काठमाडौँ, १५ जेठ । सङ्घीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि रु पाँच खर्ब ६७ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ सङ्घीय सरकारले प्रदेशका लागि रु ६० अर्ब तथा स्थानीय तहका लागि रु ८८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि रु २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि रु दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा रु दुई खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड बराबर हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको छ ।
समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु छ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई रु सात अर्ब विनियोजन गरिएको छ । साथै विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि रु चार अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि रु आठ अर्ब ५० करोड बराबर विनियोजन गरिएको छ ।
सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानलाई कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटतर्फ रु एक खर्ब ५९ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने सरकारको अनुमान छ ।
न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । इनरुवा पूर्णिया, दोदोधारा बरेली प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ बे’का लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि जग्गाधनीलाई शेयर प्रदान गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । अर्थमन्त्री पुनले ऊर्जा क्षेत्रका लागि रु ५० अर्ब ७४ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
