काठमाडौँ, १० भदौ । नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रियसभामा रोक्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले दबाब बढाएको छ । राष्ट्रियसभा बैठक १२ गतेका लागि बोलाइएको छ । बैठकमा राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचार गर्न भन्दै फिर्ता गरिएको तर प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पुन: पारित गरेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७१ पेस गर्ने तयारी छ ।
प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरेको सन्देश राष्ट्रियसभामा पेस भएपछि त्यसमा सैद्धान्तिक छलफल गरिनेछ । सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयकलाई स्वीकृत गरी समितिमा पठाउने तयारी छ ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयक गए दफावार छलफल हुनेछ । समितिमा छलफल भएपछि प्रतिवेदन तयार गर्न दुई साताजति समय लाग्न सक्छ । समितिले नागरिकता विधेयक प्रतिवेदन तयार पारेर पठाएपछि निर्णयार्थ राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरिनेछ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्छ ।
राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित भएको सन्देशसहितको जानकारी प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइन्छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
