मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा हुँदैछ । इतिहासमै पहिलोपटक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान लागू भएपश्चात् अहिले त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ । पुरानोबाट नयाँ प्रणाली जाँदा केही समस्या जरुर उब्जिएका छन् तर, सबै तह र तप्काका नागरिकमा संविधानप्रति अपनत्व जगाउने अभ्यास जारी छ ।
एउटै सरकारको पालामा संविधानमा समावेश भएका सबै कुरा पूरा हुन नसक्ने धारणा राख्नुहुने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी अहिलेसम्मको स्थितिलाई समीक्षा गर्दै विरक्त हुनुपर्ने स्थिति नरहेको बताउँछन् । उनी निजामती सेवा विधेयक संसदको आगामी अधिवेशनबाट पारित हुनेमा आशावादी देखिन्छन् । राज्य पुनःसंरचनालाई भौगोलिक पुनःसंरचनाको रुपमा मात्रै हेर्न पुग्दा समस्या उब्जिएको ठान्ने मन्त्री त्रिपाठीसँग संविधान दिवसका सन्दर्भमा नारायण ढुङ्गानाले गरेको कुराकानीको सारसङ्क्षेप प्रस्तुत गरिएको छ ।
नयाँ संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा हुँदैछ, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
– मूलभूत रुपमा संविधान कार्यान्वयनका धेरै चरण पार भइसकेका छन् । संसारमै संविधानका दुई रुप हुन्छन् – एउटा आदर्श छवि र अर्को वस्तुगत छवि । संविधान हेर्ने हो भने विश्वका कुनै देश गरीब छैनन् तर, वस्तुगत छवि फरक हुन्छ । संविधानका कतिपय व्यवस्था त्यस्ता हुन्छन्, जुन एउटै झड्काले पूरा हुन्न । जस्तै मानवअधिकारका समस्या जीवित भइरहन्छ, नयाँ चुनौती थपिँदै जान्छ ।
मानवअधिकार, समानता, बालअधिकार, विभेद, समावेशीकरणका कुराहरु एकै कार्यकालमा या १०÷२० वर्षमा समाधान हुने विषय होइन । प्रश्न के हो भने संविधानले त्यो सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ कि छैन, बाटो बनाएको छ कि छैन भन्ने हो, त्यसलाई हेर्नुपर्छ । यी दुइटै कुरा हामीले गरेका छौँ । त्यसकारण एउटै सरकारको पालामा संविधानमा समावेश भएका सबै कुरा पूरा भए कि भएनन् भन्नु संविधानवाद होइन ।
मुलुकमा पहिलो पटक सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन भयो र अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ, अपेक्षा गरे जत्तिकै उपलब्धि हासिल भएको छ ?
–सबैभन्दा पहिलो त संविधानले केही युगान्तकारी परिवर्तन गरेको छ । झण्डै दुई शताब्दिसम्म राजकीयसत्ता र सार्वभौमसत्ताको स्रोत कहाँ रहने भन्ने विवाद थियो । यो संविधानले नेपालको राजकीयसत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहने छ भनेर निरुपण गरिदिएको छ । यो आफैँमा पनि ऐतिहासिक र युगान्तकारी परिवर्तन हो ।
दोस्रो विषय नेपाली समाजको वास्तविकता र यसका चुनौतीलाई संविधानको प्रस्तावनाले सुन्दर र यथार्थपरक ढङ्गले चित्रण गरेको छ । विगतका भूल र ऐतिहासिक प्रश्नलाई समेट्दै चुनौती के के हुन् प्रस्तावनामा स्पष्ट गरिएको छ । त्यसको आधारमा बाँकी धारा रहने हुन् । कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण संविधानले अङ्गीकार गरेको तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ ।
हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूलभूत सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेर संरचनाहरु निर्माण गरिसकेका छौँ । अर्को एउटा भ्रम के छ भने देश संविधानले चल्छ भन्ने गरिन्छ तर, संविधानवादले चल्ने नभई राज्य संविधानले चल्छ । राज्यका अङ्गहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको व्यवस्था संविधानमा गरिएको हुन्छ । यसबाहेकका परम्परा, रीतिथिति, सामाजिक मर्यादालगायत समग्र समाज संविधानले चल्ने हो । यसअर्थमा निर्वाचन पश्चात् निर्माण भएका संरचनाहरुले एउटा चरण पार गरिसकेको छ ।
अहिलेको अवस्थामा सङ्घीयताको औचित्यलाई कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ?
