काठमाडौँ, २८ मंसिर । सवारी चालक अनुमतिपत्र पाउनका लागि दुईवटा वर्गमा प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत ल्याए पुग्ने नियम पारित भएको झन्डै तीन वर्ष पुग्दा समेत सबैतिर कार्यान्वयनमा नल्याइँदा देशमा दुई भिन्न तरिकाले लाइसेन्स जारी भइरहेका छन् ।
२०७७ चैतमा जारी एक निर्देशिका अनुसार वर्ग ‘क’ अन्तर्गत पर्ने मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेड र वर्ग ‘ख’ अन्तर्गतको कार, जीप तथा डेलिभरी भ्यानका हकमा त्यस्तो व्यवस्थासहितको निर्देशिका स्वीकृत गरिएको थियो ।
‘हामीले कानुन बनाएर दिने काम पहिले नै गरेका हौँ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारकै हो । उसले सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी आफै अझ थपघट समेत गर्न सक्छन्,’ यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी इश्वरी दत्त पनेरुले भने ।
‘यो वैज्ञानिक रूपले नै तयार पारिएको व्यवस्था हो । के कुरालाई गल्ती मान्ने र के कुरामा मौका दिन सकिने र के कुरामा गल्ती गर्ने एउटा मौका पनि नदिने भन्ने निर्देशिकाले स्पष्टसँग वर्गीकरण गरेको छ ।’
हाल गण्डकी प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागु भएको छ भने बागमती प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशमा आंशिक रूपमा यस व्यवस्था लागु भएको विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
यसअघि साउन महिनामा सङ्घीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री तथा सबै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रीहरूले एउटा सहमति गर्दै सबैतिर एउटै प्रणाली लागु गर्ने जनाएका थिए ।
