काठमाडौँ, २२ फागुन । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार सङ्घीय संसद्मा विधेयकको मस्यौदा दर्ता गराएको हो ।
गत भदौमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा पेस गरेको विधेयकको मस्यौदा आइतबार मात्र मन्त्रालयमा पुगेर सोमबार सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले विधेयक संसद्मा दर्ता गराइएको भन्दै अब सार्वभौम संसद्ले विधेयकमाथि व्यापक छलफल गरी ऐन जारी गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
विधेयक अनुसार निजामती सेवा अब श्रेणीगत व्यवस्थाबाट तहगत प्रणालीमा जाने छ । त्यस्तै कर्मचारीका लागि आवास, सवारी सुविधा, विशेष आर्थिक सुविधा र स्वास्थ्य बिमाको योजना लागु गर्नेलगायतका विषय प्रस्ताव गरिएको छ । यी प्रावधानले गर्दा विधेयक ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आउँदा नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व बढ्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै विधेयकमा हालको निजामती सेवा ऐनमा नै उल्लेख गरिएको कर्मचारीको तलब भत्ता, कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा उपचार खर्च, उपदान निवृत्तिभरण, पारिवारिक निवृत्तिभरण र उपदान, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण, निजामती कर्मचारीको सेवा सर्तको सुरक्षालगायत व्यवस्थालाई यथावत् राख्ने प्रस्ताव छ ।
निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित, पूर्वानुमानयोग्य, पारदर्शी बनाउन, निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि, निजामती कर्मचारीले पाउने सवारी सुविधालगायतको व्यवस्था कार्यविधि र नियमावली बनाएर तोकिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
सेवा गर्ने उमेर ६० वर्ष
विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद एकमुष्ट रूपमा ६० वर्ष गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघिको विधेयकमा कुनै कर्मचारी अवकाश हुन दुई वर्ष बाँकी हुँदा छर छ महिना थपेर अवकाश उमेर ६० को प्रस्ताव गरिए पनि अहिले भने अवकाश उमेर हद एकमुष्ट रूपमा ६० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको हुने तर दस वर्षसम्म भने स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारले नै पठाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाए सम्बन्धित प्रदेश सरकारले सम्बन्धित तहको कर्मचारी खटाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
निजामती कर्मचारीमा श्रेणीगतबाट तहगत प्रणाली हुने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । राजपत्राङ्कित विशिष्ट अधिकृत चौधौँ र तेह्रौँ तह कायम गरिएको छ । मुख्यसचिव चौधौँ तहको हुने र सचिव तेह्रौँ तहको हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै राजपत्राङ्कित प्रथम बाह्रौँ र एघारौँ तहः द्वितीय दशौँ र नवौँः तृतीय आठौँ, सातौँ र छैठौँ तह कायम गरिएको छ । त्यस्तै राजपत्रअनङ्कित तहमा पाँचौँदेखि पहिलो तहसम्मलाई कायम गर्ने गरी विधेयकमा व्याख्यात्मक टिप्पणी गरिएको छ ।
प्रदेश सचिव सङ्घबाटै
प्रदेश सचिव सङ्घीय सरकारले पठाउने र खटनपटन भने प्रदेश सरकारले गर्ने र प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घकै रहने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । अन्तर तह प्रतिस्पर्धा गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सङ्घमा आउन पाउने गरी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
कुनै पनि कार्यालयको सङ्गठन संरचना दरबन्दी सिर्जना गर्नु परेमा मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायले विशेषज्ञ समिति निर्माण गरी उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी पुनरवलोकन गर्नुपर्ने छ ।
कर्मचारी समायोजनका क्रममा समायोजन नमिलेर अलपत्र बन्दै आएका कर्मचारीलाई मिलाएर समायोजन गर्नेलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएर विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । निजामती कर्मचारीको पिरमर्काका विषयमा गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव रेश्मीराज पाण्डेले अहिले नेपालीको औसत आयु वृद्धि हुँदै गएकाले कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्नु समय सान्दर्भिक बताए ।
उनले भने, “युरोपमा अहिले पनि कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६५ वर्ष भएकाले अब सरकारले क्रमिक वार्षिक रूपमा एक वर्ष बढाएर अवकाश उमेर हद ६५ वर्ष कायम गर्नु पर्छ ।” उनका अनुसार अहिले निजामती सेवाका विभिन्न विभागमा महानिर्देशक र उपमहानिर्देशक दुवै पद सहसचिवको हुँदा मर्यादाक्रम नमिलेकाले अब तहगत प्रणालीमा गएपछि भने मर्यादाक्रम मिल्ने गरी पदस्थापन गर्न सकिन्छ । यसअघि २०७५ सालमा संसद्मा दर्ता भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्बाट पारित हुन नसक्दा पुनः मन्त्रालयमा नै फर्केको थियो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
