काठमाडौँ, २४ चैत । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अचाक्ली मूल्यवृद्धि भएर मूल्य स्थिरीकरणलगायत सबै सञ्चिति कोषको रकम सकिएपछि नेपाल आयल निगम आर्थिक संकटमा परेको छ । इन्धन बिक्री गरेको रकमले मात्र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)लाई भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
निगमसँग भएका सबै सञ्चिति कोष रित्तिएपछि आइओसीलाई भुक्तानी गर्न निगमले ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । निगमलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउन दुईवटा विकल्प रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । कि सरकारले लागत मूल्यको आधारमा इन्धनको मूल्य बढाउन दिनुपर्छ कि उसले इन्धनमा लगाउँदै आएको कर घटाउनुपर्छ । लागत मूल्यका आधारमा इन्धनको मूल्य बढाउँदा उपभोक्ता चर्को मारमा पर्ने भएकाले सरकारले कर घटाएर निगमलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउनुपर्छ ।
निगम आर्थिक संकटमा पर्दा आइओसीबाट इन्धन खरिद गर्न कठिन भएर त्यसको मार उपभोक्तासम्म पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगातार मूल्य बढ्दा निगमले साढे आठ महिनाको अवधिमा करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान बेहोरेको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
