झापा, ६ मंसिर । बिर्तामोडको साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको कार्य समिति विधान विपरित अवैध भएको भन्दै उजुरी परेको छ । स्थानीय उपभोक्ताले उजुरी दिएपछि संस्थाको मंसिर १६ गते हुने भनिएको निर्वाचन अन्योलमा परेको छ ।
निर्वाचित कार्य समितिको समयावधी समाप्त भइ स्वत् खारेज भएको अवस्थामा तोकिएको निर्वाचन मिति अवैधानिक भन्दै उजुरी परेपछि निर्वाचन हुने नहुने अन्योलमा परेको हो । संस्थाको कार्य समितिले विधान विपरित निर्वाचन गराउन लागेको भन्दै मंसिर १ गते स्थानीय उपभोक्ताले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लिखित उजुरी दिएपछि निर्वाचन अन्योलमा परेको हो ।
संस्थाको विधानको दफा ६.१.४ अनुसार कार्यसमितिको अवधि ३ वर्षको हुने उल्लेख छ । तर, निर्वाचित कार्य समितिले तीन वर्ष भित्र निर्वाचन गर्न नसके कार्य समितिको निर्णयले ६ महिना समय थप गर्न सक्नेछ । थपिएको समयमा पनि निर्वाचन नभए कार्यसमिति अवैध हुने भएको हो ।
संस्थाको २०७२ साल माघ ५ गते निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनबाट जलकुमार गुरुङ अध्यक्ष रहेको नेतृत्व निर्वाचित भएको थियो । निर्वाचन भएको त्यस मितिका आधारमा २०७५ साल माघ ४ गते तीन वर्षे कार्यकाल समाप्त हुन्छ ।
विधान अनुसार ६ महिना थप गर्दा कार्य समिति २०७६ साउन ४ गतेसम्म मात्र वैध हुने देखिएकाले अवैधानिक कार्य समितिले गर्ने निर्वाचन रोक्न माग गर्दै उजुरी परेको हो । उजुरीमा कार्य समिति विघट्न गरी तदर्थ समिति गठन गर्न माग गरिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानामागरले जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई विधान सम्वत् कार्य गर्न गराउन आदेश दिएका छन् । जिल्ला जलस्रोत समितिको अध्यक्षको हैसियतमा प्रजिअले दिएको आदेश अनुसार निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी गोपाल लिम्बुले बिर्तामोडको साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थालाई विधान अनुसार कार्य गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा हुने जिल्ला जलस्रोत समितिको सदस्य सचिवमा एलडिओ पदेन हुने व्यवस्था अनुसार स्थानीय समन्वय अधिकारीले निर्देशन जारी गरेका हुन् ।
संस्थाको असोज ७ गते भएको साधारणसभाले मंसिर २८ गते भित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता टंक उप्रेतीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरेको थियो । कार्य समितिको वैधतामा प्रश्न गर्दै उजुरी परेपछि निर्वाचन समितिले ३ गतेदेखिको निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । सबैको सहमती पछि निर्वाचन गरिने निर्वाचन समितिका संयोजक उप्रेतीले बताए ।
संस्थाको पहिलो साधारणसभाले लेखा समिति र पुनरावेदन समिति गठन गर्नु पर्ने विधानमा व्यवस्था छ । तर, पहिलो साधारणसभाले लेखा समिति गठन गरेपनि पुनरावेदन समिति गठन गरेन । लेखा र पुनरावेदन समिति साधारण सदस्यबाट गठन गर्नु पर्ने हुन्छ । पुनरावेदन समिति गठन भएको अवस्थामा कार्य समितिको पदावधि समाप्त भए स्वत् पुनरावेदन समिति सक्रिय हुने विधानमा व्यवस्था रहेको निर्वाचन समितिका संयोजक उप्रेतीले बताए ।
संस्थाका अध्यक्ष जलकुमार गरुङले नियतवस निर्वाचन ढिलो नगरिएको बताए । उनले उजुरीका सम्बन्धमा छलफल गर्न शनिवार कार्य समितिको बैठक आह्वान गरिएको बताए । उनले सबेको सहमतीबाट निर्वाचन सम्पन्न गर्ने बताए ।