प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि सरसफाइ दूत धुर्मुसकै नगरमा छैन शौचालय

झापा, २३ फागुन । नेपाललाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्नका लागि राज्यले घोषणा गरेका सरसफाइ दूत सिताराम कट्टेल धुर्मुसको गृहनगर अझै पनि खुल्ला दिसामुक्त हुन सकेको छैन । धुर्मुस झापा गौरादह नगरपालिकाका वासिन्दा हुन् ।
गौरादह नगरपालिका सरसफाइ दूत एवम् सामाजिक अभियानकर्ता धुर्मुसको गृहनगर मात्र होइन प्रधानमन्त्री केपी शर्माको निर्वाचन क्षेत्रपनि हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेल, १ नं. प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिकमत कार्कीको पनि गृह नगर हो गौरादश नगरपालिका । तर, झापामा सबैभन्दा बढी शौचालय बन्न बाँकी रहेको नगरपालिका हो गौरादह । गौरादह नगरपालिकामा अझै पनि ३ हजार घरधुरीमा सुरक्षित शौचालय बन्न बाँकी छ ।
जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति झापाले जिल्लालाई २०७४ चैत्र २२ गते खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, उक्त समयमा खुल्ला दिसामुक्त गाराउने छााटकाँट नदेखिने अभियानमा सम्लग्नको टिप्पणी छ ।
अभियानको गगि सुस्त भएपछि जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति झापाका अध्यक्ष एवम् जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलको संयोजकत्वमा झापाका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेल, नेपाल प्रहरीका उपरीक्षक विष्णुकुमार के.सी., सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक रमेशकुमार सुवेदी, जिल्ला समन्वय अधिकारी खेमराज ओझा, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय झापाका प्रमुख सीताराम काफ्लेका साथै खुल्ला दिसामुक्त अभियान सहजीकरण गरिरहेका निकायका प्रतिनिधिहरुले नगरपालिकाको वडा नं. ६, ७ र ८ को स्थलगत अनुगमन तथा घरदैलो गरेका हुन् ।
वत्तीमुनीको अँध्यारोः अध्यक्ष पोर्तेल
घरदैलोका क्रममा घरमा ट्याक्टर, निजी चार पांग्रे सवारी र मोटरसाइकल हुनेले समेत चर्पी नबनाएको भेटिएपछि जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेलले अभियान स्थानीय तहसम्म पुग्न नसकेको बताए । “राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरु जन्माएको र हुर्काएको ठाउँमा अझैसम्म खुल्ला दिसामुक्त अभियान स्थानीयकरण हुन नसक्नु दुःखद पक्ष हो”, अध्यक्ष पोर्तेलले भने, “वत्तीमुनीको अँध्यारोजस्तै बनेको गौरादह नगरपालिकाकै कारण जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त घोषणा हुनबाट नरोकियोस् भनेर अनुगमन र घरदैलो गरेका हौं ।”
निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेलले खुल्ला दिसामुक्त घोषणा जिल्लाको इज्जतसँग जोडिएकोले संयुक्त अनुगमन टोली बनाई स्थानीय तहमा खुल्ला दिसामुक्त अभियानको स्थलगत अनुगमन थालिएको बताए । “खुल्ला दिसामुक्त अवस्था हासिल हुन नसकेका अन्य स्थानीय तहमा समेत जिल्लाको संयुक्त अनुगमन टोलीले स्थलगत अनुगमन गर्ने हो भने अभियानप्रति जनता र स्थानीय सरोकारवालाको सहभागिता बढ्छ”, पौडेलले भने ।
नेपाल प्रहरीका एस.पी. विष्णुकुमार के.सी. ले नेपाल सरकारले खुल्लामा दिसा गर्ने कार्यलाई सामाजिक अपराध मानिसकेकोले सामाजिक अपराध न्यूनीकरणमा सहकार्य गर्नका लागि आफूहरुले खुल्ला दिसामुक्त अभियानमा सहयोग गरेको बताए । “स्थानीय प्रहरी प्रशासनले खुल्ला दिसामुक्त अभियान अगाडि बढाउन आवश्यक सबै सहयोग गरेको छ”, के.सी. ले भने, “हाम्रो समेत सहभागिता आवश्यक रहेकोले आज आउनुपरेको हो ।”
