काठमाण्डौ, ६ कात्तिक । गृह मन्त्रालयल अति भारी बर्षापछि आएको बाढी, पहिरो र डुबान लगायत विपद्का घटनामा परी मृत्यु भएका परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ ।
गत असोजको दोस्रो साता आएको विपद्मा परी ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता स्वरुप प्रतिव्यक्ति रु दुई लाखका दरले राहत रकम वितरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
हालसम्म प्रभावित २३ जिल्लाका मृतकका परिवारलाई राहत रकम वितरण गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव ऋषिराम तिवारीले हालसम्म विपद्मा परी ज्यान गएका २३८ जना मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता स्वरुप राहत रकम वितरण गरिएको जनाकारी दिनुभयो।
गृह मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी विपद्का ज्यान गुमाएका काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा ७९ जना मृतकका परिवार मध्ये ७८ जनाका परिवारलाई राहत रकम वितरण भइसकेको छ । त्यहाँ मृतक १ जना बालकको कागजी प्रक्रियामा रहेकाले परिवारलाई चाँडै राहत रकम दिइनेछ ।
त्यसैगरी ललितपुरमा मृत्यु भएका ४६ मध्ये ४५ जनाका परिवारलाई रकम हस्तान्तरण गरिएको छ भने एक जनाको हकदार एकिन नभएकाले रोकिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रवक्ता तिवारीका अनुसार काठमाण्डौंमा १९ जना मतृकका परिवार, भक्तपुरमा चार, झापामा २, पाँचथरमा ७, धनकुटा र उदयपुरमा १(१, सोलुखुम्बुमा ५, ईलाममा १, ओखलढुंङ्गामा १, महोत्तरीमा २, सप्तरीमा १, सर्लाहीमा ३ र रौतहटमा ४ जना मृतकका परिवारलाई राहत रकम हस्तान्तरण गरिएको छ ।
त्यसैगरी गृह मन्त्रालयबाट सिराहामा १, मकवानपुरमा ७, धादिङका ३६, सिन्धुपाल्चोक र दोलखामा ७(७, रामेछापमा १, सिन्धुलीमा ३ र रुपन्देहीमा २ जना मृतकका परिवारलाई राहत स्वरुप आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको छ । विपद्मा परी ज्यान गुमाएका मध्ये १२ जनाका परिवारलाई राहत वितरण कार्य प्रक्रियामा रहेको छ ।
अहिलेसम्म मृतकका परिवारलाई रु ५ करोड ४६ लाख राहत रकम वितरणका भइसकेको छ । विपद् लगत्तै गृहमन्त्री रमेश लेखकले मृतकका परिवारलाई राहत रकम वितरण, घाइतेको निःशुल्क उपचार, अवरुद्ध सडक सञ्चालनमा जोड दिनुका साथै लाभग्राहीको विवरण संकलन गरी सहयोग गरिने विषय प्राथमिकतामा राख्नुभएको थियो। असोज दोस्रो साताको विपद्मा परी १७७ जना घाइते भएका थिए भने १८ जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ ।
विपद्का बेला नेपाली सेनाको हेलिकप्टर देखि सुरक्षा संयन्त्र प्रभावित क्षेत्रमा खटिएर नागरिकको खोज तथा उद्दार, राहत वितरण र घाइतेको उपचार लगायतको व्यवस्थापनमा खटिएको थियो ।
त्यसैगरी सरकारले विपद् प्रभावित जिल्लाका प्रभावित पालिकालाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । भने प्रभावित पालिकालाईहरु रु ५० लाखदेखि १ करोडसम्म राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ ।
