सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले संसदभित्र भएका संविधानप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक दलहरुबीच कुनै फाटो नपारी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री कार्की दलहरुबीच चाँडै सहमति कायम हुने र निर्वाचनको वातावरण बन्नेमा आशावादी छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी पङ्क्तिमाझ बौद्धिक व्यक्तित्वका रुपमा चिनिनु हुने उनीसँग राष्ट्रिय समाचार समितिको ५६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा निर्वाचन, समसामयिक राजनीति र प्रेस जगत्का चुनौतीको सेरोफेरोमा रहेर वरिष्ठ समाचारदाता नारायण न्यौपाने र हरि लामिछानेले लिएको अन्तर्वार्ताका सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
* निर्वाचन र संविधानको स्वीकार्यता बढाउने जिम्मेवारीका साथ गठन भएको सरकारसँग जेठभित्र स्थानीय निर्वाचन हुने विश्वसनीय आधार के छ ?
निश्चित रुपमा, हामी संसद्भित्र भएका संविधानप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक दलहरुबीचमा कुनै फाटो नपारी, उनीहरुका राजनीतिक मतभेदलाई धेरै नच्यातिकनै सरकारले निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउँछ, चाँडै निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ । प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्ने यो अभियानमा हामी सफल हुन्छौँ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
* प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई विश्वासमा लिएर निर्वाचनमा जाने हो कि मधेस केन्द्रित दलको माग पूरा गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने हो ?
हामी एमाले समेतलाई लिएर मधेसमा चुनाव प्रचारमा जाने स्थिति बनाउन चाहन्छाँै । मधेसमा चुनावको माहोल बनोस्, बन्द हडताल नहोस्, सबै मुख्य धारका दलहरु चुनावमा होमियून् भन्ने चाहन्छौँ । त्यसैले सरकार एउटालाई टाढा र अर्कोलाई नजिक बनाउने पक्षमा छैन । त्यसका लागि नै समय लागेको हो । अन्यथा क्षणभरमै निर्णय भइहाल्थ्यो नि !
* यो सरकार गठन हुँदाका बखत गरिएका मुख्य लक्ष्य हासिल गर्न नेतृत्व कमजोर देखियो भन्ने आरोप छ नि ?
यो सरकार बनेपछि ३६ को पोजिसन लिइरहेका दललाई ६३ मा ल्याइयो । नितान्त फरक राजनीतिक पोजिसन लिइरहेका पार्टीहरु एक ठाउँमा बस्ने वातावरण बनेको छ । अहिले राजनीतिक दलले लिइरहेको अडान निर्वाचनका लागि मात्र हो । यो नाराले बढी मत प्राप्त गर्ला भन्ने मनसुवा होला । हामीले विस्तारै आन्दोलनरत दललाई संसद्मा ल्यायौँ जसले गर्दा अहिले आन्दोलनको अवस्था अन्त्य भएको छ । सबै दल प्रजातान्त्रिक बाटोमा आएका छन् ।
* सरकारले यो अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ त ?
सङ्कमणकालीन अवस्थामा पार लगाएर अगाडि बढ्न निकै अप्ठ्यारो हुन्छ तर, त्यसको सामना गर्नुको विकल्प छैन । राजनीतिक दललाई मिलाएर हिँडाउन त्यति सजिलो होइन । यद्यपि हिउँ पग्लँदै छ । चुनावको माहोल बन्दै गइरहेको छ । केही दिनभित्र चुनावको मिति घोषणा हुन्छ । त्यसपछि सबैको ध्यान निर्वाचनतर्फ उन्मुख हुनेछ ।
* प्रत्येक सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन हाम्रै पालामा गर्ने भन्दै आएका हुन् तर परिणाम देखिएन । अब विश्वास गरिहाल्ने आधार के हो त ?
