भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न मार्च २२ तारिख (चैत ९ गते) जनता कफ्र्यू घोषणा गरे । मोदीले चारदिनअघि गरेको घोषणालाई नागरिकले साथ दिए । उनले साँझमा थाल ठटाउन, शंख र ताली बजाउन आग्रह गरे, नागरिकले घर–घरमा शंख र तालीबजाए, थाल ठटाएर उत्सव मनाए ।
जनता कफ्र्यूको सफलताबाट मोदी सरकार र बिजेपी यति उत्साहित भयो कि मोदीले गएको बुधबार मध्यरात १२ बजेबाट (२६ मार्च) बाट तीन हप्ते लामो लकडाउन घोषणा गरे । घोषणामा मोदीले जो जहाँ हुनुहुन्छ, तपाईंहरु त्यहीँ बस्नुहोस्, सरकारले सबै प्रबन्ध गर्छ भने । मोदीले जनता कफ्र्यू लागू गर्न चार–चारदिनको समय दिएका थिए । तर, तीन हप्ताको लकडाउनका लागि उनले चार घण्टाभन्दा कम समय दिए ।
तर, भारतका शहरमा मजदुरी गर्ने लाखौँ लाख मजदुर एकाएक बिचल्लीमा परे । ती श्रमिक जो मजदुरी गरेर पेट पाल्थे, परिवार पाल्थे,उनीहरुले यतिलामो बन्द झेल्न सक्ने अवस्थै थिएन । उनीहरुले न तआफूसँग भएको पैसाले किनमेल गर्न पाए । न अन्य बन्दोबस्ती गर्न भ्याए । उनीहरुलाई एकाएक भूकम्प गए जस्तो भयो । मोदी सरकारका मन्त्री र दिल्लीका सरकारकामुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालले ट्वीटमा मजदुर र गरीबलाई खाना खुवाउने काम सरकारले गर्ने घोषणा गरे । तर, ती ट्वीट ट्वीटमै सीमित भए, लागू हुन सकेन ।
जब दोस्रो दिनबाट मजदुर आफ्नो गाउँ फर्कन सडकमा निस्किए, प्रहरीले निर्ममतापूर्वक लाठी बर्सायो । लकडाउनको तेस्रो दिन भोकै मर्नुभन्दा रोग लागेर मर्छौं भन्दै प्रहरीको लाठी खाँदै लाखौँ मजदुर पोका बोकेर दिल्लीको सडकमा निस्किए । त्यसबेला न प्रहरीले अवरोध गर्न सक्यो, न सरकारले उनीहरुलाई फर्काउने कुनै प्रबन्ध ग¥यो । मोदी सरकार र केजरीवालका ट्वीटर गफ हावामा उड्यो ।
दिल्लीका मजदुरले कि खान देऊ, कि घर जाने व्यवस्था मिलाउ भने । तर, त्यो रोदन र चित्कार कसैले नसुनेपछि शनिबार लाखौँ लाख मजदुरको ताँती गाउँ फर्किन थाल्यो । विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिले दिएको जाउलो खान पाउँदा ती श्रमिकले आँखाबाट आँशु झारे । लाखौँमा केही हजारले खान पाए । तर, ठूलो संख्या भोकै भए । मजदुर मात्रभोकै थिएनन, उनीहरुसँगै बालबच्चापनि भोकै थिए । जो आजका दिनमा पनि दिल्लीबाट फर्कने मजदुरको हालत उस्तै छ । कयौँ मजदुर घर फर्कँदै गर्दा भन्दैथे ‘बाँचे भने अब दिल्ली जिन्दगीभर आउँदिन’ ।
दिल्लीमा काम गर्ने अधिकांश मजदुर बिहार र उत्तरप्रदेशका छन् । एकाएक भएको बन्दले उनीहरु घर फर्कन चाहन्छन् । शहरमा न किनमेल गर्न पाइन्छ, न तीन साता लामो बन्द छिचोल्ने उनीहरुसँग सामथ्र्य नै छ । दिल्लीबाट मझफपुर ११ सय किलोमिटरको दुरी छ भने अजमगढ ९ सय किलोमिटर टाढा छ । जहाँका लाखौँ मजदुर दिल्लीबाट हिँडेर फर्कँदैछन् । भारतका ठूला शहर जहाँबाट २ सय, ३ सय किलो मिटरको पैदल यात्रा गरेर आफ्नो थातथलो पुग्नु मजदुरका लागि सामान्य जस्तै बनेको छ । दिल्लीको अन्य राज्यसँग जोडिएको कुनै नाका त्यस्तो छैन, जहाँबाट हजारौँ हजार मजदुर बाहिरिएका नहुन् ।
मोदी सरकारले बिना तयारी लकडाउन गर्दा दिल्लीका सडकमा मजदुरको कहालीलाग्दो अवस्था उत्पन्न भएको हो । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार दिल्लीका २५देखि ३० लाख मजदुर गाउँ जाँदैछन् । जब मिडियाले लाखौँ मजदुरले दिल्ली छाड्दै गरेको खबर देखाए, तब त्यहाँका उद्योगी र पुँजीपति चिन्तित हुन थाले । उनीहरु मजदुरको पीडाले भन्दा, लाखौँ मजदुरको बहिर्गमनले भविष्यमा उद्योगमा मजदुर अभावको सम्भावित संकटले चिन्तित छन् ।
