काठमाडौँ, १७ साउन । न्यायालयमा मुद्दाका चाङ दिनदिनै थपिँदै छन् भने सेवानिवृत्त हुने न्यायाधीशहरू पनि बढ्दै छन् । अदालतमा मुद्दा छिन्ने न्यायाधीशहरू घट्दा पीडितले समयमा न्याय पाउन सकेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबारदेखि प्रधानन्यायाधीशसहित ७ जना न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुँदै छन् ।
उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशसहित ५४ र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशका ३८ पद रिक्त छन् । मुद्दा छिन्ने न्यायाधीश नियुक्ति समयमा हुन नसक्दा न्यायमा ढिलाइ हुँदै गइरहेको न्यायपालिकाकै प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीशको दरबन्दी छ । ६५ वर्षे उमेरहदका कारण शुक्रबार प्रधानन्यायाधीशसहित ७ जना न्यायाधीश अवकाशमा गएपछि सर्वोच्चमा १४ जना मात्रै न्यायाधीश हुनेछन् ।
न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद्का अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त हुन चार दिन बाँकी छ । तर उनलाई न्यायपरिषद्कै सदस्यले असहयोग गर्दा परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन ।
२०७९ सालको तथ्यांक हेर्दा देशभरका अदालतले जम्मा ५० प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेका छन् । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा १ लाख ६६ हजार ६६६ थान मुद्दा छिन्न बाँकी छन् । २०७९ सालमा देशभरि १ लाख ८१ हजार ८०९ थान नयाँ मुद्दा दर्ता भए । २०७८ सालभन्दा २०७९ सालमा ३०.३२ प्रतिशतले मुद्दा बढे । वार्षिक लगत हेर्दा २४.३२ प्रतिशतले मुद्दा थपिँदै गएका छन् ।
अघिल्लो साता सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नै कार्यकालमा न्यायाधीशका रिक्त पदमा नियुक्ति गर्ने बताएका थिए । उनले न्यायपरिषद्को बैठक राख्न हरदम प्रयास गरिरहेको बताए । तर उनले भनेजस्तो न्यायपरिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन । ‘न्यायालयमा न्यायाधीश पद खाली हुने क्रम बढ्दैछ । समयमा नियुक्ति गर्न सकेका छैनौं’, कार्कीले भनेका थिए । उच्च अदालतमा ५० भन्दा बढी न्यायाधीशका पद खाली हुँदा न्याय सम्पादन प्रभावित भएको उनले बताए ।
समयमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसके न्याय सम्पादनमा निकै समस्या हुने उनले बताएका थिए । ‘सर्वोच्चमा समयमा न्यायाधीश नियुक्ति नगर्दा थुप्रिएका मुद्दा फछ्र्योट गर्न समस्या भइरहेको छ’,उनले भनेका थिए, ‘२०७० सालतिर सर्वोच्चमा पाँचजना न्यायाधीश मात्रै थिए ।’ त्यसबेला मुद्दा छिन्न कम हुँदा चाङ थपिएको थियो ।
मुद्दा संख्यालाई सर्वोच्च अदालतमा रहेका न्यायाधीश संख्याका आधारमा हेर्दा अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । दिनहुँ गठन हुने १० वटा इजलासमा भइरहेका मुद्दाको संख्या बाँडेर हेर्दा प्रतिइजलास २ हजार १९६ मुद्दा फछ्र्योट अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
