नेपालका प्रदेश कुन मोडलका ?

नेपालको सात प्रदेशमा सात जना मूख्य मन्त्री चुनिएका छन् । प्रादेशिक मन्त्रालय र अन्य मन्त्रीहरु प्नि नियुक्त भएका छन् । संयोगबस दूइ नं. प्रदेशबाहेक बाँकी प्रदेशमा बाम गठबन्धन कै बर्चस्व रहेकोले मूख्य मन्त्री सहितको बाम सरकार बर्चस्व छ । नेपालको प्रादेशिक संरचना करिव–करिव भारतीय प्रदेश रचनाकै नमूनासंग मेल खान्छ । यसर्थ भारतीय प्रादेशिक सत्ताको अभ्यासबाट धेरैकुरा नेपालका प्रादेशिक सरकार, दल र तिनका नेतृत्वले सिक्न सक्नेछन् । मोदी मोडेलको गुजरातदेखि लालु मोडेलको विहार, वा नितिष कुमारको विहार मोडल, विगत २० वर्षदेखि बामपन्थी मानिक सरकारले नेतृत्व गरेको त्रिपुरा राज्यको सरकारदेखि बाम घटककै ज्योती बसु–बुद्धदेव भट्टाचार्यले नेतृत्व गरेको पश्चिम बंगाल सरकारसम्मको अभ्यासको फेहरिस्त पाउन सक्छन् ।
सन् १९७७ देखि २०११ सम्मको ३४ वर्ष लामो पश्चिम बंगालमा सत्ता सञ्चालन गर्ने भारतीय कम्यूनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी) नेतृत्वको बाम फ्रण्ट सरकारको आरोह–अवरोहको अनुभव लिन पाउने छन् । सन् १९७७ मा पहिलो पटक ज्योति बसुको मूख्य मन्त्रित्वमा बाम सरकार आएदेखि बुद्धदेव भट्टाचार्यको आगमनसंगै सन् २०११ मा बामपन्थीको पराजयको घटनालाइ स्रोतको रुपमा प्रादेशिक नेतृत्वले लिन सक्नेछ ।
पश्चिम बंगालमा बाम सरकारको उदय समाजवादी मोडेलमा विकास र समृद्धिकै निम्ति भएको विषय थियो । जस्तो कि नेपालमा बाम गठबन्धनको विषय स्थीर सरकार, विकास र समृद्धि बन्यो । तर बंगाल बामपन्थी सरकार पतनको कथा टाटा र नन्दीग्राम घटनामा आधारित कथित पुँजीवादी मोडेलमा भयो । दूइ तिहाइसम्म सिट लिएर सहज सरकार बनाउन सफल बाम बंगाल सकारको पतन हुन यि दूइ घटनाले निमेष लागेन । ३४ वर्षे बाम सरकार तासको घर झैं गल्र्यामगुर्लुम ढल्यो । सन् १९८७ मा विधान सभाका २९४ सिटमा २५१ सिट ल्याएर सरकार बनाउने भाकपा माक्र्सवादी नेतृत्वको बाम फ्रण्ट २०११ मा आइपुग्दा ३२ सिटमा खुम्चिएको छ । लोकसभामा कुनै बेला ५० प्रतिशत भन्दा बढी बंगालबाट जित्ने बाम गठबन्धन २ सिटमा सिमत हुन पुगेको छ ।
पहिलो बाम सरकार ः
प्रजातान्त्रिक निर्वाचनमाध्यमबाट स्थापित विश्वकै पहिलो कम्युनिष्ट सरकार केरला राज्यमा स्थापित भएको थियो । सन् १९५७ मा निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गरेर इएमएस नम्बुदरीपादको नेतृत्वमा केरला सरकार बन्यो । यसपछि पश्चिम बंगालमा लामो समयसम्म कम्युनिष्ट सरकार बन्यो । सन् २०११ को निर्वाचनमा बाम मोर्चा पराजित भयो । त्रिपुरा राज्यमा भने २० वर्षदेखि कम्युनिष्टहरुको सरकारको निरन्तरता छ । मानिक सरकारको नेतृत्वमा सन् १९९८ देखि लगातार बाम फ्रण्टको सरकार (भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी) को नेतृत्व) र उनी नै मूख्यमन्त्री रहि आएका छन् ।
नेपालमा भने पहिलो पटक नै ६ वटा प्रदेशमा बाम घटकले बहुमत सिद्ध गरेको छ । भारतमा जस्तो निर्वाचनमा सफलता पाउन सकस नेपालमा भएन । नेपालका प्रदेश र संघ (केन्द्र) मा पनि बामको सहज बहुमत हासिल भएको छ । तर, भारतीय निर्वाचनबाट नेपालका बाम दलहरु र नेतृत्वले धेरै कुरा सिक्न जरुरी छ । जसरी केरलामा पहिलो पटक बहुमत सिद्ध गर्ने बाम दल यतिबेला कंग्रेससंगको यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रण्ट (गठबन्धन) र भाकपा (माक्र्सवादी) नेतृत्वको लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रण्ट (गठबन्धन)को टेकोबाट मात्र सरकारमा पुग्न सकेको छ । कुनै समय थियो चिनमा संघाइलाइ जसरी कम्युनिष्टको केन्द्र मानिन्थ्यो भारतको केरलालाइ पनि त्यही कोटीमा राखिन्थ्यो । आज समय घर्कीसकेको छ, त्यहाँको बाम फ्रण्टको सरकार कांग्रेस आइको गठबन्धनसहित बाम गठबन्धनको गणितले सन् २०१६ मा मुस्किलले जोगायो ।
