काठमाडौँ, २० फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास नै राज्यव्यवस्था र शासनप्रणाली भएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज ‘तलव सुविधा उच्चस्तरीय आयोग’को प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास गरेर मात्र सुशासन र समृद्धिको आधार तयार पार्न सकिनेमा जोड दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले भने, “तपाईहरूको प्रतिवेदनमा कर्मचारीहरूले तलबमानका साथै अर्थतन्त्रको स्थिति, चुनौती र सम्भावनाको संक्षेपमा अध्ययनसमेत रहेछ, यसले सरकारको आगामी नीतिका लागि सहयोग पुग्नेछ । शासन व्यवस्था भनेकै दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास नै हो । हाम्रो कर्मचारी प्रशासनमा पनि त्यो लागू गर्नुपर्दछ ।”
कर्मचारीको सेवा सुविधा कम हुँदा एकातर्फ कार्यक्षमतामा ह्रास आउने र अर्कोतर्फ वित्तीय अराजकता पनि बढ्ने खतरा रहेको देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “तलबले जीवनयापनका निम्ति पर्याप्त आधार तयार नहुँदा विदेसिनुपर्ने बाध्यता, वित्तीय अराजकता निम्तने जोखिमका उदाहरण पनि हामीकहाँ छन् । त्यसैले आजको परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको तलबमान र सेवासुविधामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।”
उनले सरकार उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठनको अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी दिए । “यो प्रतिवेदनले त्यसका लागि मद्दत पुग्ने मैले देखेको छु” उनले भने, “देशका लागि कुन कुन संरचना र कति कर्मचारी आवश्यक हो त्यसको उचित अध्ययन गरेर निर्मम निर्णय लिन आवश्यक छ । यसो नगर्दा राज्यलाई थप भार हुने तर परिणाम नदेखिने समस्या झेलिरहनुपर्ने हुन्छ ।”
