काठमाडौँ, १२ कात्तिक । झापास्थित नेपाल आयल निगमको दुई बिघा जग्गा हडप्ने प्रयास भएपछि डिजिटल म्यापिङ प्रविधिबाट जग्गा पुनः नापजाँच गरिएको छ । जिल्ला अदालत, झापाको रोहबरमा नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, प्रहरी प्रशासन र निगमका कर्मचारीसहितको टोलीले दुई दिन (शनिबार र आइतबार) लगाएर नापजाँच गरिएको हो ।
‘अदालतको आदेशपछि दुई दिन लगाएर जग्गा डिजिटल म्यापिङ प्रविधिबाट नापजाँच भयो,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘सम्भवतः सोमबार प्रतिवेदन बन्छ । त्यसपछि मुचुल्कामा निगमका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्छौं ।’
ती अधिकारीका अनुसार निगमबाहेक अदालत, नापीबाट मात्रै करिब १२ जना टोली थियो । डिजिटल म्यापिङका क्रममा नापजाँच गर्ने अधिकारीहरूले जग्गा ठिकै ठाउँमा रहेको अनौपचारिक रूपमा बताएका छन् । ‘नापचाँज गर्दा जग्गा ठिकै ठाउँमा रहेको अर्थात् निगमले तारबार लगाएको जग्गा निगमकै रहेको बताएका छन् । विगतको नापजाँच ठिकै रहेको बताएका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब सोमबार १ बजेसम्म प्रतिवेदन बन्छ ।’ त्यसपछि अदालतको आदेशको पर्खाइमा हुन्छौं ।’
निगमलाई जग्गा बिक्री गरेको व्यक्तिले (पुराना धनी छत्रबहादुर कार्की र उनकी बहिनी रीता कार्की) ले नै पुनः जग्गा हडप्ने प्रयासमा जिल्ला अदालत झापामा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
मुद्दापछि गत चैत ६ मा अदालतले निगमलाई जग्गामा कुनै संरचना नबनाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित गराएर साउन २९ मा बहसका लागि पेसी तोकिएको थियो । त्यसपछि भदौ दोस्रो जिल्ला अदालत, झापाले पुनः नापजाँच गर्न आदेश दिएको थियो ।
जिल्ला न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले पुराना धनी छत्रबहादुर कार्की र उनकी बहिनी रीताले हकदाबी गरेको कित्ता नम्बर १४० को १ बिघा १० कट्ठा र कित्ता नम्बर १२६६ मा पर्ने १९ कट्ठामध्ये ७ कट्ठा जमिन र निगम स्वामित्वमा रहेको थप २० वटा कित्तामा रहेको सबै जग्गाको पुनः नापजाँच आदेश दिएको छ । विवाद दुईवटा कित्तामा भए पनि अदालतले सबै २० कित्ता जग्गा नाप्न आदेश दिएको छ ।
जिल्ला अदालत, झापाको रोहबर र प्रहरी प्रशासन, मालपोत तथा नापी अधिकृतको समन्वयमा असोज ५ मा नापजाँच भए पनि डिजिटल प्रविधिबाट नापचाँज गर्ने निर्णय भएको थियो । सोही अनुसार शनिबार बिहानदेखि आइतबार दिउँसोसम्म झापाको मेचीनगर–१३ मा रहेको २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुर जग्गामा डिजिटल म्यापिङ प्रविधिबाट नापजाँच भएको हो । नापीका अधिकारीले टोटल स्टेसन (टीएस) प्रविधिबाट नापजाँच गरेका छन् । यो प्रविधिको उपयोगले जग्गाको यकिन नाप आउने र विवाद समाधान हुने नापी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
उक्त जग्गामा निगमले दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्न योजना बनाएको छ । भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापास्थित चारआलीसम्म ५० किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन र झापाकै चारआलीमा १८,९०० किलोलिटर क्षमताको स्माट ग्रिनफिल्ड टर्मिनल बनाउने निगमको योजना छ ।
परियोजना आईओसीले अनुदानमै बनाइदिने गरी सम्झौता भइसकेको छ । आईओसीले अनुदानमै बनाइदिन लागेको उक्त परियोजनाको जग्गा विवादले आयोजना नै प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ । यता, निगमका अधिकारीहरू अदालतको आदेशको पर्खाइमा छन् । ‘जग्गा निगमकै भएकाले निगमकै पक्षमा आदेश आउनेमा ढुक्क छौं । निगमको पक्षमा नभए उच्च अदालत, न्यायिक परिषद्को बाटो खुला नै छ,’ निगमका अर्का एक अधिकारीले भने, कान्तिपुर दैनिकमाखवर छ ।
