काठमाडौँ, १४ असोज । नेपाल पत्रकार महासंघले निर्वाचन आयोगले प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।
मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएका सामग्री अनुगमन गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोसमेत रहनेगरी संयन्त्र निर्माण गरेकोप्रति महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।
आयोगको निर्णय तत्काल नसच्याए नेपाली सञ्चार क्षेत्रले प्रतिवाद र अवज्ञा गर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।
‘सेना, प्रहरीसहित विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधि, कम्प्युटर अपरेटर रहने गरी आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ताको नेतृत्वमा ‘प्रेस अफिस’ नामक संयन्त्र निर्माण गरेर आयोगले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसको संवैधानिक स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको महासंघको ठहर छ ।’ महासंघका महासचिव रोशन पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषण भएका सामग्रीको अनुगमन र नियमन गर्ने काम प्रेस काउन्सिल नेपालको भएको पनि महासंघले स्मरण गराएको छ ।
आयोग आफैंले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सेना र प्रहरी सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गर्ने काम निरङ्कुशतन्त्रमा मात्र हुने भन्दै महासंघले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो शोभनीय हुन नसक्ने ठहर गरेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता अन्तर्गत प्रेससँग सम्बन्धित विषय महासंघलगायत प्रेससँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरेर निर्माण गर्न महासंघले गरेको आग्रहलाई समेत आयोगले बेवास्ता गरेको आरोप महासंघले लगाएको छ ।
निर्वाचनका सबै प्रक्रियाका विषयमा सञ्चारमाध्यमको परिचयपत्र वा पत्रकार महासंघको परिचयपत्र वा सरकारी निकायबाट जारी पत्रकार परिचयपत्रका आधारमा निर्वाध समाचार संकलन, प्रकाशन तथा प्रसारणको वातावरण बनाउन पनि महासंघ आयोगलाई आग्रह गरेको छ ।
