झापा, २० माघ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा रेल विभागले जग्गा अधिग्रहण गर्न नागरिकको घरजग्गा रोक्का गरेको चार वर्ष भइसकेको छ । तर, मुआब्जा पाउने अझै टुंगो छैन । एक सय ६ किलोमिटर लामो यो खण्डमा करिब सात सय ६० बिघा निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने रेल विभागले जनाएको छ । तर, दुई हजार बिघाभन्दा धेरै नागरिकको निजी जग्गा रोक्का भएको छ ।
०७७ जेठमा विभागले अधिग्रहणको सूचना जारी गरे पनि अझै सकेको छैन । एक धुर जग्गा रेलमार्गमा पर्नेको पनि पूरै एउटै कित्ताको प्लट रोेकिएको रेलवे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा निर्धारण समिति कोशी महासचिव रञ्जित प्रसाईंले बताउनुभयो । घरजग्गा रोक्का हुँदा आर्थिक कारोबार पनि ठप्प भएको उहाले गुनासो गर्नुभयो । ‘अहिले त हामी घरमै बन्दीजस्तो भएका छौँ । जग्गा राखेर केही काम गरौँ न भन्यो, जग्गा रोक्का छ । यसरी जीवन कसरी चल्छ ?’ उहाले भन्नुभयो ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नालाई ठेक्का दिन सुरु गरिएको रेलमार्गको ठेक्का रद्द भयो । तर, प्रभावितको जग्गा फुकुवा भएन । फेरि ६ महिनाअघि ओली प्रधानमन्त्री भएका छन् । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पनि रेलमार्ग प्रभावित भेट्न गए । आश्वासन पनि पाए । तर, रेलमार्ग प्रभावितको समस्या समाधान हुने टुंगो छैन । आइतबार प्रेस चौतारी झापाले बिर्तामोडमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि रेलमार्ग हेर्ने विभागीय मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले रेलमार्ग प्रभावितलाई यस्तै आश्वासन दिनुभयो ।
उहाले अब मुआब्जा वितरणको काम चाँडै हुने भन्दै रेलमार्ग प्रभावितलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो । पत्रकारसमेत रहेका प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा निर्धारण समिति कोशीका महासचिव रञ्जित प्रसाईंले गरेको प्रश्नमा उहाले सरकार रेलमार्ग बनाउन पछि नहट्ने बताउनुभयो ।
‘रेलमार्गमा हामी अन्तिम अवस्थामा छौँ । मन्त्रालयसँग बजेट भए त मुआब्जा दिन्थ्यौँ,’ उहाले भन्नुभयो, ‘यो दक्षिण एसियालाई जोड्ने ड्रिम प्रोजेक्ट हो । यसबाट हामी ब्याक हुँदैनौँ । प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा भएको छ । अर्थमन्त्रालय पनि सकारात्मक छ ।’ मन्त्री दाहालले यति भनेपछि प्रसाईंले प्रति प्रश्न गर्दै अर्थमन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता नभएको भन्दै पत्र लेखेको र त्यो पत्र आफूहरूसँग पनि भएको बताउनुभयो ।
त्यसपछि मन्त्री दाहाल केही हच्किनुभयो । दाहालले पत्रबारे प्रसाईंले ठीक भनेको बताउनुभयो । यद्यपि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सँगै राखेर कुरा गरेकाले अब मुआब्जाको काम हुने दाबी गर्नुभयो । उहाले दाबी गरे पनि फेरि एकपटक रेलमार्ग प्रभावितले आश्वासन मात्र पाउने निश्चित छ ।
