मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैशाख ८ गते गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को पार्टी विभाजनसम्बन्धी व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने आकस्मिक निर्णय ग¥यो । यसले नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलै हलचल ल्याएको छ ।
यसको पछाडि के कारण छ ? अर्थात् कुन सोच र उद्देश्यले यो अध्यादेश जारी भयो भन्ने तर्कवितर्क गर्न प्रशस्त ठाउँ देखिन्छ । यस विषयमा स्वयम् प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको दल र समग्र राजनीतिप्रति लक्षित थुप्रै प्रश्नहरु समेत सिर्जना भएका छन् ।
पार्टी र सरकारको सम्बन्ध
वर्तमान सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार हो । प्रधानमन्त्री त्यस पार्टीका प्रतिनिधि हुन् । यो सरकारका काम नेकपाका नीति र कार्यक्रम अनुरुप सञ्चालन हुन्छन्। महत्वपूर्ण र रणनीतिक मुद्दामा पार्टीका निर्णय र निर्देशन अनुरुप सरकार चल्छ । अझ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुनुको नाताले पार्टीको कमाण्डमा सरकार हुन्छ । सरकारलाई सफल बनाउन पार्टीले निरन्तर आफ्नो शक्ति र विवेक प्रयोग गर्छ ।
तर, यी आम बुझाइलाई अध्यादेश प्रकरणमा उल्ट्याइएको छ । यो र यस्ता महत्वपूर्ण विषयमासमेत सरकारले पार्टीको निर्णय पर्खिदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिइएको छ । सरकार सञ्चालनमा समर्थन गर्नुबाहेक पार्टीका कमिटी र पदाधिकारीको अरु भूमिका हुनुहुन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीको सोच प्रष्ट देखिन्छ ।
मानौँ यो विषय अति संवेदनशील विषय थियो रे । त्यस्ता विषय निर्णयपछि अनुमोदन गर्न सकिन्छ । जस्तो अढाइ वर्षअघि पार्टी एकता गर्ने निर्णय अनुमोदन भएको थियो । अहिलेको अध्यादेश निर्णयअघि र पछि पार्टीलाई छलेर अघि बढाइएको छ ।
अध्यादेशको समय सन्दर्भ
संघीय संसदका अधिवेशन सञ्चालन नभएका बेला अत्यावश्यक कानून आवश्यक भएमा अध्यादेश जारी गर्ने संबैधानिक प्रावधान नभएको होइन । अहिले जारी गरिएको अध्यादेश अत्यावश्यक हो भन्ने निश्कर्षमा पुग्न कुनै तरिकाले सकिँदैन ।
जब कि कोरोना सङ्क्रमणको समस्याका कारण कयौँ अति आवश्यक काम कार्यान्वयन नगरी स्थगन गरिएको छ । लकडाउनमा देश ठप्प भएको बेला यसको जरुरी पुष्टि गर्न त्यति सहज रहेन ।
अरु दलहरु होस् वा स्वयम् नेकपा, पार्टी विभाजनका लागि खेलाडी देखिनु नैतिकताभित्र पर्दैन । राजनीतिमा नैतिक विषय हुन्छ । पार्टी र सरकारले अरु राजनीतिक दललाई प्रभाव पारेर दुई तिहाइ मत सिर्जना गर्न सक्छन् । तर, अनैतिक हर्कत नेपाली जनताले रुचाएका छैनन् ।
अध्यादेशको अवधी संसद शुरु भएको मितिले ६० दिन मात्र हुन्छ । त्यसपछि दुवै सदनबाट अनुमोदित हुनुपर्छ । यो अध्यादेश अनुमोदन गर्न पर्याप्त संख्या कुनै हालतमा पुग्दैन । तसर्थ स्वतः खारेज नै हुन्छ ।
अबको एक महिना ढिलो गरे पनि बजेटकै लागि संसदको अधिवेशन आव्हान हुनेछ । यसरी हेर्दा अध्यादेशको आयु बढिमा ३ महिना हुन्छ । यस अवधीभित्र केपी ओलीले आफ्नो निशाना सोझ्याउन सक्लान् त ?
