काठमाडौँ, १८ साउन । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलाप गर्नका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने बताएका छन् ।
बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद थापाले प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले व्यक्तिको गोपनीयताको हक संविधानले सुनिश्चित स्मरण गर्दै सरकारमा रहेकाहरूले शक्तिको दुरुपयोग गर्नसक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिनुपर्ने बताए ।
उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संसद्सँग जोड्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता पनि सो संरचनामा रहनुपर्ने बताए । सांसद थापाले विभागलाई गृह मन्त्रालयको मातहतमा राख्नुपर्ने पनि बताए ।
