काठमाडौं , ९ पुस । जनप्रतिनिधि जिम्मेवार नहुँदा कानुन निर्माण ओझेलमा परेको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिमा पठाइएको विधेयकमाथि छलफल गर्न बोलाइएका बैठकमा सभाका सदस्यको अनुपस्थितिले गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर बैठक नै स्थगित गर्नु परेको छ । यसरी समितिको बैठकमा सभाका सदस्यको नियमित उपस्थिति नभएपछि लामो समयसम्म विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा रहने गरेका छन् ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार स्थानीय तह उपनिर्वाचनपछि समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकमाथिको छलफलले तीव्रता पाएको छ । यसैबिच गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठक दुई पटक स्थगित भएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ लगत्तै दर्ता भएका कतिपय विधेयक अझै विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको पुस १ र २ गतेका लागि निर्धारित बैठक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर लगातार दुई पटक स्थगित भयो । पुस २ गते नै १५ मिनेटको अन्तरालमा तेस्रो प्रयासमा गणपूरक सङ्ख्या पुग्यो ।
समितिका सचिव रेखा उपाध्याय खनालले सुरुमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर स्थगित भएको बैठक नियमावलीकै व्यवस्थाले केही सांसदको उपस्थितिमा अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो । यसपछि समितिले सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल अगाडि बढायो । गणपूरक सङ्ख्या पुग्न ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनु पर्छ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १८२ मा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर दुई पटक स्थगित भएमा कम्तीमा एक तिहाइ सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थाबमोजिम २३ जना सदस्य रहेको समितिको बैठकमा आठ जना सदस्यभन्दा बढीको उपस्थितिले छलफल अगाडि बढाइयो ।
समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले आगामी दिनमा कोरम ९गणपूरक सङ्ख्या० को समस्या नहुने दाबी गर्दै समितिमा थाँती राखिएका विधेयकमाथि निरन्तर छलफल हुने बताउनुभयो । सो समितिमा छ वटा विधेयक छन् । “दुई वटा विधेयकमाथिको छलफल टुङ्ग्यायौँ । तीन महिनाभित्र बाँकी चार वटैको प्रतिवेदन तयार हुने गरी काम अगाडि बढेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
कानुन निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ निर्वाचित भएका प्रतिनिधि सभा सदस्यको कानुन निर्माणमा हेलचेक््रयाइँबारे सभाका सभामुखले सार्वजनिक रूपमै पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । यद्यपि कानुन निर्माणले तीव्रता पाएको छैन । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका गैरसरकारीसहित १९ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय सभामा चार वटा विधेयक विचाराधीन छन् ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ फागुन १२ गते दर्ता भएको हो । समितिले सो विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन गत जेठ २२ गते तयार गरिसकेको छ । आगामी अधिवेशनमा सभामा प्रस्तुत हुने छ ।
राष्ट्रिय सभामा निरन्तर छलफल
प्रतिनिधि सभा सदस्यले कानुन बनाउन तदारुकता देखाउन नसकिरहँदा राष्ट्रिय सभाले भने विधेयकको प्रतिवेदन बनाउन नियमावलीमै समयसीमा तोकेर अगाडि बढेको छ । राष्ट्रिय सभाको नियमावलीकै व्यवस्थाले पनि माथिल्लो सदनलाई कानुन निर्माणको पाटोमा छिटोछरितो बनाएको छ । सहसचिव मनोजकुमार गिरीले नियमावलीको व्यवस्थाले सभाबाट समितिमा आएको छ महिनाभित्रै प्रतिवेदन बुझाउनुपरेको बताउनुभयो ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८१ गत वैशाख १२ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएकोमा जेठ २८ गते छलफलका लागि समितिमा पठाइयो । नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम मङ्सिर २७ गते सो विधेयक समितिको प्रतिवेदनसहित सभामा पेस गर्नुपर्ने थियो ।
सहसचिव गिरीले भन्नुभयो, “अधिवेशन चलेको अवस्था थिएन । नियमावलीको व्यवस्थाले मङ्सिर २७ गतेसम्म प्रतिवेदनसहित पेस गर्नुपर्ने भएकाले सभाका अध्यक्षलाई भेटेर प्रतिवेदन बुझाएका हौँ ।”
सांसदसँगै विज्ञ कर्मचारीको ठुलो भूमिका हुने बताउँदै उहाँले दुवैबिच समन्वय र सहकार्य भएकाले राष्ट्रिय सभामा कानुन निर्माणले गति पाएको अनुभव सुनाउनुभयो । राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेका चार वटा विधेयकमध्ये दुई वटाको प्रतिवेदन तयार भएको छ । सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८१ र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक २०८१ को प्रतिवेदन तयार गरेको छ । तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय र नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ९दोस्रो संशोधन० विधेयक समितिमा छलफलका क्रममा छन् ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका पाँच वटा विधेयक प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ को पूर्वसन्ध्यामा निष्क्रिय नै हुन पुग्यो । निष्क्रिय भएका विधेयक विधायिकी प्रक्रिया अपनाएर पुनः सभामा आउने छन् ।
कानुन अभावमा सङ्घीयताको पूर्ण अभ्यास हुन नपाउँदै सङ्घीय प्रणाली राज्यका लागि बोझ भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । संविधान अनुसार बन्न बाँकी रहेका कानुन यथाशीघ्र बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको १५ महिनामा एउटै विधेयकको मसौदा तयार भएको छैन । दुई वटा विधेयकबाहेक कुनै पनि विषयको कानुन विधायिकी प्रक्रियामा प्रवेशसमेत गरेका छैनन्, गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
