काठमाडौँ, ७ असार । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले झुठ्ठा तथ्य आधारित रहेर भ्रमपूर्ण सूचना सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाल आज डटकमले प्रेस काउन्सिलसमेतलाई विपक्षी बनाइ दिएको रिट निवेदनका विषयमा अध्यक्ष बस्नेतले भ्रमपूर्ण प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रेस काउन्सिलले आचारसंहिता उलंघन गरेको आरोपमा नेपाल आज डटकमलाई कालोसूचीमा राख्ने र सूचिकरणबाट भनी गरेको निर्णयका विरुद्ध नेपाल आजका संचालक माधवप्रसाद गुरागाईले यही जेठ २६ गते उच्च अदालत, पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उच्च अदालतमा सोेमबार भएको संयुक्त इजलासले अनलाइन प्रकाशनमा बाधा नपरेकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भन्ने आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतका न्यायधीश श्यामजी प्रधान र रमेश ढकालको संयुक्त ईजलासमा रिट निवेदनमा पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई हुने आदेश जारी गरेको छ । अनलाइन प्रकाशनमा बाधा नपरेकाले अन्तरिम आदेश जारी नगरेको मंगलबारको आदेशमा उल्लेख छ । अदालतले रिट अन्तिम किनारा लागाएको छैन ।
तर, पे्रस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले रिट निवेदन खारेज भएको अर्थमा सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिएका छन् । अदालतले कालोसूचीमा राख्ने र सूचीकरणबाट हटाउने कार्यलाई वैधता दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उच्च अदालतको औपचारिक आदेश नै नआइकन अध्यक्ष बस्नेतले सोमबार हतारमा प्रतिक्रिया दिएर भ्रम फैलाउने कार्य गरेका छन् ।
अनलाइन मिडिया नियमनका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाललाई बाटो खुला गरेको छ । काउन्सिलको नियमन क्षेत्राधिकारमाथि चुनौती दिएर एक अनलाइनले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतले आदेश दिएको हो भन्ने अध्यक्ष बस्नेतको भनाई भ्रमपूर्ण छ ।
अध्यक्ष बस्नेतले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा यस्तो गलत प्रतिक्रिया दिएका छन् ः “उच्च अदालतबाट जुन आदेश भएको छ, यसले काउन्सिलको काम कारबाहीलाई विधिसम्मत ठहर गरेको छ । अनलाइन मिडिया अनुगमन र नियमनको दायरालाई फराकिलो बनाएको छ”, “अनलाइनहरुले प्रेस काउन्सिलबाट जारी आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न अनिवार्य छ भन्ने सन्देश पनि यसले दिएको छ ।”
सोमबार भएको सुनुवाईमा नेपाल आजको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु केदार दाहाल, तारामणि साप्कोटा र रौनक अर्यालले बहस गरेका थिए भने काउन्सिलको तर्फबाट अदालतमा अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल र झविन्द्र भुसालले बहस गरेका थिए ।
