ब्राम्हण कुलमा जन्मिएका पदम अधिकारीले लिम्बूवान खस परिषद् गठन गरी संघीय लिम्बूवान राज्य परिषद्सँग पार्टी एकीकरण गरे । परिषद्को महासचिव निर्वाचित अधिकारी पार्टीबाट अलग भई संघीय लिम्बूवान राज्य परिषद् एकता समूह गठन गरे । संघीय दिम्बूवान पार्टी हुँदै गठन भएको लिम्बूवान मुक्ति मोर्चा उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग पार्टी बिलय गरी अधिकारी फोरमका नेता बनेका छन् । कम्युनिष्ट आन्दोलन हुँदै लिम्बूवान राजनीति गरेका अधिकारी अहिले आदिवासी जनजातिको अधिकारका लागि फोरममा लागेका छन् । उनीसँग सजिलो खबरका सम्पादक तारामणि सापकोटाले गरेको वार्तालाप ।
तपाईंले कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट राजनीति सुरु गर्नु भो, लिम्बूवान हुँदै संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग पार्टी एकता गर्नुभयो । यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नु हुन्छ ?
न्याय र समानताका लागि कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण भएको हो । कम्युनिष्ट पार्टीले उठाएका मुद्धा कम्युनिष्ट पार्टीले बिर्सजन गरेकाले नयाँ बाटोको खोजीका क्रममा कम्युनिष्ट पार्टी नभनी माक्र्सवादले बिकास गरेका सार्वभौम, विज्ञान सम्मत कुरा र त्यसयता बिकास भएका बिषयबस्तुलाई संघीय समाजवादी फोरम नेपालले स्वीकार गरेको छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल भनेको सोसलिष्ट पार्टी हो । यो संघीयतामा आधारित सोसलिष्ट पार्टी भएकाले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पुष्पलालले उठाएको बिशिष्ठ जातिय अन्तरबिरोध जातिय आधारमै इलाका स्तरमा सरकार निर्माण गरी हल गर्नु पर्छ भन्ने बिचारलाई नेपालका सबै कम्युनिष्ट पार्टीले तिलाञ्जली दिएका छन् । कम्युनिष्ट मान्यताको स्कूलिङबाट अघि बढी त्यो भन्दा अघि बढेको छु भन्ने अनुभूत गरेको छु भन्ने लाग्छ यो आन्दालनमा ।
लिम्बूवान आन्दोलनमा लाग्दा लिम्बूवान प्राप्तिका लागि तपाईले उठाउनु भएका एजेण्डा संघीय समाजवादी फोरमबाट प्राप्त होला ?
लिम्बूवान मात्र प्राप्त हुँदैन । लिम्बूवान प्रााने देशिक संरचना र पार्टी थियो । तर, एकात्मक सत्ता काठमाडौँमा छ । त्यो एकात्मक सत्तालाई लिम्बूवान मधेस हुँदै खसान सम्मका र गैर भौगोलिक दलित समुदायसम्म सँगै जाने भन्ने हो । फोरम भनेकै लिम्बूवानदेखि खसानसम्म, खसेर्पादेखि मधेससम्मको मोर्चा हो ।
हिजो लिम्बूवान आन्दोलनमा लाग्दा झापा, मोरङ, सुनसरी लिम्बूवान प्रदेश भनेर लाग्नु भो । फोरम नेपालले एक मधेस उक प्रदेश, अहिले दुई प्रदेशको कुरा उठेको छ । यो एजेण्डै मिल्दैन, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
झापा, मोरङ, सुनसरीको पार्टीमा अहिले पनि बहस छ । झापा, मोरङ, सुनसरीका पार्टी सदस्य दुबै प्रदेशमा छन् । मोरङका ५ हजार ८ जना पार्टी सदस्यता लिम्बूवान प्रदेशबाट अनुमोदन भएका छन् । झापा, मोरङ, सुनसरी लिम्बूवान हुँदै होइन भन्ने पनि होइन । यद्धपी नेपालमा संघीयताको मान्यतामा सघन बसोवास भएको क्षेत्र एउटै प्रदेशमा परुन भन्ने भन्ने हो । यसर्थ झापा, मोरङ, सुनसरी लिम्बूवानमा पनि पर्छ , मधेसमा पनि पर्छ । मूलतः झापा, मोरङ, सुनसरीका मधेसी कहाँ बस्न चाहान्छन् । संविधानमा बिशेषाधिकारसहित लिम्बूवानमा पनि बस्न सक्छन् । उनीहरु मधेसमा पनि बस्न सक्छन् । तर, यो बिषय टुङ्गिसकेको छैन । बहसकै बिषय हुन् ।
झापा, मोरङ, सुनसरी लिम्बूवान नै हो भन्नु हुन्थ्यो । अहिले एजेण्डा परिवर्तन भएको हो ?