मोदी सरकारले १ सय ७० हजार करोडको राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ । तर, दिल्ली, अहमदावाद मुम्बई लगायतका औद्योगिक शहरका मजदुरलाई त्यसले कुनै प्रभाव पारेन । गाउँका गरीब, शहरका मजदुरलाई भन्दा राहत प्याकेज उद्योगी र पुँजीपतिका लागि जस्तो हुँदै गएको छ ।
मोदीले बिना तयारी गरेको लकडाउनले भारतको अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनमा उथलपुथल ल्याउन सक्ने आँकलन गर्न थालिएको छ । मोदी सरकारको तीन साता लामो लकडाउन यही तालले टिक्न नसक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । बिना तयारीले लकडाउन असफल हुने र भारत कोरोना भाइरस संक्रमणको ठूलो संकटमा फस्ने अनुमान गरिँदैछ ।
मोदी सरकारका सूचना तथा प्रसारण मन्त्रीले लकडाउनमा रामायण हेर्न उपदेश दिँदै ट्वीट गरे । आफूले रामायण हेर्दै गरेको तस्वीरसहितको ट्वीटको यति आलोचना भयो कि उनले तत्काल त्यो हटाउन बाध्य भए । प्रधानमन्त्री मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहा मजदुरको पीडामा मौन छन्, कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छैनन् । दिल्लीका सडकमा लाखौँ मजदुरको ताँतीले लकडाउनको औचित्यमा प्रश्न उठेको छ ।
मोदीको अघिल्लो कार्यकालमा आकस्मिक रुपमा गरिएको नोटबन्दीको असर निम्न वर्गीय र मजदुर वर्गमा परेको थियो । अहिलेको आकस्मिक लकडाउनले पनि त्यही वर्ग नराम्ररी प्रभावित बनेको छ । भारतको सिको गर्दै नेपालमा पनि आकस्मिक लकडाउन घोषणा गरियो । आफ्नो घर फर्कन चाहने नागरिकका लागि कुनै प्रबन्ध गरिएन । बरु कयौँ ठाउँमा यसरी फर्किएका नागरिकलाई जनप्रतिनिधि र प्रहरीले लाठी बर्साए ।
दक्षिण अफ्रिका लगायतका कयौँ देशले लकडाउनको पूर्वघोषणा गरे । दक्षिण अफ्रिकामा तीनदिनको समय दिएर लकडाउन घोषणा गरियो । पूर्व घोषित लकडाउनले गरिखाने वर्गको जीवन अस्तव्स्त हुनबाट थोरै भएपनि जोगाउन सक्थ्यो । नेपालमा पनि चीनले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न गरेको संघर्षबाट सिक्ने र त्यसको तयारी गरिएन ।
नेपालका तीनै तहका सरकारसँग अहिले पनि समय छ । नेपालमा संक्रमणको अवस्था भयावह बनेको छैन । भारतमा जस्तो लाखौँ लाख औद्योगिक मजदुर पनि छैनन् । नेपालमा औद्योगिक मजदुरको भन्दा ग्रामीण क्षेत्रका कृषि मजदुरको समस्या जटिल छ । गाउँका गरीबको समस्या बढी गम्भीर छ । शहरका मजदुर लगायतका दैनिक ज्यालादारीमा गुजारा गर्ने र परिवार पाल्नेका लागि सरकारले सोच्नु पर्छ ।
कोरोना संक्रमण बढ्दै गए सरकारले घोषणा गरेको एक हप्ताको लकडाउन हप्तौँ जानपनि सक्छ । त्यसका लागि सरकारले गरिखाने वर्गका लागि राहत प्याकेजको घोषणा र तयारी गर्नुपर्ने हो । तर, हम्रा तीनै तहका सरकारको राहतका सम्बन्धमा खासै ध्यान गएको पाइँदैन । तीनवटै सरकार राहत प्याकेज घोषणा गर्नुको सट्टा नागरिकसँग चन्दा माग्दै हिँडेका छन् । यो भन्दा दुर्भाग्य अरु के हुनसक्छ ? वडा, टोलबाट गरीब र मजदुर वर्गको लगत संकलन गरेर राहत दिनु पर्ने समयमा आफैँ चन्दा माग्नु पर्ने अवस्था होइन ।
सरकार हुने खानेका लागि भन्दा अभावमा बाँच्नेहरुको सारथी बन्न सक्नुपर्छ । गाह्रो र कठिन समयमा गरीबका लागि सरकार साथ र भरोषाको आशा बन्नु पर्छ । यसले मात्र सरकारको बास्तविक मूल्याङ्कन हुनेछ ।
