काठमाडौँ, २८ मंसिर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भोगिरहेकालाई उन्मुक्ति नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगका सहसचिव डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अदालतले दोषी ठहर गरी सजाय भोगिरहेका तथा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न दोषीलाई राजनीतिक आवरण दिई उन्मुक्ति नदिन र त्यसप्रकारको कानुन नबनाउन सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ । आयोगले आपराधिक घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिएर दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिन भनेको हो ।
सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको विद्यमान प्रावधानमा आपराधिक घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन सहज हुने गरी संशोधन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
सरकारले ल्याउने अध्यादेशको प्रावधानले कानूनी कारबाहीको क्रममा रहेका, अदालतको निर्णय फैसलाबाट दोषी किटान भएका र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन तथा फौजदारी कसुरका मुद्दामा समेत फिर्ता लिने वा आममाफी दिने सम्भावना हुनेसक्नेतर्फ आयोगले औंल्याएको छ । यसले मानवअधिकार संस्कृतिको निर्माणमा गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको आयोगको ठहर छ ।
आपराधिक घटनालाई राजनीतिक दृष्टिलेमात्रै हेदै जाँदा आवाजविहीन नागरिकको राज्यप्रतिको आशा र भरोसा टुट्दै जानेतर्फ सचेत गराएको छ । आपराधिक घटनाका दोषीको मुद्दा फिर्ता लिने कार्य मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसमबन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको विपरीत रहेको आयोगको भनाइ छ ।