एजेण्डा परिवर्तन भएको छैन । बिकासक्रममा छ । ऐतिहासिक आधारमा जलालगढसम्म लिम्बूवान हो । पूर्वमा टिष्टासम्म हो । के त्यो सम्भव हुन्छ ? हुन्न । त्यो सम्भव नहुने भएपछि नेपाल भित्रै राज्यको पुर्नसंरचना गर्ने हो । झापा, मोरङ, सुनसरी लिम्बूवान प्रदेश हुँदा एउटा मान्यता भनेको कामकाजी भाषा लिम्बुवान हुनु पर्छ । बिराटनगरमा यो भाषा सम्भव छ भन्दा, छैन । नौ जिल्लाको लिम्बुवान प्रदेश बनाउने हो भने सन्तुलित बनाउन यसको भूगोललाई बिभाजित गर्नु पर्छ । बिराटनगर, इटहरी, बिर्तामोडको मत एक हुने हो भने पहाडी क्षेत्रको कहिल्यै पनि प्रतिनिधित्व हुँदैन । फेरी पनि जनसंख्याको मुख्य भूमिका हुन्छ । झापा, मोरङ, सुनसरीमा २२ निर्वाचन क्षेत्र छ । पहाडका ६ जिल्लामा १२ वटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र छ । यसमा लिम्बुवानको मूल मर्म आँटदैन । इनरुवालाई लिम्बुवान बनाएर अर्थ छैन । अपनत्व हुनु पर्छ । अपनत्व मधेसमा छ । उत्पीडित जातिहरुको सवाल भएकाले त्यहाँका जनता जे भन्छन्, त्यसका आधारमा निर्णय गर्ने भन्ने नै हो । लिम्बूवान मुक्ति मोर्चा नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बीचको पार्टी एकीकरणको मूल मर्मपनि यहि हो । त्यसकारण एजेण्डा छाडेको होइन, अझै बलियो बनाइएको छ ।
संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेस भएको छ । यसलाई कसरी बिश्लेषण गर्नु हुन्छ ?
राजनीतिमा दलहरु पछाडी फर्कनु हुँदैन । एमाले प्रतिगमनमा गइसक्यो । अहिले नेपालको नश्लियवादी उकात्मकवादको नेतृत्व एमालेले गरेको छ । राप्रपालाई प्रतिगामी शक्ति भनेपनि उ एमालेको सहयोगि मात्र बनेको छ । यो संशोधन पूर्ण छैन । यद्धपी केहि उपलब्धि छन् । संघीय संरचनालाई संघीय आयोग मार्फत हामी टुङ्गियाउनु पर्छ भन्नेमा हामी सहमत छौ । बाँकी रहेका मुद्धा टुङ्गियाउन स्थानीय तहको होइन संसदको निर्वाचन गर्नु पर्दछ । स्थानीय निकायको चुनाव गरेर आफु ठूलो हुने र संघीयताका बिरुद्ध जाने एमालेले योजना बनाएको छ । आन्दोलनका कारण काँग्रेस र माओवादी एक ठाउँमा आएका हुन् । पेरीपनि तिन ठूला पार्टी प्रतिगमनको कित्तामा नउभिएलान भन्न सकिन्न । यद्धपी असहमति भएपनि एउटा प्रक्रियाबाट संविधान आएकाले त्यसमा नमिलेका कुरा मिलाउने भनेको नयाँ संसदले गर्ने हो । त्यस कारण संसदको निर्वाचन आवश्यक छ । यो एउटा राजनीतिक निकास हुन्छ ।
संसद्को दुई तिहाइबाट संशोधन प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना छ ?
