काठमाडौँ २१ मंसिर । प्रेस काउन्सिल नेपालको पत्रपत्रिका वर्गीकरणको नतिजा विभेदपूर्ण भएकोमा तत्काल खारेज गरी काउन्सिलमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यलाई फिर्ता बोलाउन माग गरिएको छ ।
प्रेस काउन्सिल शुद्धिकरण तथा वर्गीकरणका लागि शुक्रवार संयुक्त संघर्ष समिति र पत्रकार महासंघ उपत्यकाका तीन शाखाले नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यालय संचारग्राममा शुक्रवार आयोजना गरेको अन्तरक्रियाका सहभागी वक्ताले वर्गीकरण खारेज गर्दै काउन्सिलमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यलाई फिर्ता बोलाउन माग गरेका हुन् । उनीहरुले आआफ्नो संगठनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यलाई फिर्ता बोलाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको ०७४÷०७५ को पत्रिका वर्गीकरणको नतिजा भेदभावपूर्ण र पूर्वाग्रही गरेको भन्दै खारेजीको माग गर्दै पत्रकार महासंघ, पत्रकारका संघ संगठन र पीडित पत्रकारले माग गरेका हुन् ।
सहभागी वक्ताले प्रेस काउन्सिलका गतिविधिले देशभरका पत्रकार शिर झुकेको बताए । आचारणमा नबस्ने व्यक्तिनै आचारसंहिता पढाउँदै हिड्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । आचारसंहिताका नाममा छुट्याइएको बजेट मोजमस्तीमा खर्च हुने गरेको सहभागीको टिप्पणी थियो ।
प्रेस संगठनका संयोजक महेश्वर दाहालले पत्रकारिता क्षेत्रकै व्यक्तिहरु काउन्सिलको पदाधिकारीको जिम्मेवारीमा रहँदा पनि पत्रकारमाथी अन्याय गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । “पत्रकारहरु अन्यायमा पर्नबाट जोगिनका लागि हामीले पहल लिन्छौँ” उनले भने, “यस्तै अवस्था हो भने अर्कोवर्षबाट वर्गीकरणको प्रक्रियामा भाग लिनुको औचित्य छैन ।”
उनले प्रेस काउन्सिल खारेज गरेर बन्न लागेको मिडिया काउन्सिलले सुरु देखि नै आफ्नो छविलाई जोगाइराख्ने ढंगले काम गर्नुपर्ने औंल्याए ।
पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले पत्रकारको विकास र सुरक्षाका लागि भनेर गठन भएको काउन्सिलले उल्टै पत्रकारलाई असुरक्षित र आतंकित पार्ने काम गरेको टिप्पणी गरे । उनले भने, “जुन पत्रिका निरङ्कुश राज्य व्यवस्थाका विरुद्ध निरन्तर लडे, आज तिनै पत्रिकारलाई विभिन्न वहाना बनाएर सेवा सुविधा कटौती गर्न खोस्नु सरासर गलत हो ।”
प्रेस युनियनका महासचिव अजयवाबु सिवाकोटीले प्रेस काउन्सिललाई सत्ता ठानी पत्रकारले पत्रकार माथी नै अन्याय गरिरहेको बताए । “दुःखका साथ भन्नुपर्छ हाम्रै संगठनका साथीहरु पनि त्यहाँ गएपछि फेरिनुभयो”, उनले भने, “सधै त्यहाँ रहिदैन, बाहिर आएर फेरि साथीहरुसँग घुलमिल हुनपर्ने विषयमा पनि हेक्का राख्न म आग्रह गर्दछु ।”
पत्रकार प्रभुनारायण बस्नेतले चाकडी चाप्लुसी नपुगेकै भरमा पत्रिकाको स्तर घटाउने काम भएको ठोकुवा गर्दै प्रेस काउन्सिलको भूमिका प्रति ‘क’ वर्गमा पर्ने पत्रिकाका पत्रकार समेत सन्तुष्ट नरहेको बताए ।
पत्रकार शम्भु श्रेष्ठले प्रेस काउन्सिलले पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्ने कार्यको आफूले सुरु देखि नै बिरोध गरिरहेको बताए । “प्रेसलाई सुदृढ र नियमन गर्नका लागि प्रेस काउन्सिलको आवश्यकता महसुस गरिएको हो” उनले भने, “पत्रिकाको वर्गीकरण गर्ने, अनावश्यक चलखेल गर्नेकाम प्रेस काउन्सिलको होइन ।”
पत्रकार इश्वरी वाग्लेले प्रेस काउन्सिलमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरु बारम्वार दोहोरीनुले पनि शंका गर्ने आधार प्रशस्त रहेको बताए । प्रेस काउन्सिलका पूर्व सदस्य दामोदर दवाडीले मूलुकमा परिवर्तनका लागि लडेर नथाकेका पत्रकार आफ्ना हक अधिकारका लागि लड्दा थाक्नु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको बताए । “म काउन्सिलको सदस्य हुँदा मासिक पाँच हजार देखि ११ हजार सम्म भत्ता बुझ्थेँ” उनले भने, “अहिलेका पदाधिकारीहरुले मासिक ४७ हजार सम्म बुझ्ने गरेका छन् ।”
पत्रकार महासंघ उपत्यका समन्वय समितिका अध्यक्ष एन.के. दाहालले विभिन्न पेशागत संगठनबाट प्रेस काउन्सिलका प्रतिनिधित्व गरेका पत्रकारलाई संगठनले कारवाही स्वरुप फिर्ता बोलाउन माग गरे । प्रेस संगठन ३ नं. प्रदेशका संयोजक विश्वमणि सुवेदीले प्रेस काउन्सिलले आन्दोलनरत पत्रकारसँग तुरुन्त वार्ता गरि माग सम्वोधन गर्नुपर्ने बताए ।
संघर्ष समितिका संयोजक दीपक पाण्डेले आफूहरुका मागलाई वेवास्ता गरेमा त्यसको घाटा काउन्सिलले नै व्यहोर्नु पर्ने चेतावनी दिए । “हामी यो आन्दोलनलाई अन्तिम टुङ्गोमा नपुर्याइ विश्राम लिदैनौँ” उनले भने, “अन्यायमा परिएका सबै पत्रकारहरुलाई न्याय दिलाएरै छाड्छौँ ।”
पत्रकार महासंघ काठमाडौँ शाखाका अध्यक्ष शान्तराम विडारीले काउन्सिलको कार्यशैलीकारण देशैभरका पत्रकार आन्दोलित भएको बताए । “प्रेस काउन्सिल पत्रकारको साँझा संस्था बन्न सकेन” उनले भने, “यो विगठन भएर मिडिया काउन्सिल बन्न लागिरहेका अवस्थामा पनि पुरानै व्यवहार देखाउन खोज्नुले राम्रो सन्देश दिएन ।”
पत्रकार भावना विद्रोहीले भागवण्डा र राजनीतिक सिण्डिकेटका कारण इमान्दार पत्रकार सधै मर्कामा परिरहेको बताइन् । कार्यक्रममा क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनका कमल बुढा, पत्रकार महासंघ झापा शाखाका अध्यक्ष तारामणि सापकोटा, पत्रकार केडिवि राउत लागायतले प्रेस काउन्लिको वर्गीकरण खारेज गरी नयाँ निस्पक्ष ढंगले छानविन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