–सङ्घीयता कुनै लहड र रहरमा आएको होइन । नेपाली समाजको बनोटले नै निर्देशित गरेको हो । अहिलेसम्म हाम्रो केन्द्रीय शासन प्रणालीका प्रयास, त्यसका विफलता र त्यसले उब्जाएको अन्तरविरोधले त्यसतर्फ जान प्रेरित गरेको हो । विविधतायुक्त हाम्रो समाजलाई संविधानले नै स्वीकारेको छ । बहुजातीय र बहुभाषिक समाजले सङ्घीयतालाई निम्तो गर्छ । जहाँको समाज एकाङ्की छ या एउटैको बाहुल्य छ, चाहे जातजाति, भाषा, संस्कृति होला, चाहे धर्म होला, त्यहाँ सङ्घीयताको स्वरुप अलग रुपमा जान सक्छ ।
प्रशासनिक संरचनाले पनि काम गर्न सक्छ । तर, हाम्रो देशको विविधताले नै सङ्घीयताको माग गरेको हो र त्यही आवश्यकतालाई महशुस गरेर ल्याइएको हो । यसमा केही आफ्नै मौलिक चरित्र पनि छ । जस्तो हाम्रो संविधानले अङ्गीकार गरेको स्थानीय तह असाधारण अधिकारयुक्त छ ।
सङ्घ र प्रदेश अथवा सङ्घीय संसद र प्रदेशसभा विघटन हुन सक्छ तर, स्थानीय तह विघटन हुन सक्दैन । हामीले दुई प्रकारका निर्वाचन प्रणाली पनि स्वीकारेका छौँ । सङ्घ र प्रदेशमा संसदीय निर्वाचन प्रणाली स्वीकार गरेका छौँ तर, स्थानीय तहमा प्रेसिडेन्सियल फर्म अफ इलेक्सन । त्यो अहिले अभ्यास कै चरणमा छ । अहिलेसम्म विरक्त हुनुपर्ने वा विफल हुने कुनै लक्षण देखा परेको छैन ।
साधारण मानिसले बुझ्ने गरी सङ्घीयताको औचित्यता अलि खुलस्त पारिदिनुस् न ।
–म यसरी भन्छु केन्द्रीयसत्ता असफल भइसकेको, राजतन्त्र र गैरलोकतान्त्रिक प्रणाली असफल भइसकेको अवस्थामा त्यसको विषयमा धेरै छलफल गर्नैपर्दैन । त्यसपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो । यो कसैको दया मायाले स्थापना भएको हैन । यो धेरै त्याग, बलिदान र सङ्घर्षपछि स्थापित भएको हो । महत्वपूर्ण औचित्यता यसैमा छ । जुन विफल भइसकेको छ, त्यसको विकल्पमा आएको हो । औचित्यता पुष्टि गर्नलाई ग्रामीण जनजीवनमा परेको प्रभाव हेर्नुपर्छ । विकास निर्माणलगायतका विषय एक ढङ्गले अघि बढेको छ । यही महामारीमा स्थानीय तह र प्रदेशले खेलेको भूमिकाले नै यसको औचित्य पुष्टि गरिरहेको छ ।
कतिपय सवालमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको त देखिन्छ नि ?
– हामीकहाँ केही पनि भएन भन्ने एउटा थेगो जस्तो नकारात्मक मनोविज्ञानले ग्रस्त समूह छ । स्थानीय तह क्रियाशील नभएको भए कोरोना विरुद्धको लडाइँमा हामी धेरै अप्ठेरोमा परिसक्थ्यौँ । विदेशबाट आउने नेपाली नागरिकको पहिचान गर्ने, तिनलाई क्वारेन्टिन र आइसोलेशनको व्यवस्था गर्ने या राहत वितरण गर्ने काम महत्वपूर्ण ढङ्गले स्थानीय तहले नै गरेको हो । यो नेपाली जनताले महशुस नै गरिसकेका छन् ।
प्रदेशको भूमिका हेर्नु भो भने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्रादेशिक स्वास्थ्यलाई महामारीको कालमा जुन प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरे, सम्भवतः केन्द्र एक्लै भएको भए कहीँ न कहीँ कमी रहन्थ्यो होला । भनिन्छ सङ्कटमा जुन प्रणालीले सफलपूर्वक काम गर्छ त्यही प्रणाली सफल हो । सङ्कटमा हामीले अपनाएको प्रणालीले नै सफलपूर्वक काम गरिरहेको छ, यही प्रणाली उपयुक्त ठहरियो ।
कर प्रणालीमा समेत केही समस्या त उब्जिए ?
–हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन ग¥यौं । त्यसबेला स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट भइसकेको थिएन । त्यसले केही द्विविधा आयो । सबै स्थानीय तहले आफू अनुकूल कर लगाउन खोज्दा केही विकृति विसङ्गति देखाप¥यो । समाजलाई केही अपच हुने जस्ता कुराहरु पहिलो कालखण्डमा देखा परेका हुन् । तर ती सबै करीव करीव समाधान भइसकेका छन् ।
संविधानको अनुसूचीमा तीन तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ तर, अधिकार क्षेत्र र स्रोत साधनको बाँडफाँडमा विवाद कायमै छ । प्रदेशले मुद्दा हाल्ने अवस्था आउनुले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जटिलता देखापरेको दशाउँदैन र ?
–पहिलो पटक सङ्घीयताको अभ्यासमा गएको मुलुकमा यस प्रकारका मुद्दा, मामिला, माग, आग्रह राख्नु स्वाभाविक नै हो, सङ्घीयताको सौन्दर्य नै यही विविधता हो । सयकडौँ कानून एकमुष्ट रुपले संसदबाट पारित गरिसकिएको छ । कतिपय कानून बन्ने प्रक्रियामा छ । हामी यो नबिर्सौँ कि स्थानीय तहको निर्वाचन हुने बखतसम्म स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई परिभाषित गर्ने कुनै कानून थिएन । संविधानले खाका मात्रै दिएको थियो । निर्वाचन भइसकेपछि बल्ल कानून बन्न थाले । अझ पनि कतिपय कानून प्रक्रिया मै छ ।
सङ्घीयताको आधार भनेको संविधानले नै उल्लेख गरेको छ – सहभागिता, समन्वय र सहअस्तित्व । के कुरा बुझ्नुपर्छ भने विभिन्न राज्य मिलेर अमेरिका बनेको जस्तो पनि होइन । हिस्दुस्तानको पनि विभिन्न सङ्घीय अभ्यास ब्रिटिस कालमै भइसकेको थियो । सन् १९३०÷३४ मै त्यहाँ प्रान्तीय संरचना निर्माण भइसकेका थिए । हामी कहाँ फरक के छ भने केन्द्रीय शासनलाई सङ्घीयतामा रुपान्तरण गरिएको हो । यो प्रान्तीय वा प्रादेशिक शासनलाई सङ्घीयतामा परिवर्तन गरेको होइन, केन्द्रलाई नै हामीले परिवर्तन गरेका हौं । यो मूलभूत सिद्धान्त बुझे मात्रै सङ्घीयता बुझिन्छ । शाश्वत विश्वव्यापी सिद्धान्त, स्वशासन र साझेदारी शासन हामीले स्वीकार गरेको अवस्था हो । साझेदारी शासन पनि छ । आफ्नो संरचनामा स्वशासन पनि छ ।
मन्त्रीज्यू, कानून धेरै बने भनेर माथि उल्लेख गर्नुभयो तर, महत्वपूर्ण ठानिएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अझै बन्न सकेको छैन । किन ढिलाइ भइरहेको छ ?
–सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरिसकेपछि र माननीय सदस्यहरुले संशोधन गरिसकेपछि संसदले सम्बन्धित समितिमा पठाएको अवस्था हो । समितिबाट पारित हुन बाँकी छ । आउँदो संसद अधिवेशनबाट पारित हुन्छ । त्यसले अहिलेको निजामती सेवालाई एक ढङ्गले व्यवस्थित गर्छ । सङ्घीयताको सबै सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्छ । त्यो निर्माण भएपछि कानूनअनुसार निर्देशित हुन्छ र व्यवस्थित रुपमा अघि बढ्ने आधार खडा हुन्छ ।
कर्मचारी समायोजनको कुरा निकै पेचिलो बन्यो । त्यसले अझै पूर्णता पाउन सकेको देखिँदैन । खासमा व्यवधान के हो र कहाँनेर छ ?
