काठमाडौँ, ५ फागुन । बीसौँ सताब्दीमा निरंकुशताको विकल्पमा प्रजातन्त्रको बहस हुन थालेको थियो । युरोपको वेलायत लगायतका केही देशमा प्रजातन्त्रको अभ्यास भएपनि अन्य मूलुकमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था थिएन । तीन देशमा पनि प्रजातन्त्रको वकालत हुन थालेको थियो । भारतमा अंग्रेजको शासन थियो तर भारतीय नागरिकलाई बोल्न पाउने र राजनीतिक दल खोल्न पाउने अधिकार थिएन ।
नेपालमा विक्रम सम्वत् १९०३ सालदेखि २००४ सालसम्म १०४ वर्षसम्म राणा परिवारले शासन सञ्चालन गरे । राणा प्रधानमन्त्री अंग्रेजका भक्त थिए । भारतमा अंग्रेजबाट भारतलाई मुक्त बनाउने मुख्य उद्देश्यले त्यहाँ दल खोलिएका थिए । भारतमा अंग्रेज विरुद्ध खोलेका राजनीतिक दलको प्रभावले नेपालमा सर्वप्रथम वि.सं. १९९३ साल जेष्ठ २० गते प्रजा परिषद् नामको राजनीतिक दल स्थापना भएको थियो । त्यसपछि वि.सं. २००३ सालमा नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस, वि.सं. २००५ सालमा नेपाली काँग्रेस, २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र २००७ सालमा गोर्खा परिषद् लगायतका पार्टीहरू गठन भएको थियो ।
वि.सं.२०१५ सालदेखि नेपालमा राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदै आएका छन् । दलको संस्थागत विकास, लोकतान्त्रिक पद्धतीको विकास र निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदै आएका छन् । वि.सं. १९९३ सालमा राजनीतिक दल स्थापना भए पनि २००७ सालको परिवर्तन पछि मात्र दलले वैधानिक मान्यता पाएका थिए ।
२००७ सालको क्रान्ति पछि लागू भएको नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा पहिलो पटक राजनीतिक दल सम्बन्धी वैधानिक व्यवस्था भएको हो । त्यसपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ द्वारा नेपाली जनतालाई दल दर्ता गर्न पाउने भनी संविधानद्वारा मौलिक अधिकार प्रत्याभूत गरेको थियो ।
राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१७ सालमा जननिर्वाचित सरकारलाई अपध्वस्त गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेसँगै दलमाथि प्रतिवन्ध लागेको थियो । पञ्चायतले प्रतिवन्ध लगाए पनि राजनीतिक दल नागरिकबीच सक्रिय थिए । कोही भूमिगत थिए त कोही अर्धभूमिगत अवस्थामा जनतामा जाने गर्दथे । राजनीतिक दलले प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली लागि ३० वर्षसम्म गरेको संघर्षबाट २०४६ सालमा जनआन्दोलन भएको थियो ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भइ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू भएको थियो । त्यस संविधानको धारा १२ मा स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत राजनीतिक दल दर्ता गर्न पाउने नेपाली नागरिकलाई मौलिक हकको प्रत्याभूत गरेको थियो । संविधानको त्यही वयवस्था अनुसार राजनीतिक दलको नियमन गर्न निर्वाचन आयोग ऐन, २०४७ निर्वाचन (कसूर र सजाय) ऐन, २०४७, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ लागू भएको थियो । उक्त ऐन, कानुनहरू देशको राजनीतिक परिवर्तन भई नयाँ शासन व्यवस्थाको सृजना भएकोले सोही आवश्यकता र परिस्थिति अनुरूप कानुन निर्माण गरी लागू गर्दै आइरहेका छन् ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले दश वर्षसम्म गरेको सशस्त्र संघर्ष र २०६२(०६३ मा भएको जनआन्दोलको परिणाम स्वरुपमा नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भएको हो । २०६३ मा बनेको अन्तरिम संविधानका आधारमा २०६४ सालमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । यसले संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । र, २०७२ सालमा नेपालको संविधान निर्माण भएको हो ।
नयाँ संविधानका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पहिलो पटक निर्वाचन २०७४ सालमा भएको हो । पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भए पछि सरकारले २०७९ साल वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरेको छ । निर्वाचन आयोगमा यस अघि १ सय ७८ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् भने स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि फागुन ५ गते नयाँ दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको छ ।
