काठमाडौं, २८ कात्तिक । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न तीन सङ्घीयता पक्षधर जेनजी समूहहरूले सम्झौताको ड्राफ्ट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएका छन् ।
जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, सुधन गुरुङ समूहको द काउन्सिल अफ जेनजी र जेनजी फ्रन्टले ११ बुँदे प्रस्ताव तयार गरेका हुन् । उनीहरू यो ड्राफ्टमा सरकार पक्षले थपघट गरेपछि राष्ट्रपतिसँग औपचारिक रूपमा सम्झौता गरेर आन्दोलनलाई वैधानिकता दिने तयारीमा छन् ।
प्रस्तावित सम्झौतामा ‘नो भोट’ को प्रावधान राख्नेदेखि राजनीतिक दलहरूले प्राइमरी इलेक्सनमार्फत उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्नेसम्मका व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
के–के छन् माग ?
