काठमाडौँ, १७ कात्तिक । निर्वाचन आयोगले दल र उम्मेदवारको खर्चको अनुगमन सुरु गरेको छ ।
आजदेखि दल तथ उम्मेदवारले आउँदो मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावको प्रचारप्रसारका क्रममा जुलुस, आमसभा र कोणसभा गर्न थालेसँगै आचारसंहिता अनुसार भए/नभएको बारे आयोगले अनुगमन थालेको हो ।
आमसभा, कोणसभा गर्दा मञ्चको तयारीको लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफैँ वा प्रतिनिधिमार्फत मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए ।
आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचन आचारसंहिता-२०७९ को पालनसहित तोकेको (हद) सीमाभित्र रही खर्च गरेरनगरेको निगरानी गरी आचारसंहिताको दफा ४२ बमोजिम आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
आचारसंहिता नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आयोगको सहमतिमा चुनाव प्रचारप्रसारमा संलग्न हुँदा सरकारी गाडीको प्रयोग भए/नभएको विषयमा आवश्यक निगरानीको व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता सङ्ख्या र भूगोलका आधारमा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षका लागि २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ १५ लाखदेखि २३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरेको छ ।
यस्तै, समानुपातिक प्रणालीतर्फ प्रतिनिधि सभाका लागि सम्बन्धित दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदवारको सङ्ख्या अनुसारप्रति उम्मेदवार २ लाख रुपैयाँ र प्रदेश सभातर्फ १ लाख ५० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