–अहिले हामी समायोजनको चरणमा छैनौँ । एक किसिमले भन्ने हो भने सैद्धान्तिक रुपले समाधान भइसकेको छ । समायोजनका केही अप्ठ्यारा सामना गरिरहेका छौँ । क्रमशः मन्त्रालय समाधान गर्नेतर्फ गइरहेको छ । कर्मचारी पनि व्यक्ति हुन्, चन्दा पुरस्कारबाट नभई लोकसेवा दिएरै आएका हुन् । उनीहरुसँग गरिएको व्यवहार, कार्यविभाजन, पदस्थापनमा समायोजनले केही ठाउँमा चुनौती सिर्जना गराइदिएको पक्कै हो । यो सवाल समाधानतर्फ उन्मुख छ ।
समायोजन हुनुपूर्व केन्द्रमा रहेका २६ हजार ७७३ कर्मचारीले सबै कार्यालय सञ्चालन गरेका थिए । समायोजनमा लैजाँदा ४९ हजार कर्मचारी सङ्घमा मात्रै थुपारेर राख्यौँ । त्यसकारण कर्मचारी प्रशासनको बनौटमा कहीँ न कहीँ पुनःविचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । देशका लागि आवश्यक प्राविधिक र गैरप्राविधिक कर्मचारीको सन्तुलन र आवश्यकताको विषयमा गम्भीरपूर्वक सोचिएको छैन । अझै प्राविधिक कर्मचारी अत्यन्तै कम छ जसको अभावमा हाम्रो विकास प्रक्रिया सही ढङ्गले अघि बढ्न सकेको छैन ।
त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने क्रममा प्रशासनको जम्मा एक जना उपसचिव मात्रै स्थानीय तहमा समायोजन भएर गए । सबै हामीले सङ्घमा थुपा¥यौँ । सङ्घ बोझिलो भयो । प्रदेश र स्थानीय तहको खास खास भूमिका छ र त्यहाँ बजेट गइरहेको छ तर, त्यसलाई परिचालन गर्ने यन्त्रको अभाव भयो । यी सबै विषमा गहिरिएर हेर्नुपर्छ । हामी कहाँ पनि चुक्यौं भने नयाँ संविधान जारी भएपछि यो सरकार परिवर्तन नभई प्रणाली परिवर्तन भएको थियो । त्यसका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको आवश्यकता थियो । हामीले गर्न सकेनौँ ।
२०४८ सालको निर्वाचन पश्चात् हामीले उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार आयोग गठन गरेका थियौँ जसले केही पञ्चायतकालीन संरचना फाल्ने काम ग¥यो । केही नयाँ संरचनाहरु निर्माण भएका थिए । ती सबैलाई ध्यानमा राखेर प्रशासनिक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । अहिले पनि कतिपय नयाँ संरचना निर्माण भएका छन् । कतिपय आयोग नयाँ थपिएका छन् । कतिपय पुराना हटाइएका छन् ।
समष्टिमा विचार गरेर प्रशासनिक पुनःसंरचना हुनु पर्दथ्यो, त्यो गर्न सकिएन । त्यसपछि एकैचोटि कर्मचारी समायोजन गर्न खोज्दा पर्याप्त गृहकार्यको अभावमा कर्मचारी समायोजन हुन पुग्यो । त्यसले के समस्या निम्त्यायो भने जहाँ १० वटा दरबन्दी छ, त्यहाँ २० कर्मचारी खटाइएको छ । अरु ठाउँमा अभाव देखियो । भन्न खोजेको के भने बनौट र वितरणमा सन्तुलन भएन । त्यो जटिलता अहिले पनि हामीले भोगिरहेका छौँ ।
कर्मचारी प्रशासनमा आर्थिक अनुशासन अभावको कुरा गम्भीर रुपमा उठ्ने गरेको छ । पैसा नदिई काम नै हुँदेन भन्ने कुरा बेलाबलामा आइरहेका छन्, यसमा तपाईको भनाइ के छ ?
