काठमाडौं, १२ चैत । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले तीनवटा महत्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन, नेपाल बाल संगठन तथा बालमन्दिरसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन र सुशासन मार्गचित्र, २०८२ सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी हुन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलका अनुसार भदौ २३–२४ का घटनासम्बन्धी प्रतिवेदनलाई सङ्घीय संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गरिनेछ।
यसअघि नै नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिरसम्बन्धी प्रतिवेदन पनि सोही प्रक्रियामार्फत सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
सरकारले यी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयलाई पारदर्शिता र सुशासनतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ।
