काठमाडौँ, २७ साउन । संविधानमा भएको प्रहरीसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर संघ र प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्वको स्थिति देखापरेको छ । पाँच वर्षसम्म शान्त रहेका प्रदेश सरकारले निर्वाचन नजिकिन थालेसँगै प्रदेश प्रहरी आफू मातहत माग्न थालेका छन् । तर संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्दा स्थिति द्वन्द्वोन्मुख देखिएको हो ।
संविधानप्रदत्त अधिकार उपयोगका लागि प्रदेश सरकारहरूले उत्कट चाहना देखाइरहेका छन् । मङ्सिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअघि नै प्रदेश प्रहरीलाई आफू मातहत ल्याउने चाहना प्रदेश सरकारहरूको छ ।
प्रहरी आफू मातहत आउँदा निर्वाचन स्वार्थका लागि उपयोग गरेर लाभ लिन सकिने बुझाइमा प्रदेश सरकारहरू छन् । संघीय सरकार भने प्रहरीमाथिको आफ्नो एकाधिकार चुनावको मुखमा गुमाउन चाहन्न । यसैकारण द्वन्द्वको स्थिति देखिएको स्रोतको बुझाइ छ ।
चुनावका बेला प्रदेश प्रहरी आफू मातहत हुँदा लाभ उठाउन सकिन्छ । यही कारण अहिले नै प्रदेश सरकारहरू प्रहरी आफू मातहत तान्न चाहन्छन्, गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
