झापा, २७ माघ । झापाको सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको स्वामित्वमा रहेको एक हजार बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको सरोकार भएकाले बताएका छन् ।
झापाको गौरादह, कनकाई, दमक, विर्तामोड, मेचीनगर, कमल र भद्रपुरमा जग्गा अतिक्रमणको समस्या भएको बताइएको छ ।
कमल गाउँपालिकका अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले लखनपुरस्थित सशस्त्र प्रहरीको प्रदेशस्तरीय तालिम केन्द्रको २५० बिघा र रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाको ६६४ बिघा जग्गा व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको जानकारी दिइन् ।
उनले सो जग्गा जिल्ला बाहिरका भूमाफियाले कीर्ते कागजात खडा गरी निजी नाममा दर्ता गरिसकेको भेटिएको हुँदा त्यसलाई फिर्ता गराउन स्थानीय तहबाट पहल भइरहेको बताइन् ।
नेपाल बार एशोसिएसन झापाका अध्यक्ष लेखनाथ निरौलाले मेचीनगर नगरपालिकाको प्यारीभिट्टामा २८ बिघा जमीन र कनकाई नगरपालिकास्थित कनकाई नदीको उकास क्षेत्रमा सयौँ बिघा जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको बताए ।
डिभिजन वन कार्यालय झापाका प्रमुख विष्णुलाल घिमिरेले मठमन्दिर, खेल मैदानको नाममा स्थानीय तहले नै वनको जग्गा अतिक्रमण गरिरहेको बताए । उनले जग्गाको क्षेत्राधिकार कसको भन्ने नबुझी वन क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण नगर्न स्थानीय पालिकालाई आग्रह गरे ।
विर्तामोड नगरपालिकाका नगरप्रमुख ध्रुव शिवाकोटीले विर्तामोड–३ स्थित देवी गुठीको नाममा रहेको १२ बिघा जग्गा भूमाफियाले व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेर हड्प्न खोजे पनि त्यसलाई रोक्न पहल भइरहेको बताए ।
उनले डोमालाल रङ्गशाला रहेको सो जग्गा व्यक्तिका नाममा भोगलचन गर्न दिनु भनी सर्वोच्च अदालतले बद्नियतपूर्ण फैसला गरेको जनाउँदै सिरक ओढेर गरिएको फैसला कार्यान्वयन हुन नदिने अडान व्यक्त गरे ।
पत्रकार गणेश पोखरेलले झापामा कति र कहाँको जग्गा अतिक्रमित भएको छ भन्ने अभिलेख कुनै पनि कार्यालयसँग नरहेको बताउँदै यसले भूमाफियाको मनोबल बढेको बताए ।
आदिवासी नेता विद्यानन्द ताजपुरियाले झापाका अधिकांश स्थानमा आदिवासी जनजातिका पहिचान स्थापनाका लागि बनाइएका धार्मिकस्थल अतिक्रमणको चपेटामा परेको गुनासो गरे ।उनले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगलाई अनुगमन गर्न आग्रह गरे ।
मालपोत कार्यालयका प्रमुख जनार्दन भट्टराईले मालपोत कार्यालयसँग अतिक्रमित जग्गाको अभिलेख नरहेको स्वीकार गरे । उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेको विषयमा स्थानीय तहलाई थाहा हुने बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानामगरले आयोगलाई दमकको बालुवाटार, कनकाईको नदी उकास क्षेत्र, विर्तामोडको डोमालाल रङ्गशाला र मेचीनगरको प्यारीभिट्टाको अतिक्रमित जग्गाको अनुगमन गर्न आग्रह गरे ।
जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले अतिक्रमणमा परेका जग्गाको विवरण डिजिटल प्रविधिमा राख्न आयोगलाई आग्रह गरे । आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले स्थानीय सरकारले नै विनाभेदभाव, प्रमाणका आधारमा जिम्मेवार बनेर सार्वजनिक, गुठी र सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने बताए ।
झापाका कतिपय सार्वजनिक ठाउँको जग्गाका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको हुँदा आयोगले सबैसँग समन्वय गरेर जाँचबुझ गर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल सरकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गत जेठ ६ गते गठन गरेको आयोगले यहाँ अन्तक्रिया गरेको थियो । गत छ महिनामा आयोगसमक्ष १७७ उजुरी परेको आयोगका सदस्य जानकीवल्लभ अधिकारीले बताए ।
