काठमाडौँ, २७ जेठ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नखोजिएको प्रस्ट्याएका छन् । उनले निर्वाचन कार्यालयलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएकाले अब आयोगको परामर्शबमोजिम गरिने प्रस्ट गरे । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकाइ राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । बजेट वक्तव्यमार्फत अघि सारिएको सरकारको योजनालाई लिएर सत्तापक्षकै सांसदले समेत असहमति जनाएका छन् ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगले प्रारम्भ गर्न खोजेको निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, मतदाता नामावली सङ्कलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका कार्यहरू अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने बताए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको एकीकृत मस्यौदाको काम भइरहेको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जानकारी गराएका थिए ।
छलफलमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट वक्तव्यमा आएको विषयलाई आयोगको धारणा अनुसार नै व्यवस्थापन गरिने बताए । उहाँहरूले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने वर्तमान सरकारबाट आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र क्षेत्राधिकारमा कुनै सङ्कुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरामा सचेत रहेको स्पष्ट पारे ।
कानुन प्रतिकूल
सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ राजनीतिक दलले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले शुव्रmबार आयोजना गरेको राजनीतिक दलसँगको बैठकमा दलका प्रतिनिधिले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
दलका प्रतिनिधिले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको भए सो निर्णय फिर्ता लिन पत्राचार गर्ने बताएका छन् । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बैठकमा सहभागी सबै दलका प्रतिनिधिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय यथावत् सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोगमार्फत नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको बताए ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं सांसद जीवन परियारले आयोगको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने काम गर्न नहुने भन्दै बजेटमा प्रस्तावित निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नहुने पक्षमा रहेको बताए । नेकपा (एमाले) का नेता केदार कोइरालाले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय संविधानविपरीत रहेको बताए ।
बैठकमा सहभागी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय पोलिटब्युरो सदस्य मुक्ति प्रधानले कानुनमा नभएको व्यवस्था बजेटमा आएकाले स्वीकार्य नहुने बताए । उनले बजेटमा कसरी आयो भन्ने छलफलको विषय हुन सक्ने बताउँदै उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर जानुपर्ने धारणा राखे । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता केशव झाले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम सङ्कलन प्रक्रिया अगाडि बढाउने र स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने आयोगको प्रस्तावमा सहमति जनाएको बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री परियारले भने स्थानीय तहलाई मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी दिन नसकिने बताए । उनले भने, “मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने, अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतासँग जोडिन्छ। यस प्रकारको निर्णय गर्दा हतारमा गर्नुहुन्न।”
बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेसका परियार, एमालेका कोइराला र लोसपाका झाले राजनीतिक दलको आयव्ययको लेखापरीक्षण जाँच्न आयोगलाई सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
नेमकिपाको असहमति
बैठकमा सहभागी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रतिनिधिले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम सङ्कलन गर्ने आयोगको प्रस्तावमा असहमति जनाएका छन् । विदेशमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने प्रस्तावमा सो दलको प्रतिनिधित्व गरेका सरोजराज गोसाईंले यस्तै नीतिले विदेशबाट नेपाल चलाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै आपत्ति जनाए ।
उनले भने, “८० लाख नेपाली विदेशमा छन् । जिल्ला जिल्लामा निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन हुन सकेको छैन । स्वदेशमा रहेका सबैलाई मतदाता सूचीमा समेट्न सकेका छैनौँ । यसै प्रकारको नीतिगत व्यवस्था आयो भने विदेशमा रहेका नेपालीले नेतृत्व गर्ने अवस्था आउन सक्छ ।” निर्णय लेखिएको पृष्ठमा उनले हस्ताक्षर नै नगरी फर्किए । अन्य १२ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले भने हस्ताक्षर गरेका छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