–हामीले प्रणालीको हिसाबले आर्थिक अनुशासन र पारदर्शीतालाई हेर्नुपर्छ । संसारमा कहीँ पनि राम राज्य छैन । प्रणाली जहाँ सही ढङ्गले विकास भएको छ, त्यहाँ प्रभावकारी काम पनि हुन्छ र त्यहाँ आर्थिक अनियमितताको मात्रा कम हुँदै जान्छ । हाम्रो पनि केही संरचना संविधानले निर्माण गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, सरकारी खर्चको लेखापरीक्षण गर्ने काम महालेखापरीक्षको कार्यालयले गरिरहेको छ । तीनै तहमा त्यसले हेर्छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको लेखा प्रतिवेदन महालेखाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिबाट कार्यकारी प्रमुखमार्फत संसदमा जान्छ । सङ्घीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले त्यस विषयमा छलफल गरेर निरुपण गर्छ । समस्या कहाँनेर छ भने स्थानीय तहमा त्यस्तो संरचनाको अभाव देखियो । हाम्रो प्रयत्न अहिले त्यहीँ केन्द्रित छ । स्थानीय तहको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई छलफल र निर्णय गर्ने उपयुक्त संवैधानिक र कानूनी निकाय निर्माणको प्रक्रियामा छौँ ।
प्रदेश सीमाङ्कनको विषयमा केही दलको फरक मत छ । तराई केन्द्रित दल, आदिवासी जनजातिका आ–आफ्नै माग छन् । ती माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक छ कि छैन ?
–संविधान संशोधन भइसकेकै हो नि । संविधान संशोधन नै नहुने जड पदार्थ त होइन नि । समाजको विकास क्रम, आवश्यकता र अनुकूलतासँग संशोधन भइरहन्छ । जुन संविधान संशोधन योग्य रहन्छ, त्यही संविधान दीर्घजीवी पनि रहन्छ । त्यसकारण संशोधनलाई अस्वीकार गर्ने स्थिति रहँदैन । समयानुकूल संशोधन भइरहन्छ । अभ्यासको क्रममा जाँदा देखिएका कठिनाइ र चुनौतीको विषयमा सबैको सहमतिको वातावरण बन्यो भने संशोधन हुँदैन भन्ने प्रश्नै हुन्न ।
शुरु मै मैले भनेको छु, संविधानको सुन्दर पक्ष भनेको यसको प्रस्तावना हो । प्रस्तावनाले माग गरेका विषय, उठाएका चुनौती र यसले देखेका यथार्थतालाई हेरेर संशोधन गर्न नसकिने भन्ने विषय नै भएन । कार्यान्वयनको क्रममा जाँदा कहाँ कहाँ चुनौतीहरु आए त्यो हेरेर निरुपण गर्ने हो । जस्तै कानूनसँग भएका चुनौती छन् भने कानून संशोधन हुन्छ, संविधानसँग जोडिन पुग्यो भने संविधान संशोधन हुन्छ । पहिलो कुरा कार्यान्वयनमा जाँदा देखिएका चुनौती अनुभूत हुनुप¥यो । त्यसअनुसार यस विषयमा खुला मनले छलफल गर्नुपर्छ ।
तराईमा खास समस्या के हो रु अलि स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?
–राजकीयसत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहीत छ भन्ने कुरा स्थापित भइसक्यो । सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गरिसकेका छौँ । यो मूलभूत सिद्धान्तभित्र रहने हरेक संशोधन ग्राह्य हुनुपर्छ । मैले महत्वका साथ उठाउनै पर्ने विषय के छ भने संविधान निर्माणको क्रममा जाँदा हामी राजनीतिक शक्तिका बीच जति बहस र विवाद भौगोलिक संरचनामा भयो त्यति ध्यान राज्य पुनःसंरचनामा जान सकेन । म स्वयं पनि स्वीकार गर्दछु, किनकि म पनि त्यस समितिको एक सदस्य हूँ । भौगोलिक संरचनामा कुन जिल्ला कुन प्रदेशमा जाने, कुन क्षेत्र कुन प्रदेशमा कसरी जाने भनेर विवाद भयो ।
राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा गहनपूर्वक छलफल केन्द्रित गर्न सकेनौँ । कहीँ न कहीँ हामी त्यहाँ चाहीँ चुकेकै हौँ । राज्य पुनःसंरचनालाई भौगोलिक पुनःसंरचनाको रुपमा हेरियो, समस्या त्यहीँनेर भयो । जुन राज्य पुनःसंरचना खोजिएको थियो, जुन राज्यको बनावट हुनुुपर्दथ्यो, त्यो नभएर भौगोलिक बनावटमा मात्र ध्यान गयो । त्यसकारण राज्यको रुप मूलभूत रुपले परिवर्तन हुन सकेन भन्ने लाग्छ ।
पहिचानको मुद्दा सही ढङ्गले कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
–पहिचानको मुद्दा त आफ्नो ठाउँमा महत्वपूर्ण छँदैछ । त्यो भन्दा पनि पीडादायी विभेदको मुद्दा हो । देश हामी सबैको हो, राज्य पनि हामी सबैको हुनुपर्छ, मूल विषय यही हो । देश सबैको हुने राज्य केहीको मात्रै हुने गर्दा त्यहाँ विभेदको खाडल बढ्दै जान्छ । त्यहाँ एक किसिमको द्वन्द्व बढ्छ । त्यो चरण हामीले हेर्दै आइरहेका छौँ । अहिले त्यसलाई समाधान गर्ने बाटो सङ्घीयता सिद्धान्ततः स्वीकार गरेर अगाडि बढाइरहेका छौँ ।
मधेशको मुद्दामा मधेशका राजनीतिकर्मी विशेषतः आफूहरुलाई प्रदेश २ मा केन्द्रित गराए र मधेसबाहेकका राज्यका मूल प्रवाहमा रहेका राजनीतिकर्मीले पनि त्यही सिद्धान्त र मान्यतालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । त्यसकारणले समग्र मधेसी समाजको भावना र विषय एउटा प्रदेश विशेषमा मात्रै केन्द्रित गराउने प्रयास गरियो । त्यो आफैँमा विकृत प्रयास थियो । त्यसले पनि के ग¥यो भने अहिले प्रदेश २ ले आफूलाई सर्वोच्चता हासिल गर्दै यो प्रतिष्पर्धामा उत्तीर्ण गराउनु पर्ने भएको छ । त्यो चुनौती त्यहाँका नेताको काँधमा छ ।
केही उदाहरण कस्ता छन् भने मधेसवादी दलले अरु कुनै प्रदेशमा तालमेल गरेनन् । जम्मा प्रदेश २ मा मात्रै तालमेल गरे । त्यसको कारण के थियो भने त्यही प्रदेशमा मात्रै नेता रहेका हुनाले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको चुनावी गठबन्धन गरे । त्यसैमा सन्तोष माने । अब प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले कामको प्रतिष्पर्धाले निर्वाचनमा दिइएको बाचा अनुसारको काम गर्नुपर्ने चुनौती आइपरेको छ ।
कसरी निकास निकाल्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–पहिले त संविधान कार्यान्वयन सही ढङ्गले गरौँ । त्यसमा अप्ठ्यारा जे आउँछ, क्रमशः निकास निस्किँदै जान्छ । पहिले त कुन कुन विन्दुमा हामीले के खोजेको पहिचान गर्न जरुरी छ । जस्तो भाषा आयोग छ, मधेसी, समावेशी दलित, मुस्लिम, थारु आयोग छन्, यी आयोगले पनि आफ्नो प्रभावकारिता स्थापित गर्नुपर्छ । राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुँदाहुँदै राज्यका अङ्गमा तिनको प्रतिनिधित्व कसरी गराइन्छ, त्यो हेर्न अझै बाँकी छ ।
प्रहरी र सेनामा भर्ती, आर्थिक व्यवस्थापनलगायतका कुरामा स्वायत्तता दिने विषय पनि गम्भीर रुपमा उठिरहेको छ । स्वायत्तता आवश्यक हो र ?
–प्रदेश प्रहरी कानून निर्माण भइसकेको छ । त्यससँग सम्बन्धित समितिमा सबै पार्टीको प्रतिनिधित्व छ । प्रश्न के हो भने केन्द्रीयताबाट सङ्घीयतामा गएको हुनाले केही समय अहिलेकै प्रहरी प्रशासनमा रहेकाबाट नै काम चल्नुपर्छ, जबसम्म उनीहरुको आफ्नै संरचना निर्माण हुँदैन । हाम्रो संविधानले प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था गरेको छ । आफ्नो संरचना निर्माण नभएसम्म सङ्क्रमणकालमा यस्ता समस्या देखापर्छन् । त्यो क्रममा एक ढङ्गले राज्यका ती अङ्गहरु प्रवेश गरिरहेका पनि छन् । अधिकारको कुरामा संविधानले नै उल्लेख गरिसकेको छ, त्यही नै बाँडफाँड गर्ने न हो । स्रोतः रासस
