झापा, २२ माघ । झापाका अधिकांश क्रसर उद्योग गैरकानुनी रुपमा संचालन भएका छन् । बालुवाको लाइसन्स लिएर ढुङ्गा उत्सनन् गर्दै आएका छन् । एउटा उद्योग दर्ता बिना संचालित छ भने दर्ता भएका अधिकांश उद्योग नवीकरण भएका छैनन् ।
जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलको नेतृत्वमा झापाका बालुवा र ढुङ्गा प्रशोधन गर्ने उद्योगको अनुगमन गर्दा नियम बिपरित क्रसर उद्योग संचालन भएको पाइएको हो । झापामा क्रसरसहित २७ वटा उद्योग मध्ये १८ वटाको अनुगमन गर्दा अधिकांश कानुन बिपरित संचालित भएको पाइएको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय भद्रपुरमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समन्वय प्रमुख पोर्तेलले ७ वटा क्रसर उद्योग संचालित छन् भने ५ वटाले अनुमती लिएपनि संचालनमा नआएको बताए ।
कञ्चनजंघा क्रसर उद्योग बिर्तामोड, राजधानी क्रसर इन्डष्ट्रिज मेचीनगर, कनकाईमाई क्रसर उद्योग बुद्धशान्ति र अर्जुनधाराका जयकाली भगवती रोडा उद्योग, मंगलश्री क्रसर उद्योग, जय घटाल रोडा उद्योग र पाथीभरा एग्रिगेट इन्डिष्ट्रिज नवीकरण बिनानै संचालित छन् ।
बिना दर्ता उद्योग संचालन
बुद्धशान्ति गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा चितवनको कुमार आषिस जेभि निर्माण कम्पनीले अवैध रुपमा क्रसर उद्योग संचालन गरेको छ । गाउँपालिकाले बिर्ता मूलपानी सिंचाई आयोजनाका लागि बालुवा धुने कार्यको अनुमती दिएपनि निर्माण कम्पनीले क्रसर उद्योग संचालन गरेको हो ।
गाउँपालिकाले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन्का लागि अनुमती दिन पाउँदैन । बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको २०७६ बैसाख ३१ गतेको बोर्ड निर्णयले कुमार आषिस जेभिलाई बालुवा धुने अनुमती दिएको हो । तर जेभिले अवैध रुपमा क्रसर उद्योग संचालन गरेको समन्वय प्रमुख पोर्तेलले बताए ।
यसैगरी बालुको उत्खनन् तथा प्रसोधन गर्ने अनुमती पाएका सयपत्री बालुवा उद्योग अर्जुनधारा, एनआरआरएन कंक्रिट उद्योग दमक र जेपी बालुवा प्रशोधन उद्योग गौरादहले क्रसर उद्योग संचालन गरेका छन् ।
शुल्क र उत्खनन्मा मनपरी
प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बिपरित स्थानीय सरकारले कर निर्धारण गर्ने र उद्योगले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने गरेका छन् । बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारले निर्धारण करेको भन्दा न्युन कर संकलन गरेको र मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट नलिइ नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्न दिएको अनुगमनमा पाइएको प्रमुख पोर्तेलले बताए ।
नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बातावरणीय परीक्षण नगरी उत्खनन् गरिएको र कुन ठाउँबाट कति परिणाम उत्खनन् भयो भन्ने तथ्याङ्क उद्योगसँग नभएको पोर्तेलले बताए । उनले उद्योगले कति सामग्री उत्खनन् गरे र कति स्टकमा छ भन्ने पनि तथ्याङ्क नराखेको उनले बताए ।
नदी किनारका व्यक्तिगत जग्गामा पोखरी खन्ने बहानामा नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गरिएको अनुगमनमा खेखिएको छ । प्रमुख संयोजक रहेको अनुगमन समितिमा उपप्रमुख, प्रजिअ, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला समन्वय अधिकारी, बन कार्यालय प्रमुख र एक जना इन्जिनियर सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ ।
अनुमगन समितिले मेचीनगरको तिरिङ क्षेत्रमा घाटगद्धी गरिएको ढुङ्गा जफत गरी लिलाम गर्न मेचीनगर पालिकालाई अनरोध गरेको छ ।