संशोधनको प्रस्ताव दुई तिहाइबाट पास हुने सम्भावना कम छ । त्यसैले हामीले पास हुँदैन । सरकार नै धरापमा पर्छ । यसका लागि सत्ता गठबन्धनले आँट गर्नु पर्छ संसदको नयाँ निर्वाचनका लागि । नयाँ जनादेसले मात्र हल हुन सक्छ ।
सिमाङ्कनको बिषय संघीय आयोगबाट टुङ्गियाउँदा हल निश्केला ?
बिवादित बिषयलाई अघिकार सम्पन्न आयोगबाट टुङ्गियाउने कुरामा सहमति भए निकास निस्कन सक्छ । संशोधनमा आयोगबाट टुङ्गियाउने प्रतिवद्धता हुनु पर्छ । संघ बिवादित रहेकाले प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन होइन, संसदको निर्वाचन गर्नु आवश्यक छ । नीति निर्माण गर्ने संसद भएकाले संसदको निर्वाचन हुन पर्छ ।
तराईमा एउटा वा दुईटा मात्र प्रदेश बनाउँदा राष्ट्रिय अखण्डता कमजोर हुन्छ भन्ने मनो विज्ञान पनि छ नी ?
यो पहाडिया मण्डले राष्ट्रवादी सोच हो । तराईमा सबै जातिका मानिस बस्छन् । नेपालको खास प्रतिनिधित्व तराईले मात्र गर्छ । तर, मधेसीको मात्र हो भन्ने बुझाई नै गलत छ । यो पृथ्वीनाराण शाहाले सुरु गरेको महेन्द्रले बिकास गरेको पहाडिया नश्लीय राष्ट्रवाद हो । यसलाई केपी ओलीहरुले अहिले समाएका छन् ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति नेपाल बीच पार्टी एकता हुने चर्चा छ, त्यो कहाँ पुग्यो ?
राजनीतिमा सबै सम्भावना रहन्छ । अहिले एउटा कार्यद लबनेको छ । बाबुराम जीहरु हाम्रो ठाउँमा हुनु हुन्नथियो । अहिले पनि हामी नेपाल बहुल राष्ट्र हो भन्छौँ । तर उहाँहरु नेपाल राष्ट्र हो भन्नु हुन्छ । उहाँहरु बिचारमा प्रस्ट भएर आउनु भयो भने एकता हुन सक्छ । बाबुराम जीहरुले संविधान जारी गरेर आउनु भो, अहिले संविधान गलत छ पनि भन्नु हुन्छ । बाबुराम जी अलमलमा हुनु हुन्छ । यद्यपि, नेपालको राष्ट्रिय नेता हो । मध्यमवर्गी अवसरवादीहरुको जमघट उहाँको पार्टीमा छ । रुपान्तरित भएर आउनुभयो भने पार्टी एककीरण हुन सक्छ । यसका लागि पहिला नयाँ शक्ति २९ दलीय संघीय गठबन्धनमा आउनु पर्यो । अनी एकता हुन सक्छ ।
नयाँ शक्ति र फोरम नेपाल बीच एकता हुने कुरा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने हिसाबले मात्र हो की वैचारिक आधार मिलेर हो ?
नयाँ शक्तिसँग दार्शनिक बैचारिक आधार नै छैन । उहाँहरुसँग बिकासको मोडल मात्र छ । हामीसँग बिचार छ । हामी वैकल्पिक बिचारको पक्षमा छौ । उदारवादी र साम्यवादी शक्तिले अब संसारको नेतृत्व गर्न सक्तैनन् । उदारवादी र साम्यवादीका कारण आज पृथ्वी खतरामा छ । यी शक्तिहरु प्रकृतिमाथि दोहन गर्न चाहन्छन् । यसको बिकल्प संसारले खोजिरहेको छ । हाम्रो पार्टीले संघीय समाजवाद भनेको छ । यद्यपि, मैले बिगतमा नेतृत्व गरेको लिम्बूवान मुक्ति मोर्चाले यसलाई आदिवासीवाद भनेको छ । यसलाई सामुदायिक समाजवाद पनि भन्न सकिन्छ । प्रकृतिलाई माया गर्ने भनेको आदिवासीले हो । भारतका यादवले आफ्नो वंशावली खोज्दै काठमाडौँ जान्छन् । तर, नेपालमा यादवलाई आदिवासी भनिन्छ । आदिवासी जनजातिको सवालमा नयाँ शक्ति वैचारिक रुपले प्रस्ट भए पार्टी एकता हुन सक्छ ।
