काठमाडौँ, ३० चैत । नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनसहित कानून व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाब दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँदै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न दबाब दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा न्यायपालिकाको साख गिरेको महशुस आफूहरुले गरेको बताए । उनले करिव १४ महिना कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट नै सर्वोच्च अदालत सञ्चलन गर्दा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको बताए ।
उनले प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष भएकाले यसमा पहलकदमी लिन ध्यानाकर्षण गराएको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि आफूले पहल गरिरहेको र चाँडै ठोस निस्कर्षम पुग्ने आश्वासन दिएका थिए। प्रचण्डले बैशाख ३ गते संसदीय सुनुवाइ समिति बनाउने र ५ गते संवैधानिक परिषदको बैठक बेलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया १० दिनभित्र शुरु नभए नेपाल बार आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिए । उनले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अदालतको पेसी व्यवस्थापन अटोमेसनको माध्यमबाट हुनुपर्ने र त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापनको माग गरेको पनि जानकारी दिए ।
अध्यक्ष घिमिरेले न्यायपालिकामाथि आक्रमण भइरहेको भन्दै त्यसलाई कम गर्न कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले ध्यान दिनुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीसँग राखेको पनि बताए ।
बारले हिजो पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति थाल्न दबाब दिएको थियो । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले न्यापालिकालाई हेपेको उनीहरुको आरोप छ ।
महाभियोग लागेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा २०७८ फागुन १ गते स्वतः निलम्बित भएदेखि सर्वोच्च अदालत कायम मुकायमको भरमा छ । दीपककुमार कार्की कायममुकायम रहेरै सेवा निवृत्त भएपछि २०७९ असोज ११ गते हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भएका थिए। सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि ऐन संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लगेकाले परिषद्को बैठक तत्काल बस्ने-नबस्ने अन्योल छ ।
विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली हाबी हुन सक्ने आशंकाका कारण पनि प्रधानमन्त्रीले परिषद्को बैठक राख्न अनिच्छा देखाएका छन् । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अल्पमतमा रहेका छन् । उनी एक्लै परिषदमा रहँदा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता ओली संवैधानिक परिषदमा हुनेछन् ।