समीकरण फेरबदलका सम्भावना
सम्भावना नं. १ ः सरकार निर्माण गर्ने, सरकारको पक्ष र विपक्ष हुने तथा सरकारको आयु निर्धारण गर्न सक्ने संरचना प्रतिनिधिसभा हो । यसमा अहिले नेकपाका १ सय ७४ जना सांसद छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीका १७ र समाजवादी पार्टीका १६ जना छन् । बाँकी नेपाली काँग्रेसका ६३ र अन्य ५ जना छन् ।
अहिले जारी अध्यादेश अनुसार राजपा र समाजवादी विभाजन हुँदा कम्तिमा ७–७ जना गरी १४ जना सांसदहरुको पद कायम रहन्छ । यीमध्ये कुनै एक दलको विभाजनले तात्विक अन्तर हुँदैन ।
दुवै दललाई विभाजन गरेमा १४ जना सांसदले नयाँ दल खोल्न सक्छन् वा नेकपामा प्रवेश गर्न सक्छन् । विगतको अनुभव, स्वयम् केपी ओलीको स्पष्टिकरण र दुवै दलका नेता अत्तालिएको देख्दा यो सम्भावनालाई कमजोर आँक्न सकिँदैन ।
नेकपालाई अहिले दुई तिहाई मतका लागि थप १० जना सांसद आवश्यक छ । छुट्टै दल भए त्यसको समर्थनमा र नेकपा प्रवेश गरे एक्लै दुई तिहाई पु¥याएर केपी ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् ।
यस्तै हिसाबबाट २ नं. प्रदेशको सरकार पनि नेकपाको एकलौटी बनाउन सकिन्छ । यसो गर्दा पार्टी र सामूहिक प्रयत्नभन्दा केपी ओली एक्लो च्याम्पियन देखिन चाहन्छन् ।
सम्भावना नं. २ ः केपी ओली पार्टी कमाण्डभन्दा बाहिरबाट चल्न चाहन्छन् । यसको पराकाष्ठा नाघेपछि नेकपाका बहुमत सांसदले उनलाई संसदीय दलको नेताबाट पदच्यूत गर्न सक्छन् । नेकपाको संसदीय दलको विधान अनुसार उक्त स्थितिमा प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहन सक्दैनन् । यदि पदमा बसिरहन खोजे भने पार्टीमा रहिरहन सक्दैनन् ।
त्यस्तो अवस्थामा आफैँ ४० प्रतिशत सांसदको समर्थन लिएर उनले एमाले ब्युँताउन सक्छन् । काँग्रेस र अन्य दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित राख्न सक्छन् । सत्ता लोलुपताको बढ्दो प्रवृत्तिले गर्दा यो सम्भावना बलियो देखिन्छ ।
सम्भावना नं. ३ ः केपी ओली पार्टीलाई नटेरी एकलौटी ढंगले अघि बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रचण्डलाई पर्छ । कारण उनी कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । उनलाई कमजोर भएको महसुस हुन सक्छ । पार्टीभित्रबाट सबै समस्याको कारक उनको कमजोर कार्यक्षमता भन्ने आवाज उठ्न सक्छ । आफैमा प्रचण्डको स्वभाव निरीह भएर बस्ने खालको छैन ।
एकातिर केपी ओली र सरकारले रौँ बराबर पनि नगन्ने प्रवृत्ति बढ्दै जान्छ भने अर्कातिर यस्तो अवस्थामा सहेर बस्नु हुँदैन भन्ने पूर्व माओवादीको दबाब प्रचण्डमाथि पर्न सक्छ । त्यस्तो स्थितिमा प्रचण्डले माओवादी पार्टी ब्यूताउँन सक्छन् ।
काँग्रेस र मधेश केन्द्रित दलहरुको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् । पूर्व माओवादीलाई पार्टीबाट निकाल्ने ग्राण्ड डिजाइन अन्तर्गत यो सम्भावना देखिन्छ । यसो गर्न त्यति सजिलो भने हुँदैन । अहिले प्रचण्डसँग ५३ जना सांसद छन् र ४० प्रतिशत पु¥याउन कम्तिमा १७ जना थप आवश्यक हुन्छ ।
माथिका जुनसुकै अवस्थामा पनि विदेशी र स्वदेशी चलखेल हुन्छन् । अराजनीतिक र जनविरोधी तत्व सलबलाउँछन् नै । यसबाट सबै राजनीतिक पार्टीलाई भने क्षति हुन्छ । २०५१ पछि देखिएको संसदीय विकृतीको पुनर्जन्म हुन्छ । अस्थिरता पैदा हुन्छ । अन्ततः देशलाई क्षति हुन्छ । यसको दोष केपी ओलीले अरुमाथि थोपर्न खोजे पनि उनका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ ।
अन्त्यमा,
केपी ओली पक्षधरको तर्क यो छ कि यसबाट केही हुँदैन । केपी ओलीले यति अप्ठ्यारो र आलोचनामा पर्ने बाटो त्यतिकै रोजे होला भनेर जो कोहीलाई पत्याउन गाह्रो छ । बरु पक्षधरहरु जे सुकै गरे पनि सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ भन्ने गुटगत मानसिकताबाट प्रस्तुत भएका हुन सक्छन् । भोलि केपी ओलीले चाल्ने जुनसुकै सम्भावित कदमलाई समर्थन गर्ने अवस्थामा रहेपछि तिनीहरुको तर्कमा दम छ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन ।
अर्को तर्क संवैधानिक परिषद्का कामलाई अघि बढाउन ल्याइएको अर्को अध्यादेशबाट ध्यान मोड्न पार्टी विभाजनको अध्यादेश समेत आएको हो भन्ने भनाइ छ । यो जतिको हास्यास्पद विश्लेषण त अरु नहोला । त्यसैले नीति, नियत, शैली र सन्दर्भ सबै हिसाबले यति जोखिमपूर्ण कदम केपी ओलीले किन चाले भन्ने विषय केही समय अझै अन्यौलमै रहनेछ । नाटकको पर्दा एकदिन कसो नखुल्ला ?