सशस्त्र प्रहरीका एस.पी. रमेशकुमार सुवेदीले दुई कट्ठा जमिनमा कम्पाउन्डिङ गरी घर बनाउनेले समेत चर्पी बनाउनका लागि जग्गा छैन भन्ने बहाना गरेको पाइएको बताए । “शरीरभरि गहना छन्, घरमा ३२ इञ्चको टेलिभिजन र मोटरसाइकल छ, अझै पनि चर्पी बनाउनका लागि कसले के दिन्छ भन्दै हात थाप्ने गरेको पाइयो”, उनले भने, “घरायसी चर्पी बनाउका लागि कसैले केही दिंदैन र खुल्लामा दिसा गर्नु सामाजिक अपराध हो भन्ने कुरा बुझाउनका लागि आज गौरादह आउनुप¥यो ।”
समुदाय आशामै रह्यो ः नगर प्रमुख साह
गौरादह नगरपालिकाका प्रमुख रोहितकुमार साहले नगरपालिकामा खुल्ला दिसामुक्त अभियानलाई तीव्रता दिन नसकिएको स्वीकार गरे । “हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि पनि खुल्ला दिसामुक्त अभियान त चलेको थियो, तर धेरै घरधुरी बाँकी रहेको र ठूलो भौगोलिक क्षेत्र भएकोले अभियान प्रभावकारी हुन सकेको थिएन”, उनले भने, “हामी निर्वाचित भएर आएपछि पनि बाढी, डुवान, चाडवाड र प्रदेश तथा संघीय संसदको निर्वाचनका कारण अभियानलाई प्रभावकारी रुपमाप अगाडि बढाउन सकेका थिएनौं । अब वडालाई जिम्मेवारी दिएर अभियानलाई अगाडि बढाउछौं ।”
सरसफाइ अभियान सहजकर्तामार्फत चर्पी बनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश घर घरमा पुगे पनि नगरपालिकाले चर्पी बनाउनका लागि अनुदान दिन्छ कि भन्ने आशामा स्थानीय समुदाय रहेकोले पनि सक्षमहरुको घरमा समेत चर्पी नबनेको समेत नगर प्रमुख साहले सुनाए । “समुदाय अझै पनि आशामा रहेको पाइयो”, उनले भने, “समुदायले समेत सिफारिस गरेको अति विपन्नका लागि नगरपालिकाले अवश्य सहयोग गर्छ, तर सक्नेले आफै बनाउनुपर्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन थालेका छौं ।”
अभियान सहजीकरण अझै प्रभावकारी बनाउछौंः सहजकर्ताहरु
१५ स्थानीय तह रहेको झापामा १ नगरपालिकासहित ३ स्थानीय तहमात्र खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भएका छन् । अझै पनि ७ नगरपालिका र ५ गाउँपालिका खुल्ला दिसामुक्त घोषणा हुन बाँकी छन् । ग्लोबल स्यानिटेसन फण्ड कार्यक्रमको सहयोगमा गौरादह नगरपालिकामा खुल्ला दिसामुक्त अभियान सहजीकरण गरिरहेको सहारा नेपालका खुल्ला दिसामुक्त अभियान संयोजक किसन गौतमले अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन भोलिदेखि नै आवश्यक मानव संसाधन थप गर्ने बताए । “गौरादह नगरपालिकाकै कारण तोकिएको मितिमा जिल्ला खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने कार्य नरोकियोस् भन्नेमा हामी सजग छौं”, गौतमले भने, “त्यसैले आवश्यक थप सहजकर्ताहरुको व्यवस्था गरी सहजीकरणलाई अझै तीव्रता दिने योजना बनाइसकेका छौं ।”
जिल्लाको संयुक्त अनुगमन टोली गौरादह नगरपालिकाको अनुगमनपश्चात् शिवसताक्षी नगरपालिकाको वडा नं. ७ मा शौचालय निर्माण र सरसफाइ प्रवद्र्धनको अनुगमन गरेको थियो । “यहाँ अभियान सहजीकरण र वडाका जनप्रतिनिधिहरुको अगुवाइ प्रभावकारी रहेको भेटियो”, जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा सवच्छता समन्वय समितिका अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेलले भने, “शिवसताक्षीको वडा नं. ६ मा अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।” शिवसताक्षी नगरपालिकालाई तोकिएकै मितिमा खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्नका लागि आवश्यक मानव संसाधन थप गरिसकिएको सहजीकरण गर्ने संस्था बिराट सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका अभियान संयोजक महेन्द्र कार्कीले बताए ।