काठमाडौँ, १३ मंसिर । प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्र-पत्रिका वर्गीकरण खारेजीको माग गर्दै आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधी मन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई ज्ञापन पत्र बुझाइउको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर शाखा र संयुक्त संघर्ष समितिले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै काउन्सिलको वर्गीकरण पूर्वाग्रहपूर्ण भएकाले तत्काल खारेज गरी पुर्नवर्गीकरण गर्न माग गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को पत्रपत्रिका वर्गीकरणको नतिजा मनोमानी, पूर्वाग्रही, विभेदपूर्ण र अवैज्ञानिक रहेको आरोप लगाउँदै नतिजा तत्काल खारेज गरी सरोकारवालाको संलग्नता रहनेगरी एक प्राज्ञिक, स्वतन्त्र र निश्पक्ष कमिटी निर्माण गरी पुनःवर्गिकरण गर्न माग गरेका छन् । वर्गीकरणका बिरुद्ध मन्त्री बाँसकोटालाई बुझाएको ज्ञापनपत्रः
श्री माननीय मन्त्रीज्यु
सञ्चार तथा सूचना प्रविधी मन्त्रालय, सिंहदरबार
विषयः पत्रपत्रिका वर्गिकरणको नतिजामा पुनरावलोकन सम्वन्धमा
उपरोक्त सम्वन्धमा प्रेस काउन्सिल नेपालले हालै सार्वजनिक गरेको र वितरण संपरिक्षण समितिले तयार गरेको आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को पत्रपत्रिका वर्गिकरणको नतिजाप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
देशैभरीबाट नियमित प्रकाशन हुँदै आएका पत्रपत्रिकाको वार्षिक मूल्याङ्कन र वर्गीकरण गर्दै आएको वितरण संपरिक्षण समिति र स्वयम् प्रेस काउन्सिल नेपालको भूमिकाका सम्वन्धमा बेला बेलामा यसको सरोकारवाला पक्ष आम पत्रकारबाटै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यही सन्दर्भमा यसपटकको नतिजा पनि व्यक्तिकेन्द्रित, पक्षपातपूर्ण, अपारदर्शी र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको भन्ने व्यापक गुनासा नेपाल पत्रकार महासंघका देशैभरीका शाखा कार्यालयमा प्राप्त भएका छन् ।
ति गुनासालाई यथोचित सम्वोधन गरी जिम्मेवार, मर्यादित र उत्तरदायित्वपूर्ण पत्रकारिता विकासका लागि पत्रकार महासंघ समेतलाई साझेदार बनाई अघि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
पत्रकार महासंघको पनि मेरुदण्डको रुपमा रहेको उपत्यका स्थित काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका तिनवटै शाखा विशेषत साना लगानिमा सञ्चालित स्वरोजगारमुखी मिडियाको शाखा समेत भएकाले पछिल्लो पटक प्रेस काउन्सिलले गरेको निर्णयले धेरै संख्यामा पत्रकार र पत्रिका विस्थापित हुने खतरा बढेकोमा हाम्रो चिन्ता हो ।
जीवन नै पत्रकारितामा समर्पण गरेका पुराना पत्रकार तथा आफैं प्रकासक–सम्पादक बनेर स्वरोजगारमुखी ढंगले साना लगानीमा राष्ट्र र जनताका लागि पत्रकारिता गरिरहेका केही वरिष्ठ पत्रकारसमेत यो निर्णयपछि आफुलाई अन्याय भएको महशुस गरेका छन् । साना मिडिया र थोरै जनशक्ति हुनुको वाध्यताले उहाँहरुका सञ्चारमाध्यमा प्रकाशन भएका केही सामग्रीमा देखिएको स–सानो त्रुटीलाई आधार बनाएर केहीलाई हुबहु, केहीको एक तह ग्रेड घटुवा र केहीको दुई तह समेत ग्रेड घटुवा गरिएकोमा हाम्रो गम्भिर आपत्ति छ ।
कथित ‘हुबहु’ जाँच गर्नका लागि पत्रिका छनोट गर्दाका कूल ९ सय १२ पत्रिकामध्ये करिव ५ सय पत्रिकालाई पत्राचार गरिएको र त्यही बहानामा ग्रेड घटुवा गरिएको तर प्रेस काउन्सिल बोर्डमा सदस्य रहेका व्यक्तिले सञ्चालन गरेको पत्रिका भने हुबहु परेपनि क वर्गबाट नघटाइएको तथ्यहरुले देखाएको छ । तसर्थ हुबहु जाँच गर्नका लागि पत्रिका छनोट गर्न तय गरिएको आधार, निष्पक्ष ढंगले छनोट गरिएको भनिएको विज्ञको प्रतिवेदनमा गरिएको गोलमोटल इत्यादीलाई विश्लेषण गर्दा पनि उक्त प्रतिवेदन अपारदर्शी र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको स्पष्ट छ । तसर्थ हामी उक्त प्रतिवेदन अस्विकार गर्दै तत्काल सच्याउन माग गर्दछौं ।
