काठमाडौँ, ६ फागुन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न नेताहरूलाई सफाइ दिन नहुने बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले सो कुरा बताएका हुन् ।
नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न भिआइपीहरूलाई सफाइ दिन नहुने बताए । उनले संलग्नहरूलाई कारबाही गरी सुशासन कायम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
भारतले नेपाललाई सूक्ष्म व्यवस्थापनका लागि सहयोगको नाममा हात हालिरहेको भन्दै यसतर्फ उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले न्यायाधीश भागबण्डाको अन्य हुनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘भारतसँग नेपालको गोर्खा भर्ती, सुरक्षा मामिला, कालापानीमा भारतीय सेना, सुस्तामा नेपाली भूमि अतिक्रमण, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णालीलगायत सन्धि सम्झौताबारे विवाद यथावत् छ । तर भारतकै पैसामा भारततिर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूको भ्रमण भइरहेको छ । नेपालसँग के प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गर्ने समेत पैसा छैन?’
भारतीय दूतावासबाट सोझै २० करोडको योजना छनौट पनि बन्द हुनुपर्ने उनले बताए । भारतले नेपाललाई सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न सहयोगको नाममा हात हालिरहेको उनले बताएका हुन् । आफ्नो देशका जनतालाई पहिले हेर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