संविधानको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको संविधानप्रतिको गुनासो राख्ने व्यवस्था स्वयम् संविधानमै हुनु हो । यो संवैधानिक अधिकार हो, यो संविधानको सुन्दर पक्ष हो । मत सिर्जना गर्नुहोस्, आफूले चाहेअनुसार संविधान संशोधन गर्नुहोस् । प्रजातन्त्र सुदृढ गर्ने मुख्य आधार स्थानीय तहको निर्वाचन नै हो । आवधिक निर्वाचन नहुँदा जनता आजित भएका छन् । अब निर्वाचन हुन्छ, गर्नुपर्छ । स्थानीय निर्वाचन भएपछि त्यसले सङ्घीयताको महत्वलाई दर्शाउनेछ । पहिले सङ्घीयताका बारेमा भावनात्मक कुरा बढी भए । स्थानीय निकायले कस्तो अधिकार प्रयोग गर्ने, प्रदेशलाई कस्तो अधिकार हुने, राजस्व सङ्कलन र खर्च प्रणाली कस्तो हुने भन्ने बहस कम भयो । हामीले जानेर हो वा नजानेर दक्षिण अफ्रिका लगायतका मुलुकका तुलनामा स्थानीय तहलाई बढी शक्तिशाली बनाउँदै छौँ । निर्वाचनपछि शक्ति प्रत्यायोजन हुँदा जनताले सङ्घीयताको मर्म बुझ्ने छन् । नेपालमा प्रजातन्त्रलाई घनीभूत बनाउन, विस्तार गर्न र सुदृढ गर्न स्थानीय तहको निर्वाचन जरुरी छ । जेठभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन्छ ।
* तीन तहकै निर्वाचन सकेपछि मात्र अर्को सरकार बन्ने हो वा सहमति अनुसार एउटा निर्वाचनपछि सरकार परिवर्तन हुने हो ?
वर्तमान गठबन्धन टुट्न हुँदैन, प्रतिपक्षमा रहेका दललाई सरकारमा सम्मिलित गराउन कोसिस हुनुपर्छ । यो नै सङ्क्रणकालको अत्यका लागि आदर्श स्थिति हुनेछ । यो सधैँ ठीक हुँदैन, प्रजातन्त्रमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुनैपर्छ । तर तत्कालका लागि आदर्श स्थिति बनाउनु नै ठीक हो । तेस्रो विश्वमा सरकार परिवर्तनलाई ठूलो रुपमा पनि लिनहुँदैन ।
* लोकतन्त्रमा दल बलियो हुने प्रजातन्त्र कमजोर हुने अवस्था आएको हो ?
दलहरु बलियो भएका छैनन् । दलहरु बलियो भएपछि प्रजातन्त्र पनि बलियो हुन्छ । दलहरु बलिया भए त प्रजातन्त्र बलियो भइहाल्थ्यो नि ! अहिले संस्था बोल्दैनन्, व्यक्ति मात्र बोल्छन् । पार्टीको स्थिति हेर्नुहोस्, दलहरु बोल्न छोडेको कति भो कति ! पार्टीका नेताका मात्र आवाज सुनिन्छ । पार्टीको स्ट्यान्ड के भन्ने स्थिति देखा पर्दैन । यो दल बलियो भएको स्थिति होइन । तर दल र प्रजातन्त्र एक अर्काका पूरक हुन् ।
* फागुन ७ गतेलाई कसरी स्मरण गर्न सकिन्छ रु यसको महत्व अब कतिको छ ?
प्रजातन्त्र स्थूल व्यवस्था होइन । यो गतिशील प्रक्रिया हो । प्रजातन्त्र चलायमान हुन्छ । प्रजातन्त्र स्थूल चिजजस्तो आउने जाने गर्दैन । यसका दुईवटा आयाम छन् – एउटा राजनीतिक र अर्को सामाजिक । आवधिक निर्वाचन हुनु, प्रेस स्वतन्त्रता हुनु, दलहरु खोल्न पाउनु राजनीतिक आयाम हो भने पढ्ने उमेरमा स्कुलसम्म प्रवेश पाउनु, काम गर्ने उमेरकाले काम पाउनु, बाटो र बिजुलीमा पहुँच हुनु, स्वास्थ्य सुविधामा पहुँच हुनु सामाजिक आयाम हो । यसका लागि लामो सङ्घर्ष जारी रहन्छ । सात सालदेखि नेपालमा औपचारिक र सचेतरुपमा प्रजातन्त्रको मूलबाटो हिड्ने प्रयास भएको हो । त्यसकारण सात साल र फागुन ७ गतेको महत्व छ । यो दिनलाई सम्झिरहनुपर्छ । वर्तमान पिँढीलाई पनि सात सालले ल्याएको परिवर्तनबारे बुझाउन जरुरी छ ।
* फागुन ७ गते जस्तै सहिद र प्रजातन्त्रका नाममा अरु दिन पनि विदा दिने गरिँदै आइएको छ । खासमा कुन दिनलाई महत्व दिन हो ?
यसका लागि बलियो जनादेश भएको सरकार चाहिन्छ । त्यो निर्वाचनले मात्र दिन सक्छ । आगामी दिनमा नेपाली जनताले कस्तो आदेश दिन्छन्, लोकप्रिय मत पाएको सरकारले मात्र त्यस्तो निर्णय लिन सक्छ । अहिले सबैको चित्त बुझाउन खोज्दा यो स्थिति आएको हो । नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचन भएर गठन हुने सरकार स्वतः शक्तिशाली हुन्छ । अहिलेको जस्तो भद्रगोल अवस्था रहँदैन ।
* मन्त्री ज्यू, अब प्रसङ्ग बदलौं । सरकार र राज्यले राससबाट के कस्ता समाचारको अपेक्षा गरेको छ ? समाचारका विषयवस्तु कस्ता हुनुपर्छ ?
