापाको गिरी बन्धु टी स्टेट स्तानतरण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर हुने सम्भावना कम भएको एक नेताले बताए । अरबौँको सम्पति रहेको चिया बगान फँडानीमा झापा स्थानीय नेतादेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको चासो र सक्रियता देखिएको छ ।
देउवा सरकारले ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले असार २४ गते गरेको निर्णय बदर नगरेसम्म बगान फँडानीको प्रक्रियामा जाने भएको छ । सत्ता गठबन्धनका स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका नेता बगान फँडानीको पक्षमा लबिङ गर्न थालेका छन् । ओली सरकारले निर्णय गरेकाले विपक्षी एमालेबाट आपत्ति नहुने भएकाले बगान फँडानीका लागि स्थान्तरण गर्ने निर्णय बदर हुने सम्भावना नभएको एक नेताले बताए ।
सर्वोच्चले के गर्ला ?
टी स्टेट स्तान्तरणका विरुद्ध गिरीको परिवार भित्रबाट २०७५ सालमा सर्वोच्चमा रिट परेको छ । सर्वोच्चले तत्काल बगान फँडानी नगर्नु अन्तरिम आदेश दिएपनि हालसम्म फैसला गरेको छैन । सर्वोचचले २०६५ को फैसलामा स्थापित गरेको नजिर, २०७६ माघ २८ गते भएको ऐन संशोधन, सरकारको निर्णय, आर्थिक चलखेलले चिया बगान स्थान्तरण गर्ने सरकारको निर्णय अदालतबाट बदर हुने न्युन सम्भावना रहेको छ ।
बगान भित्रको ऐलानी जग्गा के होला ?
गिरी बन्धु टी स्टेट भित्र ३० बिगाह भन्दा बढी ऐलानी जग्गा भएको बताइएको छ । तराईमा ११ बिगाह भन्दा बढी जग्गा हुने व्यक्ति वा कम्पनीले त्यस्तो जग्गा कायम गर्न सक्तैनन् । ऐन अनुसार त्यस्तो ऐलानी जग्गा स्थानीय भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
तर, गिरी बन्धु टी स्टेट भित्रको ऐलानी जग्गा स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहका शक्ति केन्द्रका लागि छुट्याइएको बताइएको छ । बगान भित्रको ऐलानी जग्गा चलखेलका लागि आफ्नो अनुकूलका व्यक्तिलाई जिल्लाको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष र सदस्य बनाउने चलखेल सुरु भएको बताइएको छ ।