यो व्यहोराको ज्ञापन पत्र सहित २०७६ मंसिर २ गते प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यबाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ, सूचना विभागका महानिर्देशक कृष्णमुरारी न्यौपाने र पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका पदेन सदस्य गोबिन्द आचार्य समक्ष भेट गरी पत्रकार महासंघका शाखा र केन्द्रीय संघर्ष समितिका तर्फबाट कुरा राख्दा पनि अझै कुनै प्रतिक्रिया नदिएको र औपचारिक रुपमा संवादमा बस्नेतिर ध्यान दिनुको सट्टा ‘हामी नै सर्वोच्च हौं’ भन्ने दम्भ प्रदर्शन गरेकोले हामी वाध्य भएर माननीय मन्त्रीज्यु समक्ष यो ज्ञापन पत्र लिएर आएको स्पष्ट गर्दछौं ।
विश्वको पत्रकारिता क्षेत्रको व्यवसायिक अभ्यास हेर्दा प्रेस काउन्सिलले प्रेस स्वतन्त्रताको जगेर्ना गर्दै सञ्चार क्षेत्र र सरकारबीच सुमधर सम्वन्ध कायम गर्न सेतुको रुपमा काम गर्दै आएको, पत्रकारहरुको अविभावक संस्था हुनुको नाताले उनीहरुलाई परेका अन्याय र पीर मर्काको सम्वोधन गर्दै आएको र पत्रकारिताको विश्व्यापी मान्यता र व्यवसायिक आचारसंहिता कडाईका साथ पालना गर्दै–गराउँदै आएको सन्दर्भमा नेपालको प्रेस काउन्सिल भने केही ठालु पत्रकारको मनोमानी गर्ने थलो भएको स्पष्ट अनुभुत गरेका छौं ।
त्यहाँ रहेकाहरुले पत्रकारिता–आचारसंहिताको परिपालना, तटस्थता, निष्पक्षता र आर्थिक पारदर्शिता आफैंबाट सुरु नगरी ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ भन्ने उखानको अनुशरण गरेबाट प्रेस काउन्सिलको व्यवसायिक मर्यादा र पत्रकार आचारसंहिताको एकोहोरो रटान लगाएर उनीहरु ति शव्दहरुप्रति ‘भद्दा मजाक’ गरिरहेका देखिन्छन् ।
यस्तै खाले रबैया कायम रहने हो भने नेपालका यस्ता पात्र र प्रवृती सहितको प्रेस काउन्सिलको औचित्य रहँदैन र आवश्यक हुँदैन भन्ने हाम्रो ठहर हो । यि प्रवृती कायमै रहे हामी प्रेस काउन्सिल भित्रको बेथिति, अन्याय ,मनोमानी र अत्याचार विरुद्धमा संघर्षमा जान वाध्य हुनेतर्फ समेत माननीय मन्त्रीज्यु समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
तसर्थ, तत्कालका लागि माननीय मन्त्रीज्युले हाम्रा निम्न मागहरुको यथोचित सम्वोधन गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा छ
मागहरु (प्रेस काउन्सिल सम्वन्धमा)
१, आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को पत्रपत्रिका वर्गीकरणको नतिजा मनोमानी, पूर्वाग्रही, विभेदपूर्ण र अवैज्ञानिक रहेकाले उक्त नतिजा तत्काल खारेज गरी सरोकारवाला आन्दोलनकारी समेतको संलग्नता रहनेगरी एक प्राज्ञिक, स्वतन्त्र र निश्पक्ष कमिटी निर्माण गरी त्यस मार्फत पुनःवर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
२, पत्रकार आचारसंहिता जागरणका नाममा प्रेस काउन्सिल भित्र गरिने खर्च र त्यसले प्राप्त गरेको उपलव्धी र प्रतिफलको वैज्ञानिक अनुसन्धान गरी त्यसको बील तथा सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरियोस् ।
३, आचारसंहिता अनुगमन गर्दा उल्लंघन गरिएको ठहर भएका र चरित्र हत्या गर्ने खालका समाचार सामग्री सम्प्रेषित भएका पत्रिकाका प्रकाशक–सम्पादकलाई त्यस्तो बोर्डमा नियुक्तिका लागि निरुत्सायित गरियोस् ।
४, प्रेस काउन्सिलको बोर्डमा नियुत्तिः हुन खोज्ने व्यक्तिले सार्वजनिक सुनुवाई मार्फत योग्य ठहरिएपछि मात्र नियुक्ती पाउने प्रवन्ध गरियोस् ।
५, पत्रकार आचारसंहिता जागरणका कार्यक्रमहरु पत्रकार महासंघ समेतको संलग्नतामा सञ्चालन गर्दा सदस्यता संख्या, उपलव्ध पत्रकार इत्यादीको आधारमा नभई चाकडी, भनसुन र घुमफिरको मेलोको आधारमा तय गरिने गरेको र कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपछि पनि स्वार्थ नमिलेकै कारण लामो समयदेखि भुक्तानी रोक्ने गरेकोमा त्यस्ता प्रविृतीमा पूर्ण नियन्त्रण गरियोस् ।
