काठमाडौं, २४ मंसिर । नेपाल सरकार र जेन-जी जनआन्दोलनका प्रतिनिधिबीच भ्रष्टाचार, कुशासन र दण्डहीनता विरुद्ध उठाइएका मागहरू सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले बुधबार औपचारिक सम्झौता सम्पन्न भएको छ। आन्दोलनका मागप्रति सरकारले सकारात्मक जवाफ दिएपछि दुवैतर्फबाट सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।
सम्झौताअनुसार, जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गरिनेछ। शहीद परिवारलाई राज्यबाट सम्मान, राहत तथा दीर्घकालीन सहयोग प्रदान गरिनेछ। घाइतेहरूलाई निःशुल्क उपचार, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासहित सम्पूर्ण राहत सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको छ।
यस्तै, आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना तथा मानवअधिकार उल्लंघनको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछ। दोषीमाथि कारबाही हुनेछ भन्ने सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको छ। आन्दोलनका शहीदहरूको योगदानलाई स्मरणीय बनाउन ‘शहीद स्मृति प्रतिष्ठान’ स्थापना गर्ने सहमति पनि दस्तावेजमा समावेश छ।
सम्झौताले सुशासन सुधार र राजनीतिक संरचनामा परिवर्तनका मुद्दालाई पनि केन्द्रमा राखेको छ। नेपालको संविधान संशोधनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, युवा सहभागिता र निर्वाचन प्रणाली सुधारका सुझाव तयार गर्ने तथा ‘नोटा’ (None of The Above) विकल्प, प्राइमरी इलेक्शन र उम्मेदवारको न्यूनतम उमेर सीमा २१ वर्ष राख्ने प्रस्ताव समेटिएको छ।
राज्यका निकायमा राजनीतिक दलका नाममा भएको दलीयकरण अन्त्य गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने र सरकारी कामकाज पारदर्शी बनाउने विषयमा पनि सरकार सहमत भएको जेन-जी प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।
सम्झौता अन्तर्गत ‘जेन-जी परिषद्’ गठन गरी सरकारलाई नीति तथा सुधारबारे सुझाव दिने संरचना बनाइनेछ। जेन-जी नेतृत्वले यसलाई नेपालमा सुशासन, उत्तरदायित्व र युवा सहभागिताको नयाँ अध्यायको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
यो सम्झौता लागू भएपछि देशमा राजनीतिक स्थिरता र सुधार प्रक्रियामा गति आउने अपेक्षा गरिएको छ।
