झापा, १६ जेठ । पूर्व पश्चिम बिद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काकडभिट्टा-इनरुवा खण्डमा मुआव्जाको लागि सरकारले आ.ब.२०८१/८२को बजेटमा पनि समावेश नगरेपछी स्थानीय प्रभावित आक्रोसीत भएका छन् । २०७७ जेठ २४ गते सार्वजनिक सुचना मार्फत काकडभिट्टा-इनरुवा खण्डमा पर्ने झापा,मोरंग र सुनसरीका ६३ वटा वडामा पर्ने करिव १५ हजार कित्ता जग्गा रोक्का राखेको सरकारले आगामी आर्थीक वर्ष २०८१/८२ मा पनि मुआव्जा वितरणको लागि वजेट विनियोजन गरेको छैन ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले रेलवे आयोजनाका लागि जग्गा रोक्का राखेर मुआव्जा दिने भनिएको भएता पनि तीन वर्ष भईसक्दा पनि प्रभावितले मुआव्जा पाउन सकेका छैनन् ।
आफु बस्दै आएको घर र सम्पुर्ण जग्गा रेलवेमा परेपछी रोक्का रहेको जनाउदै विर्ताममोड ३ का प्रकाश न्यौपानेले सरकारले आफ्नै सम्पत्तिमा आफुहरुलाई बन्दक वनाईदिएको वताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो, “तीन वर्षदखि घर जग्गा रोक्का छ, आफ्नै सम्पत्तिमा वन्धक भएर बस्नु वर्दाको पिडा व्यक्त गरेर साध्यनै छैन ।” यो वर्ष पनि सरकारले बजेट नछुट्याए पछी आक्रोशीत हुदै न्यौपानेले जनता सडकमा नउत्री जनताको सम्स्या नवुझ्ने सरकार, कस्को लागि भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।
दैनिक व्यवहारीक समस्याको कारण तीन वर्ष देखि प्रताडीत वन्दै आएका रेल्वे प्रभावीतले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली, शेरवहादुर देउवा र वर्तामान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष भेटी पटक-पटक समस्या राख्दा पनि सुनुवाई नभएको रेलवे प्रभावित तथा मुआव्जा निर्धारण समन्वय समिती केशी प्रदेशका संयोजक डा. लक्ष्मी मैनालीले गुनासो गर्नुभयो ।
“दुई महिना अघि मात्रै दमकमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग भेटेर तीन वर्षदेखि जग्गा रोक्का रहेको मुआव्जा पनि नपाएको सम्स्या राख्दा त्यहीवाट विभागीय मन्त्री रघुवीर महासेठलाई फोन गरेर मुआव्जा वितरणको व्यबस्था मुलाउनु भनेको पनि हो”, संयोजक डा. मैनालीले भन्नुभयो, “त्यतीवेला हामी आशावादी थियौं तर वजेट सार्वजनिकसंगै सम्पुर्ण रेलवे प्रभावित आक्रोशीत भएका छन्, तत्काल हामी कडा भन्दा कडा आन्दालनका कार्यक्रम लिएर सडकमा उत्रन बाध्य छौं” ।
“झापा क्षेत्र नं. दुईवाट निर्वाचित सांसद हाल सभामुख देबराज घिमिरेसंग पनि हामी निरन्तर सम्पर्कमा थियौं, पटक पटक भेट्दा पनि हाम्रो समस्या सम्वोधन भएन, भेट्नु पर्ने र भन्नु पर्ने अब वाँकी केही छैन अहिले सम्मा हामी धैर्य गरेर पर्खिरहेका थियौं, अब सरकारलेनै हामीलाई अनदेखा गरेपछी संघर्षमा उत्रन वाध्य भयौं, हामी एक दुई दिनमै कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छौ”,संयोजक डा.मैनालीले भननुभयो ।
आफुहरु समस्यामा परेपछी १५ हजार रेलवे प्रभावितको समस्या लिएर झापा, मोरंग, सुनसरीका प्रदेश तथा संघीय सांसद, पालिका प्रमुख, सिडियो कार्यालय एवं राजनितीक दलका नेतृत्व समक्ष जानकारी गराउदा पनि राज्य नभएको जस्तो महसुस भएको मैनालीले दुखेसो पोख्नुभयो । “कि परियोजना खारेज, रोक्का जगगा फुकुवा की तत्काल मुआव्जा वितरणको सुनिश्चितताको माग लिएर जनताको साथमा सडकमा उत्रन सरकारले बाध्य बनायो”, उहाले भन्नुभयो ।
सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलवार प्रस्तुत गरेको २०८१/८२ को वजेटमा रेल मार्ग बिकाशको लागि भन्दै तीन अर्व ८८ करोड विनयोजन गरेको छ तर तीन वर्ष देखि सरकारलेनै रोक्का राखेको रालमार्गमा पर्ने जग्गाको मुआव्जा वितरणको लागि भने कहिकतै उललेख छैन ।
काकडभिट्टा-इनरुवा खण्ड र इटहरी विराटनगर रेलवे लिंक आयोजना अन्तर्गत रोक्का रहेको करिव १५ हजार कित्ता जग्गाको लागि मुआव्जा वितरण गर्न तत्कालीन अवस्थामा २४ अर्व रुपैया लाग्ने अनुमान गरीएको थियो । मुआव्जा वितरणको लागि भनेर झापा र सुनसरीमा डिमार्केशन गरी कंक्रिट किला समेत गाडिएको छ । सरकारले यो वर्ष पनि मुआव्जा वितरणमा वजेट व्यवस्थापन नगरेपछी ति सवै किला उखलेर हटाउने र आन्दोलनमा उत्रने भेतावनी रेलवे प्रभावितले दिएका छन् ।