समग्र सञ्चार क्षेत्र र पत्रकारका हितका सम्वन्धमा
१, सर्वोच्च अदालतले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन आदेश दिएर पनि अहिले सम्म कार्यान्वयनमा नआएकाले तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् ।
२, प्रेस काउन्सीलद्धारा गरिदै आएको पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण वैज्ञानिक, परादर्शी र न्यायोचित ढंगले गरियोस् । सबै प्रकारका मिडीया वर्गीकरणका लागि स्वायत्त, स्वतन्त्र र वैज्ञानिक निकायको स्थापना गरियोस् । नियमित प्रकाशनमा आएको पत्रपत्रिकालाई एक वर्षमा नै प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणमा समावेस गर्ने व्यवस्था गरियोस् । अनलाइनको पनि वर्गीकरण गरी लोककल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्था मिलाइयोस् ।
३. साना लगानीका मिडियाको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा निरन्तरताको लागि विशेष योजना ल्याइयोस् । समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू नभइन्जेलसम्मका लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई दोब्बर बनाइयोस् । साना लगानीका पत्रपत्रिका उद्योग–व्यवसाय नभई स्वरोजगारमुखी सेवामूलक पेशा मात्र भएकाले सञ्चार माध्यामलाई लगानीका आधारमा वर्वीकरण गरी साना लगानी तथा ठूला लगानीका भनेर छुट्याई फरक–फरक ढंगको श्रमजीवी पत्रकार सम्वन्धी निर्देशिका लागू गरियोस् ।
४. सूचना विभागको परिचयपत्र भएका संचारकर्मी र संचालनमा रहेका संचारगृहलाई निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै ‘एक संचारगृह, एक सवारी साधन’को व्यवस्था गरी भन्सार छुटको नीति ल्याइयोस् ।
५. श्रमजीवि पत्रकारको हित संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न श्रम समस्याको हल गरियोस् र बढ्दो महंगीलाई ध्यान राखी कम्तिमा श्रमजीवी पत्रकारलाई प्रतिमहिना न्युनतम् ३० हजार रुपैयाँ मासिक तलव व्यवस्था गरियोस् ।
६ं सरकारले हाल पत्रकारका लागि लागू गरेको दुर्घटना विमालाई जीवन विमामा परिणत गरियोस् ।
७. निरन्तर ३० वर्ष पत्रकारिता गरेका अग्रज पत्रकार वा ६० वर्ष उमेर पुगेका वरिष्ठ पत्रकारलाई जीवन निर्वाह भत्ता उपलव्ध गराइयोस् ।
८. सक्रिय पत्रकारिता गर्ने पत्रकारका लागि हरेक सरकारी तथा नीजी अस्पतालमा उपचार गर्दा निशुल्क शैयाको व्यवस्था गरियोस् ।
९. साना लगानीका मिडियाको लागि सहुलियत दरमा वा ५० प्रतिशत अनुदानमा कागज, ल्यापटप, विद्युतीय उपकरण, क्यामरा लगायतका सामान खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस् ।
१०. समावेसी संचार नीति अन्तरगत महिला, आदिवासी, जनजाती, दलित, अपाङ्ग, सिमान्तकृत लगायत पिछडिएका समुदायको संचारमा पहुँच स्थापना गर्न आवश्यक नीति कार्यान्वयन ल्याइयोस् ।
११. नेपाल पत्रकार महासंघको उपत्यका स्थित काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर शाखाको आफ्नै कार्यालय भवनहरु अझैसम्म नभएकाले त्यसका लागि पहल गरि शाखाको भवन निर्माणका लागि विशेष सहयोग गरियोस् ।
पुष्कर बुढाथोकी
अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुर
ज्ञानप्रसाद पौडेल
अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ, ललितपुर
शन्तराम बिडारी
अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ, काठमाडौं
दीपक पाण्डे
संयोजक, केन्द्रीय संघर्ष समिति
वोधार्थः
१, श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युका प्रेस सल्लाहकारज्यु
सिंहदरबार, काठमाडौं
२, श्री संयोजकज्यु
प्रेस संगठन नेपाल
३, श्री अध्यक्षज्यु
नेपाल प्रेस युनियन
