जनकपुरधाम, ३ चैत । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दलित, उत्पीडित, जनजाति, महिला, आदिवासीलगायत तल्लो तहका जनताको उत्थान नै वर्तमान व्यवस्थाको उद्देश्य भएकाले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु सरकारको कर्तव्य भएको बताएका छन् ।
आज मटिहानीमा सहिद केशव कोइरालाको प्रतिमाको अनावरण गरेपछि सहीद केशव कोइराला स्मृति प्रतिष्ठान र मटिहानी नगरपालिकाद्वारा संयुक्तरूपमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले निमुखा र विपन्न वर्गको उत्थानसहित लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समानतासहितको राज्य व्यवस्था कायम गर्ने सहिदको त्यो सपनालाई रक्षा गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।
“हामीले जनताका अधिकार स्थापित गरेको संविधान पाएका छौँ । यसअनुसार दलित, उत्पीडित, जनजाति, महिला, आदिवासीलगायत तल्लो तहका जनताको उत्थान गर्नुछ । यही नै हो लोकतन्त्र, यही नै हो गणतन्त्र, यही नै हो समानता,” उनले भने ।
मधेसलाई प्रजातन्त्रको भूमिका रुपमा चित्रण गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नागरिक अधिकार स्थापनाका लागि सङ्घर्ष गर्ने क्रान्तिको केन्द्रमा मटिहानी रहेको स्मरण गरेका थिए । नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नागरिकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रतासहित निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आयआर्जनका अवसरबाट वञ्चित नगरिने लक्ष्य लिएको उनले बताएका हुन् ।
राष्ट्रपतिले राजनीतिक रुपमा जनताको सर्वोत्तम उपलब्धि ‘गणतन्त्र’ प्राप्त भएको तर त्यसको वास्तविक अर्थ बुझ्न र त्यसलाई अनुभूत गर्न बाँकी नै छजस्तो आफूलाई लागेको बताए । “गणतन्त्र भनेको शासनमा व्यक्तिको परिवर्तनमात्र होइन यो त जनताको राजकीय शक्तिको प्रवाहमा सामेल हुन पाउने अधिकार हो । यो संस्कार, संस्कृति, आनीबानी र व्यवहार मात्रै होइन आचरणमा परिवर्तन पनि हो भनेर हामीले बुझ्न बाँकी छ,” उनले भने ।
नेपाली जनताको ठूलो सङ्घर्षबाट आज मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको तथा अहिले हामीले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको महत्वपूर्ण चरण पार गरेका छौँ भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले वर्तमान संविधानले निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाका सबै प्रकारका विभेद र असमानतालाई अन्त्य गरेको मात्र नभई वास्तविक अर्थमा नेपाली जनतालाई राजकीय शक्तिको मालिक बनाएको उल्लेख गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले प्रशासनिकरूपमा राज्यको पुनः संरचनासँगै तल्लो तहका जनताको पहुँचमा राज्यसत्ता पुगेको र अब राज्यको चरित्रको पुनः संरचना हुन र केन्द्रीकृत अधिकार तल्लो तहमा प्रत्यायोजन गर्न अझै बाँंकी रहेको बताए ।
“अब यसका लागि हामीले विलम्ब गर्न हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । संविधानबमोजिम प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कानुन चाँडो निर्माण गर्न सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आग्रह गरेको म यहाँंहरूसमक्ष स्मरण गर्न चाहन्छु”, उनले भने ।
