गण्डकी, १२ मङ्सिर । पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.कृष्णचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको हो ।
समितिका सदस्यमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, पोखरा महानगरपालिका शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख, पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष, पोखरा महानगर पर्यटन विकास समितिका उपाध्यक्ष रहेका छन् ।
त्यस्तै पर्यटन विज्ञद्वय डा.रामजी शर्मा र वासुुदेव त्रिपाठी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की प्रतिनिधि, पर्यटक प्रहरी कास्कीका प्रमुख र नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष सदस्य रहेका छन् ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशको प्रशासन, योजना तथा पर्यटन महाशाखा प्रमुख वा पर्यटन हेर्ने महाशाखा प्रमुखलाई सचिवको रुपमा काम गर्नेगरी जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
यसअघि प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गर्नेसम्बन्धी संक्षिप्त अवधारणापत्र तयार गरिएको थियो । अवधारणापत्र बमोजिम विस्तृत अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको हो ।
पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गर्न आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास तथा सेवाको गुणात्मकता वृद्वि गर्ने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । प्रदेशको समृद्धिको मुख्य आधार पर्यटन भएकाले प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्यटन क्षेत्र रहेको उनले बताएका हुन् ।
नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरुको पहिचान, विकास तथा प्रचारप्रसार र विद्यमान पर्यटकीय पूर्वाधारहरुको विकास तथा विविधीकरण गरी पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास र घोषणा गर्न विस्तृत अध्ययन गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी समितिको कार्यक्षेत्र र अवधि तोकिएको छ ।
पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधारको पहिचान गर्ने, पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गर्नका लागि सेवाको गुणात्मकता वृद्वि गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयको पहिचान गर्ने, प्रदेश राजधानी घोषणा गर्नका लागि आवश्यक मापदण्डको पहिचान गर्ने, प्रदेश राजधानी घोषणा गर्ने प्रक्रिया पहिचान गर्ने, सङ्घ सरकारसँग समन्वय गर्ने, अध्ययन प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने गरी समितिको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।
