काठमाडौँ, २५ पुस । सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारमा सहभागी दलहरूले उठाएका साझा विषयलाई समेटेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताविहीन हुन नपरोस् भनेर छ महिनाभित्र यो विषय सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै विकास र समृद्धिका बाधक बनेका कानुन परिवर्तन गर्ने र त्यसका लागि पहिलो अधिवेशनबाटै एक दर्जन कानुन संशोधन गर्ने उल्लेख छ । नागरिकले दैनिक जीवनमा भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि जतिसक्दो चाँडो काम गर्ने पनि दाबी गरिएको छ ।
यस्तै कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही मुछिएको भए पनि कानुनी कारबाही अघि बढाउने, अख्यितारको कामलाई थप प्रभावकारी गर्न सहजीकरण गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै भ्रष्टाचारी एकदिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नागरिकलाई दिने पनि समेटिएको छ ।
यस्तै अहिले भोग्नुपरेको लाइनको सास्तीबाट मुक्त गर्ने, सरकारी सेवा तोकिएको समयमा दिनका लागि ‘टाइम कार्ड’ को प्रयोग गर्ने, फरक-फरक सरकारी काममा नागरिकता बुझाउने बाध्यताको अन्त्य गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणलाई तीव्रता दिने, पालिकाले लिँदै आएको पञ्जीकरण शुल्क हटाउन पहल गर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।