राष्ट्रिय समाचार समिति नेपालको सबैभन्दा पुरानो एकमात्र आधिकारिक समाचार संस्था हो । आज पनि समाचार संस्थाको रुपमा यसको स्थान अन्य सञ्चारमाध्यमले लिन सकेको छैन । आजभोलि आधिकारिक एवम् विश्वसनीय एजेन्सीलाई उद्धरण नगरेका समाचारको भरमार प्रयोग हुँदै आएको छ । पत्रकारले विशेष सूत्रका अनुसार भनेर समाचार दिने गर्छन् । पत्रिकाले समाजलाई पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा आफंैले अपारदर्शी कुरा गर्दै आएको देखिन्छ । यो स्रोतले भन्यो भन्नु अपारदर्शी कुरा हो, अप्रजातान्त्रिक हो ।
राससले फेरिएको समयमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नका निम्ति अझ बढी जागरुक हुन जरुरी छ । अरुले नओगटेको स्थान राससले लिनुपर्छ । राससले केन्द्रको मात्र होइन किनाराको गाउँ र दूरदराजको खबर ल्याउनुपर्छ । सकारात्मक र जनसरोकार राख्ने गुनिला खबर राससले दिनुपर्छ । अहिले विदेशी पत्रपत्रिका र पिटीआइ, युएनआइ जस्ता विदेशी संस्थालाई उद्धृत गरेर विदेशका समाचारहरु दिने गरेको देखिएको छ भने कतिपय समाचार संस्थाले अन्दाज, वैचारिक आग्रह, पक्षगतपूर्ण तरिकाले समाचार बनाइआएको देखिन्छ । यस्ता समाचारले समाजलाई लाभ भन्दा हानि बढी गर्छ ।
* राससलाई नयाँ सोचका साथ अगाडि बढाउने विषयमा यहाँको धारणा के छ ?
जहाँ पत्रपत्रिका पुग्दैनन् त्यहाँ रासस पुग्नुपर्छ । चम्किलो काठमाडौँको मात्र होइन, आममानिसभित्र भएका नायकलाई यसले बाहिर ल्याउनुपर्छ । धेरैले राससबाट सम्प्रेषित समाचारलाई आधिकारिक ठान्छन् किनकि यसका समाचार वैचारिक आधारमा उलटपुलट गरिएको हुँदैनन् ।
* राससको संस्थागत विकासका लागि सरकारको भूमिका कस्तो हुनेछ ?
राससको नेतृत्वसँग मेलै भनेको छु, राससलाई शक्तिशाली र प्रभावकारी बनाउन योजना लिएर आउनुहोस् । संस्थाको विकास र विस्तारका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । भवन निर्माणलगायत राससलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक मद्दत गर्नेछ । सङ्घीयतालाई दृष्टिगत गरी राससको नीतिगत व्यवस्था मिलाइनेछ ।
* पत्रकारको बिमा र न्यूनतम पारिश्रमिकलाई सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्दैछ ?
सरकार मातहतका संस्थामा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गरिएको छ । अरु ठूला सञ्चारगृहलाई पनि न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न भनेका छौँ । यसमा सम्झौता हुन सक्दैन । ठूला सञ्चार माध्यमका गुनासालाई सम्बोधन गर्ने भए आफूहरु कार्यान्वयन गर्न तयार छौँ भनेर उनीहरुले भनेका छन् ।
*. पत्रकारितामा देखिने राजनीतिक रङ्ग हटाउन र यो क्षेत्रलाई व्यावसायिक र पारदर्शी बनाउन के गर्नुपर्ला ?
पत्रकारले मन रुँदारुँदै पनि साँचो कुरा लेख्नुपर्छ । एउटा पत्रकार एउटा निश्चित पार्टीसँग प्रभावित होला, मन पर्दो पनि होला तर, पेसागत मर्यादाअनुसार सत्य लेख्ने आँट गर्नुपर्छ । पार्टीमा मेरो त सहानुभूति मात्र हो, पार्टीले गरेको कुरा गलत हो भनेर लेख्न सक्नुपर्छ । आफूले आस्था राख्ने पार्टीले गलत नै गरेपनि त्यसलाई बङ्ग्याएर लेख्नु पत्रकारिता होइन ।
