मेघनाथ तिमल्सेना
बरिष्ठ कृषि बिकास अधिकृत
जिल्ला कृषि बिकास कार्यालय झापा
–नेपाल सरकारको कृषि नीति कस्तो छ ?
सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा कृषि परेको छ । कृषिका लागि बिउबिजन, मलखाद, सहुलियत ऋण, बिमा छुट लगायतको व्यवस्था गरेको छ । भौगोलिक क्षेत्र अनुसार जिल्लाहरुलाई कलस्टर बनाएर मुख्य तीन बाली पहिचान गरी आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भर बन्ने गरी कार्यक्रम संचालन भइरहेका छन् । तरकारी, च्याउ खेति, माछा पालन, मौरी पालन, पशु पालन क्षेत्रमा युवा लक्षित कार्यक्रम संचालन भइरहेका छन् ।
–कृषकलाई सहज तरिकाबाट मलखाद उपलब्ध गराउने योजना के छ ?
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेनिङ मार्फत रासायनिम मल कृषि सहकारी संस्थालाई डिलर दिएर उपलब्ध गराइएको छ । यस बर्ष देखि झापाका चिया कृषकलाई समेत अनुदानको मल उपलब्ध भएको छ ।
–कृषकले उन्नत बिउ कसरी पाउन सक्छन् ?
धान र मकै बालिमा अभियानमुखी कार्यक्रम मार्फत सूचिकृत भएका हाइब्रिड मकै र बासमति, सामा वान धानका बिउमा सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । हाइब्रिड धान भारतबाट आउने गरेको छ । त्यसैगरी रञ्जित धान कृषकमा लोकप्रिय भएकाले उस्तै उत्पादन दिने स्वर्ण सव वान, सामा सव वान जातको धानको बिज वृद्धि गरी उपलब्धता बढाइएको छ । गहूँमा अनुदानको व्यवस्था भएपनि उत्पादन लागत बढी हुने भएकाले कृषक गहूँ खेति गर्न रुचाउँदैनन् ।
बिउविजन गुणस्तरिय नभएको गुनासो आउने गरेको छ । नेपालमा सिफासिर मकैको हाइब्रिड र कम्पोजिट जातहरु उचित व्यवस्थापन गर्न सक्दा राम्रो उत्पादन लिन सकिन्छ । यद्धपी बिदेशी हाइब्रिडमा नै कृषकको आकर्षण बढी छ । धेरै जसो किसानले लगाउने तरकारीका बिउविजन बिदेशबाट आयातित हाइब्रिड छन् । तिनै जातको बढी खेति भएको पाइन्छ । माछाको भूरा झापामा ह्याचरी नभएकाले अन्य जिल्लाबाट ल्याउने गरिएको छ । माछा र फलफुलको बिरुवा ढुवानीमा जिल्ला कृषि बिकास कार्यालयले अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
मौरी पालन व्यावसाय प्रवर्धनका लागि दुई वटा कलस्टरमा २० ÷२० युवालाई समावेश गरी ४० जनालाई २०÷२० वटा घार कृषकको सहभागितामा उपलब्ध गराइएको छ । यसका लागि झापामा कृषक र कृषि बिकास कार्यालयबाट ८० लाख लगानी भएको छ ।
झापामा च्याउका बिउ उत्पादन गर्ने दुई वटा श्रोत केन्द्र छन् । त्यसका अतिरिक्त भारतबाट पनि बिउ आउने गरेको छ । गतबर्षसम्म भारतबाट उत्पादित च्याउ आउने गरेको थियो । तर, अनुदान कार्यक्रमले यस बर्ष देखि भारतबाट हुने च्याउ आयात प्रतिस्थापन गरी अन्य जिल्लामा निर्यात हुन थालेको छ ।
–झापामा कृषि बिमाको अवस्था के छ ?
गत बर्षबाट कृषि बिमा कार्यक्रम सुरु भएको हो । कषि बालि बिमामा संशोधन गरी कृषि बिमा गर्दा लाग्ने प्रिमियमको ७५ प्रतिशत अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । झापामा च्याउ र तरकारी खेखिमा बिमा सुरु गरि सकिएको भएपनि कार्यालयले आशा गरे अनुरुप उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । बिमा कम्पनी, कृषक समूह, सहकारी र सरोकारवाला सबै बिच अन्तरक्रिया गरी कृषकलाई बढी जोखिम भएका बालि, माछा, आदिमा बिमाका लागि सहजिकरण गरिएको छ ।
–झापाका मुख्य कृषि बालि के के हुन र यसको प्रवद्र्धनको तयारी कस्तो छ ?
जिल्ला कृषि बिकास कार्यालय झापाले आगामी बर्षदेखि उच्च प्राथमिकतामा धान, तरकारी र खाद्यान्न बिउका अलावा जिल्लाको पहिचान र मुख्य निर्यात बालि चिया, सुपारी, खेति प्रबद्र्धनमासमेत सम्बन्धित निकायबाट पर्याप्त सम्बोधन हुन आवश्यक छ ।
आगामी बर्षबाट सिंचित क्षेत्र बाँजो नराख्ने गरी चैते धान बाली बिस्तार कार्यक्रम अभियानको रुपमा संचालन हुँदैछ । उत्पादनका लागि मुख्य माटो र यसको भौतिक तथा रासायनिक अवस्थामा सूधार नल्याई उत्पादन बढाउन कठिन भएकाले माटो जाँच गराई कृषि चुनको कृषकले व्यहोरेमा ढुवानी अनुदान कृषि बिकास कार्यालयले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
–झापामा बिषादी प्रयोगको अवस्था र यसको न्यूनिकरणका लागि कस्तो कदम चालिएको छ ?
झापा कृषिमा राम्रो सम्भावना भएको जिल्ला हो । व्यावसयिक खेतिमा झापाले पहिचान बनाएको छ । व्यवसायिक खेति बढी हुने भएकाले तुलनात्मक रुपमा बिषादी बढी प्रयोग भइरहेको छ । चिया र व्यावसायिक तरकारी खेतिमा बिषादीको बढी प्रयोग हुने गरेको छ ।
जनस्वास्थ्य र बातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेकाले निकै हानीकारक रातो लेवलका बिषादी प्रयोग हुन छाडेको छ । केहि चिया बगान र व्यावसायिक तरकारी कृषकले प्राङगारिक प्रविधी अपनाई उत्पादन सुरु गरेका छन् ।
रासायनिक बिषादीको कारोवार र प्रयोग व्यवस्थित गर्न जीव नाशक बिषादी ऐन र नियमावली अनुसार तालिम तथा अनुगमन कार्य भएरहेका छन् । सुला सिमानाका कारण यदाकदा यसलाई नियन्त्रण गर्न कठिनाई हुँदै आएको छ । हाम्रो तर्फबाट कृषक, बिषादी बिक्रेता, सहकारी समूहलाई बिषादीको प्रयोग र यसले पुर्याउने हानीका सम्बन्धमा तालिम र जनचेतना जगाउने कार्यक्रम संचालन गरेका छौं ।
