मेचीनगर, १ असार । महिला जनचेतना केन्द्र मेचीनगरले स्थानीय तहहरुमा भएका बालबालिकासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र यसका उपलब्धिका बारेमा आज पत्रकारलाई जानकारी गराएको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर १ का १३७ पालिकामध्ये ८५ वटा पालिकाले मात्र बालबालिकासम्बन्धी बालअधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्धन कार्यविधि, २०७८ तयार गरेको बालअधिकारकर्मी मणिकुमार लिम्बूले जानकारी दिए । उनले प्रदेशमा ५० प्रतिशतभन्दा कम पालिकाले मात्र बालअधिकार समिति बनाएको बताए ।
अधिकारकर्मी लिम्बूले प्रदेशका ३८ पालिकाले बालअधिकार समिति, २२ पालिकाले बाल सञ्जाल अधिकारी तोकेको, ५६ पालिकाले ऐन बनाएको, ४५ पालिकाले बालकोष र ३२ वटा पालिकाले रणनीतिक योजना बनाएको पत्रकारलाई जानकारी दिए ।
जर्मनको किण्डरमिसनरेक संस्थाको सहयोग र मानवअधिकार मञ्च नेपाल इलामको मुख्य साझेदारीमा संस्थाले सुरु गरेको ‘बाल संरक्षणका लागि ऐक्यबद्घता’ परियोजनाका क्रममा गरिएको अध्ययनले यस्तो देखाएको संस्थाका अध्यक्ष भुवन सुब्बा खरेलले बताइन् । उनले परियोजना २०१९ मे देखि २०२२ अप्रिलसम्म सञ्चालन गरिएको बताइन् ।
उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष सुब्बाले परियोजनाको उद्देश्य सङ्घीय र प्रदेश सरकारका ऐन नीति र योजनालाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउँदै स्थानीय सरकारको नीति र योजना निर्माणमा सहयोग पु¥याउने बताइन् ।
