काठमाडौँ, ८ चैत । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगका पछिल्ला निर्णयमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै आएका छन् । ओलीले निर्वाचन आयोग सत्ता गठबन्धनसँगको साँठगाँठमा एमाले विरुद्ध गम्भीर षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाएका छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले निर्वाचन आयोगको मतपत्रको रङ हरियो बनाउने निर्णयको तिखो आलोचना गरे । ओली र एमाले नेताको टिप्पणी र आलोचना पछि निर्वाचन आयोजले पत्रकार सम्मेलन र सर्वदलीय बैठक मार्फत मतपत्रको रङ बदलिने सम्बन्धमा प्रस्टिकरण दियो । आयोगको जवाफ पछि केही शान्त भएका ओली आइतबार इलामको जनसभामा र सोमबार पार्टी पोलिव्युरो बैठकमा निर्वाचन आयोगका विरुद्ध चर्को भाषण गरे । उनले भने, आयोग एमाले बिरुद्ध सत्ता गठबन्धनसँग साँठगाँठमा लागेको छ ।
ओलीले मूलतः मतपत्र हरियो रंगको बनाउनुमा काँग्रेसको नमूना मतपत्रसँग मिलोस भन्ने उद्देश्य रहेको आरोप लगाएका छन् । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार हुन चाहने व्यक्ति जनप्रतिनिधि भए राजीनामा दिनु पर्ने निर्वाचन आचारसंहितामा राखेपछि ओलीले झनै आपत्ति गरे । ओलीले मात्र होइन, एमालेका अन्य नेताले पनि एमालेको प्रभाव कम गर्ने उद्देश्यले आयोगले यस्तो निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् ।
यसैगरी निर्वाचन आयोगको उम्मेदवारी दर्ताको समय दुई दिन दिएकोमा ओलीको कडा आपत्ति छ । उनले पाँच दलीय गठबन्धनलाई सजिलो बनाउन उम्मेदवार दर्ताको समय दुई दिन बनाइएको आरोप लगाए । उनले इलामको जनसभामा गठबन्धनको खटपट मिलाउने काम आयोगको हो रु भनी प्रश्न गरे । गठबन्धनको खटपट एकदिनमा नमिले अर्को दिन मिलाउन आयोगले समय दिएको ओलीको आरोप थियो ।
ओलीले पोलिटव्युरो बैठकमा मतपत्रको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिए । आयोग गठबन्धनसँगको सेटिङमा चलेको आरोप लगाएका छन् । पूर्व प्रधानमनत्रीसमेत रहेका ओलीले उठाएको प्रश्नमा जवाफ आयोगले दिँदै आएको छ । आयोगले निर्वाचनमा मतपत्रको रङ फरक समयमा फरक फरक हुने दृष्टन्त दिएको छ । २०७४ सालको संघीय संसदको प्रतयक्ष निर्वाचनकोे मतपत्र हरियो रहेको बतायो । त्यस अघिका मतपत्रको रङ पनि फरक फरक हुने गरेको बताएको छ ।
आयोगले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ताले आचारसंहितामा उम्मेदवार बन्ने जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनु पर्ने प्रावधान राखेर राजनीतिक दुर्घटना हुनबाट जोगिएको बताए । आयोगले ऐनमा नै राजीनामा दिनु पर्ने व्यवस्था भएको जनाएको छ । जनप्रतिनिधिको उम्मेदवारी परेको अवस्थामा अदालतमा मुद्दा पर्न सक्ने सम्भावने समस्या नआओस भन्ने उद्देश्यले राजीनामाको प्रावधान राखिएको आयोगको तर्क छ । तर, ओली र एमाले नेता आयोगका यी तर्कसँग विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
निर्वाचन आयोजका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया र अन्य आयुक्त ओली प्रधानमन्त्री भएका समयमा नियुक्त भएका हुन् । ओलीले त्यसबेला गरेका संवैधानिक नियुक्ति नै विवादित बनेका थिए । थपलिया एमालेसँग राजनीतिक रुपमा जोडिएको आरोप लागेको थियो । तत्कालीन नेकपा(नेकपा)को आधिकारिकताका विषयमा थपलियाले कानुन अनुसार निर्णय दिन इन्कार गरेका थिए । नेकपा(नेकपा)का विषयमा उनको भूमिका विवादस्पद रहेको थियो ।
प्रमुख आयुक्त थपलियालाई ओलीको विश्वासपात्र मानिँदै आएको थियो । तर, अहिले आली नै आफैँले नियुक्त गरेका निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग लगायतार अविश्वास प्रकट गरिरहेका छन् । उनको अविश्वासमा निर्वाचन आयोगले पटक पटक जवाफ फर्काएको छ । तर, एमाले पङ्ती निर्वाचन आयोगका पछिल्ला निर्णयबाट तरङ्गित हुन थालेको छ ।
नेपालमा सत्ताधारी दल, सरकार र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच सेटिङ नहोला भन्न सकिन्न । त्यस्ता घटना बिगतमा भएका र देखिएका छन् । सानातिना कुराले पनि निर्वाचन प्रभावित हुने र निश्पक्ष नहुन सक्ने अवस्था हुन्छ । आयोगले सत्ता गठबन्धनको सुविदाका लागि केही गर्न खोजेको हो भने त्यो रोकिनु जरुरी छ ।
के ओलीले भने जस्तो निर्वाचन आयोग सत्ता गठबन्धनसँग साँठगाँठमा लागेको हो रु वा ओलीले गठबन्धनसँगको प्रतिस्पर्धामा हुने क्षतिलाई धाँधलीमा रुपान्तरित गर्ने पूर्व तयारी गरेका हुन् रु हुन त ओलीको कार्यकर्ताका बीचमा सुनिने सम्बोधनमा कहीँ पनि आफू कमजोर भएको छनक पाइदैन । तर, पछिल्ला अभिव्यक्तिले एकखाले भय र त्रास देखिन थालेको छ ।