यता पश्चिम बंगालको कथा बेग्लै छ । सन् १९७७ मा पहिलो पटक बंगाल विधानसभाको २९४ सिट मध्ये २३१, सन् १९८२ मा २३८, सन् १९८७ मा २५१, सन् १९९१ मा २४५, सन् १९९६ मा २०३ सिट ल्याएर भाकपा मक्र्सवादीको नेतृत्वको बाम फ्रण्टले सहज बहुमत पाएर सरकार बनाएको थियो । यसरी नै सन् २००१ म १९९, सन् २००६ मा २३५, सिट पाएर ३४ वर्ष शासन गरेको थियो । तर, सन् २०११ को विधानसभा निर्वाचनमा ६२ सीटमा सिमित भयो र २०१६ मा अझै खुम्चेर ३२ सिटमा झ¥यो । यसरी ३४ वर्षे लामो बाम सत्ताको अन्त्य भयो । बाममार्गीको बंगालमा भएको पराजयका थुप्रै कारणहरु छन् । ति सबैको लेखाजोखा यहाँ राख्नु सम्भव हुन्न । तर, एक पटकको या केहि वर्षको मत सँधैको जनमत हँुदैन भन्ने तर्क पुस्टि भएको छ । रमाइलो त के छ भने जबसम्म बाम फ्रण्ट बंगाल विधानसभामा बहुमतमा थियो त्यतिन्जेल लोकसभामा पनि उस्को प्रतिनिधित्व बंगालबाट बहुसंख्यामा थियो । प. बंगालका लोकसभाका ४२ सिट मध्ये आधाभन्दा बढी नै सिट जित्दै आएको थियो । तर, पछिल्लो सन् २००९ र २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा क्रमसः १५ र २ सिटमा सिमित भयो ।
त्रिपुराको कथा ः मूख्य मन्त्रीलाइ टिप्स
सन् १९७२ जनवरी २१ मा राज्यको दर्जा पाएको त्रिपुरा भारतको उत्तरपूर्वी राज्य हो । करिव करिव नेपालकै प्रदेशहरु जस्तै भौगोलिक संरचना भएको यो प्रदेशको उत्तर वंगलादेश, दक्षीण र पश्चिममा आसाम तथा मिजोरम राज्य यसका छिमेकी हुन । भारतको तेस्रो सानो यो राज्य १०४९१.६९ वर्ग कि.मि.मा फैलिएको छ । त्रिपुरामा कम्युनिष्ट (बाम फ्रण्ट)को बर्चस्व रहँदै आएको थियो । पहिलो लोकसभा निर्वाचन सन् १९५२ देखि नै भारतीय कम्युनिष्टको प्रभाव रहँदै आएको यो प्रदेशबाट १६ वटा लोकसभा निर्वाचन मध्ये चार पटकमात्र भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले जितेको थियो । त्यसबाहेक सबै निर्वाचन भाकपा माक्र्सवादीले जित्दै आएको थियो । विधानसभामा १९७८–१९८८ सम्म बाम फ्रण्टको सत्ता स्थापित भयो । त्यस यता कंग्रेसले शासनसत्ता केहीकाल लिएपनि पनि १९९८ को दशकदेखि गएको निर्वाचन अघिसम्म बर्चस्व कायम गर्दै आएको थियो । ९४.६५ प्रतिशत साक्षरता दर भएको यो प्रान्तमा बामपन्थी प्रभाव । पछिल्लो सन् २०१३ को निर्वाचनमा विधानसभाको ६० सिट मध्ये भाकपा माक्र्सवादीकोे ५०, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको १ सीट बाँकी भाजपाको ७ र कंग्रेसको २ सीट छ । त्रिपुरा राज्यमा २० वर्षदेखि भाकपा माक्र्सवादी (बाम फ्रण्ट) सरकारको निरन्तरता थियो । मानिक सरकार १९९८ देखि लगातार मूख्यमन्त्री रहि आएका हुन । मानिक सरकार भारतका मूख्यमन्त्रीहरुमा यस्ता पात्र हुन बाँकी सबै मूख्यमन्त्रीको भन्दा उनको न्यून आयस्रोत छ । उनको नाममा कुनै घरबार र कार छैन् । मूख्यमन्त्री बापतको सबै सुविधा उनले पार्टीमा बुझाउने गर्थे र पार्टीबाट पाँच हजार रुपैया प्रति महिना लिएर घर खर्च चलाउँछन् । मानिक सरकारको अनुसरण गर्ने मूख्यमन्त्री नेपालमा पनि आउलान की ? र, त्रिपुरा जस्तै कुनै प्रदेशलाइ सम्पन्न बनाउलान की ? यो चैं नयाँ मूख्य मन्त्रीलाइ नौलो टिप्स होला ?
तर त्यति गर्दागर्दै पनि यसपटकको विधानसभा निर्वाचनमा त्रिपुरामा बाम बर्चस्वको हार शर्मनाक भएको छ । यस्तो पराजयको कथा पनि ख्याल गर्दा हुन्छ । त्यहाँ भारतीय जनता पार्टीको हिन्दुवादी राष्ट्रवादको झट्काले माक्र्सवादलाइ पछारेको छ ।
लेखकः भवानी बराल विभिन्न विधामा कलम चलाउँछन् ।