काठमाडौँ, भदौ २८ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले दुग्ध क्षेत्र नेपालको कृषि अर्थ व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले शुक्रबार ललितपुरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै कृषि मन्त्री अधिकारीले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
उहाँले निजी र सरकारी दुबैले दुग्ध किसानको रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै डिडिसीलाई सरकारले दिएको ६० करोड ऋण किसानकै हातमा जानू पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मुलुकलाई दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन दुग्ध सहकारीहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ भन्नुहुँदै मन्त्री अधिकारीले दुग्ध किसानले भोगेका समस्याहरुमा आफू जानकार रहेको र समस्या समधानमा मन्त्रालय लागि परेको बताउनुभयो ।
मन्त्री अधिकारीले दुग्ध विकास सस्थानलाई व्यावसायिक बनाउने कार्यको सुरुवात भइसकेको बताउनुहुँदै यी निकायमा किसानलाई सहभागीता गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
हाल ६४ जिल्लामा १८७५ वटा दुग्ध सहकारी सस्थाहरु रहेको र वार्षिक १० अर्ब रुपियाँको कारोबार हुने गरेको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले जनाएको छ । पशु बिमाको सुनिश्चित नहुदा पेशालाई निरन्तरता दिन अप्ठ्यारो परेको, ७ महिना देखिको दुधको रकम भुक्तानीमा समस्या, दिगो बजारको अभाव, दुग्ध पदार्थ अघोषितरुपमा आयात भइरहेको, सहकारी सस्थाले उद्योग सञ्चालन गर्न कानुनी जटिलता जस्ता समस्याहरु रहेको दुग्ध किसान तथा दुग्ध सहकारी सस्थाका प्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।
उनी हरुले दूध सन्कलनमा सहि तथ्याङ्क राख्न जरुरी रहेको सहज र सुलब ब्याज दरमा बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुले लगानी गर्नुपर्ने, दुग्ध पदार्थ आयातमा कर बढाउनुपर्ने, कृषिमा दिइने अनुदान किसानकै हातमा पुर्याउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन् । दुग्ध विकास सस्थान र दुग्ध विकास बोर्डमा दुग्ध किसानको प्रतिनिधित्व हुन जरुरी रहेकोमा जोड दिएका छन् । उनिहरुले दुग्ध विकास सस्थानलाई जोगाउन जरुरी रहेको पनि बताए ।
